‘आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने’लाई सरकारले भत्ता दिने

 भदौ २०, २०७५ बुधवार १७:१७:३४ | नवराज फुयाँल
unn.prixa.net

काठमाडौं - सरकारले गम्भीर रोग लागेर ‘आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने’ व्यक्तिलाई भत्ता दिने भएको छ ।  सरकारले संघीय संसदमा पेस गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘२०७५’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

विधेयकले अल्जाइमर, पार्किन्सस, स्पाइनल कर्ड, इञ्जुरी, ब्रेन ह्यामरेज, सुस्त मनस्थिति, पक्षघात, मानसिक अवस्था ठीक नभएको, अटिजम जस्ता रोगलाई गम्भीर प्रकृतिको भनेर परिभाषित गरेको छ । यस्ता रोगबाट ग्रसित भई आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका भनेर चिकित्सकबाट प्रमाणित भएका व्यक्तिलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने विधेयकमा उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ४३ मा उल्लेख भए बमोजिको सामाजिक सुरक्षाको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । 

यस्तै विधेयकले विभिन्न दश जातिलाई पनि भत्ता दिने व्यवस्था गरेको छ । लोपोन्मुख जातिको सूचिमा कुसुण्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, वनकरिया, सुरेल, राजी, लोप्चा, कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया) रहेका छन् ।   

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कुसुण्डाको सङ्ख्या २७३, राउटेको ६१८ र हायुको सङ्ख्या २ हजार ९२५ छ । यस्तै वनकरियाको सङ्ख्या ६९ जना मात्रै रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै सुरेलको सङ्ख्या २३५ छ । उनीहरु दोलखामा बस्ने गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस्तै राजी जातिको जनसङ्ख्या चार हजार २३५ छ । 

सरकारले कुल जनसङ्ख्याको ०.५० प्रतिशत भन्दा कम सङ्ख्या भएका जातजातिलाई अल्पसङ्ख्यकमा राखेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ विधेयक ल्याइएको मन्त्री पण्डीतले बताउनुभयो । भदौ ८ गते संसदमा पेश भएको विधेयकमा अहिले सम्म सामान्य छलफल भएको छ । विधेयक बृहत छलफल पछि आवश्यक संशोधन गरेर पारित गरिने छ ।

अहिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइरहेको छ । तर त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन नयाँ विधेयक ल्याइएको मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई पारदर्शी र मर्यादित बनाउनु हाम्रो लक्ष्य हो त्यसैले यो विधेयक ल्याएका हाैँ । उहाँले भन्नुभयाे । 

नेपालको संविधान बमोजिम आर्थिक रुपमले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकको सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले संसदमा विधेयक पेश गरिएको मन्त्री पण्डितले बताउनुभयो ।

यस्तै विधेयकमा कुनै सरकारी वा सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको, निर्वाचित वा मनोनित भएको, सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको र अन्य कुनै प्रकारले नियमित रुपले पारिश्रमिक वा सुविधा लिइरहेको व्यक्तिले भने त्यस्ता भत्ता नपाउने उल्लेख छ । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहने नागरिकले स्वेच्छाले घोषणा गरेमा त्यस्ता नागरिकलाई भने स्थानीय तहले सम्मान गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

यस्तै विधेयकमा अति विपन्न, लोपोन्मुख र नेपाल सरकारले तोकेका पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकालाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा बालपोषण भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । कर्णालीका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिका, देशभरिका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा दुई बालबालिकालाई पनि यस्तो मासिक भत्ता दिइँदै आएको छ ।

अहिले पनि लोपोन्मुख जातजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत सरकारले मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलाले एक – एक हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदै आएका छन् ।

पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिकले मासिक दुई हजार, आशिंक रुपमा अपाङ्गता भएकाले ६ सय रुपैयाँ लिँदै आएका छन् । लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिले दुई हजार, कर्णाली र दलितका बालबालिकाले चार सय तथा ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकले औषधि उपचार खर्चवापत एक हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् ।  

एकल महिलामा विवाह नगरी बसेका ६० वर्ष पुगेका महिला, विवाह गरेका तर सम्बन्ध विच्छेद भएका ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला, महिला बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रङ्गको अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकले पनि त्यस्तो भत्ता लिँदै आएका छन् ।  

सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिँदा विवरण ढाँट्ने तथा भत्ता वितरण गर्ने, गलत विवरण पेश गरेर भक्ता लिनेलाई विगो बराबरको जरिवाना गरिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।  साथै गलत सिफारिस गर्ने सम्बन्धित अधिकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय हुने पनि उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति बसाइ सराइँ गरी अन्यत्र गएमा, असहाय एकल महिलाले विवाह गरेमा, मृत्यु भएमा त्यस्तो व्यक्तिले पाउँदै आएको भत्ता कटौती हुने छ । त्यस्तै कुनै पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहले दोहोरो पर्ने गरी त्यस्तो कुनै पनि खालका भत्ता वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ ।  

संसदले विधेयक पारित गरेसँगै सरकारले यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियम बनाउन सक्ने र नियमावली नबनुन्जेलसम्म साविकमै दिईँदै आएको नियम अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन बाधा नपर्ने पनि उल्लेख छ । 

अन्तिम अपडेट: भदौ २४, २०७५

नवराज फुयाँल

राजनीति, विकास निर्माण र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने नवराज फुयाँललाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया