डोटी – गएको आर्थिक वर्षमा मन्दिर निर्माणकै लागि डोटीका ९ स्थानीय तहले झण्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । 

त्यो रकमबाट डोटीमा तीन सय ४७ मन्दिर निर्माण भएका छन् । गाउँ नगरको समृद्धिलाई जोड दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको स्थानीय सरकारले विकास बजेट भने मन्दिर निर्माणमा लगाएको स्थानीयको आरोप छ । गएको आर्थिक वर्षमा बजेट ल्याउँदा स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकलगायत विकास निर्माणका योजना थिए । तर, खर्च गर्दा भने मन्दिरमा पनि विकास योजनाकै बजेट लगाएका छन् । स्थानीय दिपक थापाले भन्नुभयो, ‘शिक्षा स्वास्थ्यको जस्तो बजेट पनि मन्दिरमा खर्च गरेपछि कहाँबाट विकास हुनु ?’

दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले ५९ मन्दिरमा एक करोड २५ लाख ८५ हजार, शिखर नगरपालिकाले ३९ मन्दिरमा एक करोड १५ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै पाँच वडा मात्रै रहेको बडीकेदार गाउँपालिकाले मन्दिर निर्माणमा एक करोड चार लाख ७९ खर्च गरेको छ । उक्त रकमबाट गाउँपालिकामा २८ मन्दिरमा निर्माण भएका छन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ३२ मन्दिरमा ६३ लाख ३४ हजार, सायल गाउँपालिकाले ३५ मन्दिरमा ८ लाख ५० हजार, जोरायल गाउँपालिकाले ३६ मन्दिरमा ८९ लाख ७५ हजार, आदर्श गाउँपालिकाले २५ मन्दिरमा १५ लाख र बोगटान गाउँपालिकाले २५ मन्दिरमा ३५ लाख खर्च गरेका छन् । खर्च भएको बजेट अनुसार जिल्लामा तीन सय ४७ नयाँ मन्दिर थपिएका छन् ।

गाउँस्तरबाट योजना छनोट हुँदा नै मन्दिर निर्माण पनि आएको स्थानीय सरकार प्रमुखको भनाई छ । मन्दिर निर्माणमा सबैभन्दा बढी रकम खर्च गरेको केआईसिंह गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले भन्नुभयो, ‘योजना तर्जुमा प्रक्रियामा जनताले ल्याएको मागका आधारमा योजना छनोट गरिएको हो ।’ उहाँले तलबाट मन्दिर निर्माण तथा मर्मतका योजना धेरै आउने गरेकाले आफूहरु मन्दिरमा रकम विनियोजन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।

छनोट भएर आएका योजना हटाउन नमिल्ने उहाँको भनाई छ । मन्दिरमा बजेट खर्च गर्न नखोजे पनि छनोट भएर आएका योजनाले गर्दा बाध्य हुने गरेको सायल गाउँपालिका अध्यक्ष तेजबहादुर डुम्रेलले बताउनु भयो । ‘टोलबाट योजना छनोट गर्दा देवीदेवताको मन्दिर निर्माणमा सबैको सहमति हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य योजनामा सहमति जुटाउन नसक्दा पनि मन्दिर नै छनोट हुन्छ ।’ गत वर्ष मात्रै होइन, चालु आर्थिक वर्षमा पनि जिल्लामा मन्दिरका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ । यस वर्षका लागि बडीकेदार गाउँपालिका र दिपालय सिलगढी नगरपालिकाले भने मन्दिर निर्माणमा वजेट विनियोजन गरेका छैनन् । 

अन्य सातवटा स्थानीय तहले तीन करोड ५१ लाख नौ हजार छुट्याएका छन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि शिखर नगरपालिकाले मन्दिरका लागि शिखरले ७९ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै जोरायल गाउँपालिकाले ७७ लाख ५९ हजार, केआई सिंहले ७५ लाख, आदर्शले ६० लाख, पूर्वीचौकीले ४७ लाख, सायलले ४५ लाख र बोगटानले २१ लाख विनियोजन गरेका छन् । 

तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहले दुई वर्षमै १० करोड ३० लाख २३ हजार रकम मन्दिरमा मात्रै खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तहहरूले विधिविपरीत मन्दिरमा बजेट विनियोजन गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाई छ । 

नेपालको संविधानले धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै नागरिक समाजका अगुवा रघु कठायतले स्थानीय सरकारले मन्दिरमा मात्रै ठूलो वजेट खर्च गर्न नहुने बताउनुभयो ।  ‘मन्दिर, मस्जिद सरकारले होइन, सम्बन्धित धर्मालम्बीले नै निर्माण गर्नुपर्ने हो’। कठायतले भन्नुभयो ।

विकास योजनाको रकम अनुत्पादक क्षेत्रका योजनामा खर्च गर्न नहुने स्थानीय बुद्धिजीवी सच्चिदानन्द जोशीको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो चिन्ताजनक विषय हो, यसरी अनुत्पादक क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च हुने हो भने अन्य विकास योजना त्यसै रोकिन्छन् ।’