काठमाडौं – सरकारले मौलिक हकसँग सम्बन्धी विभिन्न ३ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने भएको छ ।

आइतबार सिहंदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मौलिक हकसँग सम्बन्धित वैयक्तिक गोपनियाताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, अनिवार्य तथा निशुःल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  र भूमि सम्बन्धी ७ औं संशोधन विधेयक २०७५, संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापालाई आउँदो भदौ २४ गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाली सेनाको महारथी पदमा बढुवा गरी प्रधानसेनापति पदका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सूचना प्रविधि तथा संञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार आयोजनाका लागि प्राप्त हुने अनुदान सहायता रकम झण्डै १ अर्ब ६४ करोड १५ मिलियन डलर स्वीकार गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

डाक्टर डिल्ली राज खनालको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । आयोगका अध्यक्षको सुविधा राज्यमन्त्री सरहको हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालका तर्फबाट अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जिवी चटौत, पुर्नवास तथा व्यवस्था पुर्नस्थापना कार्यकारी निर्देशक पदमा सिंचाई तथा जलस्रोत विभागका उपमहानिर्देशक चूर्णबहादुर ओली, प्राविधिक कार्यकारी निर्देशक पदमा विद्युत् विकास विभागका नरेन्द्र सिंह भण्डारीलाई काजमा खटाउनुको साथै अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत सहसचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढीमा २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि काजमा खटाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले बिमेस्टेकमा हुने पावर ग्रिड सम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी  परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिएको छ । अस्थायी तथा सेवा करार सम्झौता अनुसारका जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको छ ।