कास्की – गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा बिहीबादेखि सुरु भएकोे मुख्यमन्त्रीको भेला सम्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश बाहेक ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको भेला ८ बुँदे निर्णय गर्दै समापन भएको हो । 

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो । भेलामा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अस्वस्थताको कारण उपस्थित हुनु भएन ।

भेलामा प्रदेश सरकारले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्दा भोग्नु परेको विषयमा छलफल भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एउटा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु पर्ने र अहिले रहेको अन्तर प्रदेश परिषद्को ऐन तथा कार्यविधि बनाउनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले बताउनुभयो । 

कर्मचारी व्यवस्थापन, शान्ति सुरुक्षाको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारलाई पहिले निर्णय गरे बमोजिम दिनुपर्ने, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामति ऐन बनाउने कामको लागि संघीय सरकारले सहज वातावरण बनाइदिन पर्ने उहाँको भनाइ थियो । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकाश, पशुपंक्षी विकाश जस्ता जिल्लामा रहेका कार्यालयहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत र  वित्त आयोगमा प्रदेशको पनि कुनै न कुनै समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने भेलामा निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

रोयल्टी र राजस्व उठाउने काम प्रदेश सरकारलाई दिने हो भने “बढी राजस्व उठ्न सक्छ, प्रभावकारी हुनसक्छ” भन्ने निर्णय पनि भएको गुरुङले जानकारी दिनुभयो छ ।