३३ किलो सुन तस्करीमा ‘अण्डरवर्ल्ड’ र ‘ह्वाइट कलर’ अपराधीको हात छ : पूर्व एआईजी भण्डारी

 बैशाख २२, २०७५ शनिवार ७:५७:१६ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाडौं, वैशाख २२ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा भित्रिएको ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीका बहालवाला तथा पूर्व अधिकारीको सलंग्नता देखिएपछि नेपाल प्रहरी फेरि विवाद र बहसमा तानिएको छ । 

सुडान घोटालामा केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरुले सजाय भोगिरहेका बेला ३३ किलो सुन प्रकरणमा पनि प्रहरी अपराध महाशाखा तत्कालीन प्रमुख एसएसपी दिवेश लोहनीदेखि विमानस्थलका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्याम खत्री, पूर्व डिआइजी गोविन्द निरौलालगायतमाथि मुद्दा दायर भएको छ । 

यसबाहेक प्रहरी जवानदेखि मोरङकै डिएसपीसम्म पनि तस्करसँग मिलेर तीन वर्ष अघिदेखि विमानस्थलबाट हुने सुन तस्करीमा सलंग्न रहेको गृह मन्त्रालयद्धारा गठित छानबिन समितिले दावी गरेको छ । मुख्य सुन तस्कर मोरङ उर्लाबारीका चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’फरार रहे पनि उनलाई साथ दिदै कमिसन पाउने लोभमा प्रहरी अधिकारी पनि फसेको पाइएपछि नेपाल प्रहरीकै छविमा प्रश्न उठेको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग उज्यालो अनलाइनका विष्णु विश्वकर्माले कुराकानी गर्नुभएको छ :

३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीको माथिल्लो तहकै अधिकारीको पनि सलंग्नताको कुरा आएपछि सिंगो प्रहरी संगठन नै जोडिन पुगेको छ । कसरी हेर्नु भएको छ यो घटनालाई ? 

यो घटना संगठित अपराधिक ढंगले भएको छ । अझ यो त संगठित अपराधभन्दा पनि अण्डरवल्र्ड र केही ‘ह्वाइट कलर’ अपराधीहरुको पनि सलंग्नता रहेको छ । यो एक किसिमको अपराधिक सिण्डिकेटबाट सञ्चालित हुन्छ । यसमा नेटवर्कमा रहेका पदाधिकारीहरु विभिन्न तह र तप्कामा रहेका हुन्छन् । यो संगठित अपराध त हो नै, ‘एरेन्ज क्राइम’ पनि हो । एरेन्ज क्राइममा धेरैको सहयोग र साथ हुन्छ । खासगरी यस किसिमका अपराधमा धेरैको लगानी र माथिल्लो तहसम्मका व्यक्तिको हात हुन्छ । तर ‘आर्थिक अपराध’मा प्रायः केही सुरक्षा अधिकारीहरु, लोडरहरु, कस्टमहरु मात्रै देखिएका हुन्छन् । तर यसका पछाडि एउटा ठूलो गिरोह हुन्छ । 

यो घटनामा धेरै प्रहरी अधिकारी मुछिएका छन् । विमानस्थलमा काम गर्ने उच्च तहका प्रहरी अधिकारीदेखि घटना लुकाउन अपराध महाशाखाकै अधिकारी पनि ‘सेटिङ’ गर्नतिर लागेको पाइएको छानबिन समितिले बताएको छ । कमिसनको लोभ हो की अरु कसैले फसाएको हो ? 

यो घटनामा प्रहरीको सलंग्नता दुई किसिमले देखिएको छ । पहिलो, प्रहरीले तस्करसँग मिलेर उसको मुख्य गिरोह अर्थात संगठित अपराधिक सञ्जालसम्म पुग्न प्रयोग गरेको देखिएको छ । खासगरी प्रहरी अपराध महाशाखाबाटै टोली ‘मुभ’ भएको देखिएको छ । किनकी यो घटनाको अनुसन्धान नै प्रहरीले सुरुवात गरेको हो । सबुतसहित तस्करको गिरोहलाई समातेर ठूलो नेटवर्कसम्म पुग्न प्रहरीले कदम चालेको देखिन्छ । त्यो एकखाले प्रहरीको सलंग्नता हो । किनकी यसमा सलंग्न भनिएका प्रहरी अधिकारी विगतदेखि नै आफ्नो व्यावसायिक निष्ठा जोगाएका व्यक्ति छन् ।

तर बीचैमा फेरि एक सुनका भरिया सनम शाक्य भनिने व्यक्तिको हत्यापछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । सुनका भरियालाई प्रयोग गरेर सुन तस्करको अर्को गिरोहसँग पुग्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर ती पात्रैकै हत्यापछि शंका बढेको छ । र अहिले छानबिन चलिरहेको छ । केही प्रहरी अधिकारी त सुन तस्करीमा सलंग्न भएका छन् नै । तर सबै प्रहरी अधिकारीलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न चाहिँ मिल्दैन ।

भनेको सुन तस्करको ठूलो गिरोहले प्रहरी अधिकारीलाई नै फसाउन खोज्यो ?

कहिलेकाहीँ फसाउन खोजेको नभए पनि घटनाक्रम विकसित हुँदै जाने क्रममा यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको देखिन्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा एउटा मुख्य व्यक्तिसम्म पुग्न कुनै अपराधिक व्यक्तिलाई पनि परिचालन गररहेको हुनसक्छ । तर त्यो व्यक्ति फुत्किसकेपछि चाहिँ यस्ता घटना एकाएक आउँछन् । एउटा व्यक्तिको हत्या हुने, अर्को व्यक्ति फरार हुने देखिन्छ । 

त्यसैले यसलाई प्रहरीलाई फसाउन खोजेको रणनीतिभन्दा पनि प्रहरी अधिकारीको ‘एजम्सन’ भन्दा पनि भिन्न घटना आइपरेको छ, यतिबेला । तर यो भनिरहँदा अर्को पाटो जो अरु प्रहरीको सलंग्नता छ, त्यसलाई पुष्टि गर्ने धेरै आधार फेला परेका छन् । खासगरी विमानस्थलमा खटिएका प्रहरी अधिकारी र कर्मचारीको सहयोगी भूमिका देखिएको छ ।

अर्को कुरा अनुसन्धानले नै ठम्याएको चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ भन्ने जो व्यक्ति छ । त्यो गोरेसँग प्रहरी अधिकारीहरुको सम्पर्क थियो भन्ने कुरा आएको छ । त्यो सम्पर्क मात्रै थियो वा अरु पनि लेनदेन हो । त्यो स्पष्ट हुन बाँकी छ । साथै गोरेसँगको उठबसपछि प्रहरी अधिकारीको आर्थिक हैसियत बढेको पनि देखिएको छ । त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा प्रहरी अधिकारीको दुई किसिमको सहभागिता छ । पहिलो केही इमान्दार प्रहरी निर्दोष ढंगले मुछिएका छन् । दोश्रो, चरणबद्ध तस्करीमा सलंग्न प्रहरी अधिकारी घटनामा सलंग्न छन् । 

सुडान घोटालापछि प्रहरी संगठनभित्र अर्को ठूलो प्रकरणका रुपमा ३३ किलो सुन प्रकरण देखिएको छ । अब नागरिकले प्रहरीबाट पाउने सेवा र न्यायको आश कसरी गर्ने ? 

हेर्नुस्, एकातर्फबाट त यो कुराको वास्तविक घटनालाई पत्ता लगाएर दोषीलाई समात्ने, कारवाही गरेर घटनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम प्रहरीले नै गरेको छ । केही प्रहरी अधिकारी तस्करसँग अपराधिक सञ्जालसँग जोडिएका हुन सक्लान् । तर यसैलाई हेरेर सबै प्रहरीलाई एउटै बास्केटमा राखेर हेर्दा अरुलाई अन्याय हुन्छ । प्रहरी राज्यको एउटा संयन्त्र हो । यसलाई कसरी परिचालन गरिन्छ ? कसरी उपयोग गरिन्छ ? अनि कसरी दुरुपयोग गरिन्छ ? भन्ने हुन्छ ।

अहिलेकै सुन प्रकरण हेर्दा एउटा सरकारका पालामा सन् २०१५ देखि ३८ क्विन्टल सुन तस्करी भएको देखिन्छ । अहिले नयाँ परिस्थितिमा त्यही प्रहरीले अनुसन्धान गरेर गृहमन्त्रीसहितको टिमले त्यसमा अर्को ढंगले अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको पनि छ । त्यसैले बाटोमा हिँड्ने बेलामा हामी पनि ठेस लाग्दा रिसले ढुंगालाई लात्तीले हिर्काउछौँ । त्यो प्रहरीलाई गाली गर्नु भनेको त्यो रिसले ढुंगालाई गाली गरे जस्तो मात्रै हो । तर त्यो बीच बाटोमा ढुंगा राख्ने को हो ? त्यो सुन तस्करीका पर्दा पछाडिका खेलाडी को को हुन ? मान्छेले झट्ट हेर्दा कार्यस्थलमा रहेका प्रहरीमाथि दोषारोपण गरिएको देखिन्छ । यो विश्वव्यापी रुपमा यस्तो हुन्छ । त्यसैले अहिले व्यक्तिभन्दा पनि प्रहरी परिचालनमा केही कमजोरी भएको होला । परिचालन पद्धतिमा सुधार भयो भने नागरिकको विश्वास स्वतः बढ्छ । 

भनेपछि यो घटनाले प्रहरीभित्रका केही खराब नियत भएका वा अपराधिक सञ्जालसँग जोडिएका व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सघाएको छ ? 

हो । प्रहरी संगठनलाई शुद्धीकरण गर्न यस्ता घटनाले काम गर्छन् । प्रहरी संगठनलाई नयाँ परिस्थितिमा सुदृढीकरण गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले प्रहरीमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । नयाँ जोस जाँगर छ । प्रहरीमा आएका युवाको नयाँ सोच, धारणा र नयाँ केही गरौँ भन्ने जुझारु नेतृत्वले पनि प्रहरी संगठन सुदृढीकरण गर्न आवश्यक छ । यसमा अहिले संघीयतामा पनि प्रहरीलाई सुदृढ गरेर व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । एउटा महत्वपूर्ण सन्देश पनि यो घटनाले दिएको छ की प्रहरीभित्र बर्दीको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई संगठनमा स्थान छैन् भन्ने पनि हो । जसले गर्दा यसरी पक्राउ परेर आन्तरिक रुपमा छानबिन भएर संगठनलाई बलियो बनाउँछ ।

अब यही घटना प्रकरणलाई हेर्ने हो भने आखिर प्रहरी त त्यहाँका अरु निकायहरु जहाँ यस्ता तस्करी नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका निकायलाई सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । तर त्यस्तो निकायले यत्रो सुन तस्करी हुँदा के हेरेर बस्यो त ? पहिला त सुन कसरी आयो ? विमानस्थलको अध्यागमन विभागले अहिलेसम्म के काम गर्यो त ? लगायत अरु कैयौँ अनुत्तरित प्रश्न पनि छन् । त्यसैले राज्यका हरेक संगठनभित्र आ–आफ्ना खाले शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्न यस्ता घटनाले सहयोग पु¥याउँछन् । तत्कालका लागि जनविश्वास गुमे पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रहरीलाई सुदृढ गर्न र शुद्धीकरण गर्न यसले ठूलो सहयोग गर्छ । 

यस्ता घटनामा राजनीतिकस्तरकै संलग्नताको कुरा पनि पटकपटक उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वकै कारण मुख्य अभियुक्त छुटाइने गरेका पनि छन् । यो घटनामा यस्तो संलग्नताको अनुमान गर्न सकिने ठाउँ छ ?

मलाई के लाग्छ भने राजनीतिक व्यक्तिहरु, अपराधिक सञ्जालका पर्दा पछाडिका जुन खेलाडीहरु छन्, मुख्य खेलाडीहरु अझ । त्यो त अहिलेसम्म देखिएको छैन् । यो घटना तिनीहरुको निर्देशन, सहयोग, आवद्धताबिना सम्भवै छैन । कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले ती व्यक्तिहरुसम्म जबसम्म हामी पुग्दैनौँ, तबसम्म सतहमा देखिएका व्यक्तिलाई मात्रै कारवाही गरेर पुग्दैन, यस्ता अपराधिक सञ्जाल तोडिदैनन् ।

२०५५ सालमा संसदीय समितिले नै परी थापाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले राजनीतिक संरक्षणमा राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर तस्करी हुने गरेको तथ्य बाहिर ल्याइसकेको छ । अहिले पनि यो घटनाक्रमले विगतदेखि पटक–पटक यो यो तरिकाले सुन तस्करी भएको देखिन्छ भनेको छ भने विगतदेखि नै अनुसन्धान गर्नुपर्यो । त्यसले गर्दा अहिले सम्पर्कका आधारमा प्रहरी सलंग्नता भनेका छौँ । सम्पर्कका आधार भनेको राजनीतिक दलका नेता र उनीहरुका सहयोगीसँग पनि त्यो जालो थियो होला । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्वको सक्रिय सहयोग बिना यो तस्करी सम्भवै छैन । विगतमा पनि त्यही हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ ।

सुडान प्रकरणकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रै पालाका आईजीपी, एआईजीपीहरु अहिले कारागारमा हुनुहुन्छ । वास्तवमा नाफा बाँडफाँडमा उनीहरुको भूमिकाभन्दा अरुकै भूमिका ठूलो थियो । त्यो ठेक्का दिने र स्वीकृति दिने त अरु कोही नभएर राजनीतिक नेतृत्व नै थियो । तर ती राजनीतिक खेलाडी जहिले पनि ‘ग्रीन जोन’ अर्थात सुरक्षित स्थानमा बस्छन् भने प्रहरी अधिकारीहरु ‘रेड जोन’ अर्थात खतराको स्थानमा पर्छन् ।

त्यसले यो सबै निमिट्यान्न गर्ने हो भने त्यो तहसम्म पुग्नैपर्छ । र अपराधिक सिण्डिकेट सञ्चालन गर्ने शक्तिकेन्द्रहरु जति पनि छन् तिनीहरुतर्फ अनुसन्धान गरिनु आवश्यक छ । साना अनुसन्धान र घटनाले यस्ता तत्व निरुत्साहन गर्दैन । तत्काल अहिले उनीहरु अलिकति चुप लागेर बस्छन् । त्यसपछि फेरि संगठित र सक्रिय हुन थाल्छन् । अहिलेसम्मको इतिहास र अनुभवले यही भन्छ । 

अन्तिम अपडेट: असोज ८, २०७५

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया