भूकम्प पीडित १६ प्रतिशत ब्याज तिर्दै, राष्ट्र बैंक भन्छ : खै के गर्न सकिएला र !

 साउन २९, २०७५ मगलवार १७:४२:८ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाडौं – दुई प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको ऋणमा बैंकहरुले १६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएपछि भूकम्पपीडित मारमा परेका छन् ।

राष्ट्रबैंकले २०७२ सालमा कार्यविधी बनाएर पुनकर्जामार्फत भूकम्प पीडितलाईलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले राष्ट्रबैैंकको कार्यविधी अनुसार भूकम्प प्रभावितलाई २ बर्षको लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएका थिए ।

तर २ वर्ष समय वितिसकेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भूकम्मपीडितबाट १६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन थालेका छन् । २ प्रतिशत ब्याजमा ल्याएको ऋणमा १६ प्रतिशत तिर्नुपर्ने भएपछि उनीहरुले राष्ट्रबैंकलाई गुहारेका छन् ।

ब्याज नबढाउन अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन , तर राष्ट्र बैंक भन्छ : खै के गर्न सकिएला र !

केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितले ऋण नतिरेको भन्दै धितो नै लिलाम गर्न थालेपछि यहि साउनको १४ गते राष्ट्रबैंकले कुनै पनि भूकम्पपीडितको धितो लिलामी नगर्न निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रबैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलामी प्रक्रिया रोकेका छन् । 

भूकम्पपीडितको ब्याजको विषय तात्तिँदै गएपछि केही दिनअघि अर्थमन्त्री आफैले ब्याज नबढाउने व्यवस्था गर्न राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । अर्थमन्त्रालयले निर्देशन त दियो तर  तर धितो लिलामी नगर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको राष्ट्रबैंकले ब्याज नबढाउन भन्न भने सकेको छैन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन त दियो तर त्यसरी ब्याज नलेउ भन्न हामीसँग कुनै नियम र कार्यविधी नै छ त्यसैले बैंकहरुलाई २ प्रतिशत भन्दा धेरै ब्याज नलेउ भनेर बैंकहरुलाई भन्न सकेका छैनौं’, नेपाल राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘केही प्रयास त गरिरहेका छौँ, तर हामीकहाँ भएका ऐनअनुसार नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्कालै त के गर्न सकिएला र खै ।’

यसबारेमा नीतिगत व्यवस्था नै गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । ‘ब्यबहारिक रुपमा हेर्दा बैंक तथा  वित्तीय संस्थाहरुले त्यसरी ब्याजदर बढाउन उचित देखिन्न, अहिले हामीले यति भन्न सक्छौँ, तर निर्देशन नै दिनको लागि त नितिगत ब्यवस्था नै गर्नुपर्ने भएकाले केहि समय लाग्न  सक्छ, यदि त्यस्तो व्यवस्था भयो भने अहिले लिएको चर्को ब्याज बैंकहरुले कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ,’ राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले भन्नुभयो । 

ऋण लिएका धेरैजसो पीडित चर्को ब्याजको मारमा

नेपाल राष्ट्रबैंकले २०७२ सालमा जारी गरेको भूकम्प प्रभावितका घर पुनर्निर्माणका लागि प्रदान गरिने पुनर्कर्जा कार्यविधिमा काठमाडांै उपत्यकामा २५ लाखसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म २ प्रतिशत ब्याजमा २ वर्षसम्मका लागि कर्जा लिन सकिने उल्लेख थियो । 

भूकम्पमा देशभर ७ लाख भन्दा धेरै घर भत्किए पनि जम्मा १ हजार ११ जनाले २ प्रतिशत ऋणमा पाइने कर्जा लिएका छन् । राष्ट्रबैंकको तथ्याङ्खअनुसार गएको असारसम्म १ हजार ११ जना भूकम्पपीडितले १ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ ऋण लगेका छन् । ऋण लगेकामध्ये आधा भन्दा धेरैले ऋण तिरेका छैनन् । अहिले उनीहरु चर्को ब्याजको मारमा परेका छन् । 

हामीलाई राज्यले हेर्नुपर्छ : पीडित

२ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएका तर २ बर्षभित्र तिर्न नसकेर चर्को ब्याज तिर्न बाध्य भएका पीडितले आफुहरुको समस्या सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल राष्ट्रबैंकलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका उनिहरुले भूकम्पले भएभरको सम्पत्ति पनि लगिदिएको त्यसमाथि बैंकको चर्को ब्याजले आफूहरु मारमा परेको बताएका छन् ।

‘हामीले २ वर्षमा तिर्न सकौँला नसके राज्यले हेर्ला नि भनेर २ प्रतिशतको ऋण लिएको हो, अहिले तिर्न सकेनौँ । यसमा त राज्यले हेरिदिनुपर्छ’, ब्याज बढाएको विरोधमा संगठन नै बनाएका भूकम्पपीडित प्रज्ञारत्न बज्राचार्यले भन्नुभयो, ‘जसलाई अप्ठेरो परेको छ, उसैलाई राज्यले हेर्नुपर्छ, हामीलाई बैंकले चर्को ब्याज लिइरहेका छन्, यसलाई तत्कालै रोकिदिनुपर्छ ।’

 
 

अन्तिम अपडेट: भदौ १०, २०७५

अर्जुन पोख्रेल

अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकट्विटरमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया