कचनपुर – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी भीमदत्त नगरपालिका–२ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्टसहित तीनजनाको डीएनए रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ देखिएको छ ।

स्थानीयले घटनामा संलग्न रहेको आरोपसहित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र मेयरका भतिजा आयुष विष्टको डिएनए परीक्षण गर्न माग गरेका थिए । स्थानीयको चर्को दवाबपछि अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीले निलम्बित एसपी डिल्लीराज विष्ट, उनका छोरा किरण विष्ट र आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गरेको थियो । 

तीनैजनाको डीएनए म्याच नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ । तीनैजनाको डीएनए निर्मलाको शरीरमा भेटिएको भेजिनल स्वाबसँग म्याच नभएको जिल्ला न्यायाधिवक्त खेमराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । 

निलम्बित एसपी विष्टको काठमाडौंमा र अन्य २ जनाको रगतको नमूना भने कञ्चनपुर प्रहरीले संकलन गरेर प्रयोगशालामा पठाएको प्रहरीको भनाइ छ । 

यसअघि प्रहरीले मुख्य अभियुक्त बनाएका ४१ वर्षीय दिलिपसिंह विष्ट र अर्का युवक चक्रदेव वडुकोसमेत डीएनए परीक्षण गरेको थियो । दिलिपसिंहको डिएनए म्याच नभएपछि विष्ट रिहा भएका थिए भने वडुको डीएनए पनि ‘नेगेटिभ’ आएको थियो । 

गएको साउन १० गते साथी रोशनी बमको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको साउन ११ गते निम्बुखेडा खोलामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा शव भेटिएको थियो ।

फेरि चर्किदै आन्दोलन

उच्चस्तरिय छानविन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग राख्दै कञ्चनपुरबासिन्दा फेरि आन्दोलित भएका छन् । निर्मलाको न्यायका लागि ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ बनाएर आन्दोलनरत महिला अधिकारकर्मी फेरि आन्दोलित भएका हुन् । 

कञ्चनपुरस्थित राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायतले ‘दवाबमूलक संघर्ष समिति’ मार्फत आइतबारबाट संयुक्त रुपमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्दैछन् ।

निर्मलाको हत्या भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधि पहिचान नगरेकाले पुनः आन्दोलन थालेको अधिकारकर्मी मिना भण्डारीले बताउनुभयो । 

‘सरकारले न हत्यारालाई पहिचान गरेको छ । न त प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ’, भण्डारीले भन्नुभयो ‘त्यसैले सरकारलाई दवाब दिन हामी निरन्तर रिले अनसन गर्छौँ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी हुन्छ ।’

सरकार र छानबिन समितिमाथि नै आशंका

निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या भएको ६६ दिन पुगेको छ । तर, अहिलेसम्म न हत्यारा पत्ता लागेको छ, न त उच्चस्तरीय छनविन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन नै सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । 

निर्मलाको घटनामा प्रहरीमाथि मात्रै होइन सरकारप्रति पनि स्थानीयको आशंका छ । घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीबाट भएको त्रुटी र अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकृतलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइनुले पनि अपराधिको संरक्षणमा सरकार आफैँ लागेको आम बुझाई छ । 

उच्चस्तरीय छानविन समिति महेन्द्रनगर पुगेकै दिन प्रहरीको गोलीबाट बालकको ज्यान गएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीको हस्तक्षेपले जनस्तरमा बढेको आक्रोसलाई शान्त पार्नु सामान्य थिएन । तर पनि महेन्द्रनगर बासिन्दाले धैर्य गरेर छानबिन समितिलाई काम गर्ने वातावारण बनाए । उनीहरुले छानविन समितिलाई कहिल्यै असहयोग गरेनन् । बरु अनुसन्धानका लागि थप प्रमाणहरु दिए ।

छानबिनका लागि दिएको १५ दिनको समय सकिएपछि टोली काठमाडौं फर्कियो । उता, सरकारले समय थप गरेर एक महिना बनाए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समितिले भने गएको मंगलबार सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । तर, प्रतिवेदन पेश भएको ६ दिनसम्म पनि सरकारले त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन, छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा के छ ? भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । 

अपराधिका बारेमा सरकारलाई थाहा भए पनि बाहिर नल्याएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । सरकारले अपराधिलाई संरक्षण गरेको छ राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष पूर्णबहादुर चन्दले आरोप लगाउनुभयो । 

‘अपराधि नभेटिएको भए पो सरकारले खोज्छ’, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो ‘हत्यारा कुनै शक्तिशाली मान्छे छ । त्यसैले सरकार पनि अपराधि नभेटिएको जस्तै गरेर बसेको छ ।’उहाँले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुको कारण पनि त्यसका अपराधिबारे केही प्रमाणहरु भएको हुनसक्ने बताउनुभयो ।