काठमाण्डाै – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काभ्रेकाे बनेपा नगरपालिका–१४ राउत गाउँमा निजी क्षेत्रको हवाई कम्पनी सिम्रिक एअरलाई हेलिपोर्ट बनाउन दिएको सैद्धान्तिक सहमति नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हवाई नीति विपरीत रहेको भन्दै रोकिदिएको छ ।

मन्त्रालयले गएको जेठ २६ गते सिम्रिक एअरलाई बनेपाकाे राउत गाउँको माथिल्लो भागमा रहेको इटापु डाँडामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हेलिपोर्ट निर्माण गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सैद्धान्तिक सहमति दिएको भए पनि त्याे नीति विपरीत रहेकाले रोकिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले जानकारी दिनुभयो  ।

उहाँका अनुसार प्राधिकरणले गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव नभएको औँल्याएपछि प्रधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले मन्त्रालयले गरेको सैद्धान्तिक सहमतिलाई रोक्नु भएको हो । राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मा जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल–हेलिपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै प्राधिकरणले हवाई नीति विपरीत सिम्रिक एअरलाई एकल लगानीमा निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने र यो निर्णय हवाई नीति विपरीत हुनेसमेत प्राधिकरणको निष्कर्ष रहेको सहप्रवक्ता भुलले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गैरसैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएशन) ऐन २०१५ को दफा ४ क बमोजिम नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यसको चार किल्ला तोकी विमानस्थल क्षेत्रसमेत घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट संविधान र कानुन बमोजिम निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण गर्न दिने गरी कुनै निर्णय नभएको हुँदा हेलिपोर्ट निर्माण सम्बन्धमा भएको सैद्धान्तिक सहमति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने देखिन्छ ।’

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनले विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास, किस्ता र मर्मतको जिम्मा प्राधिकरणको हुने गरी तोकेको भन्दै एकल लगानीमा नेपालमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको कानुनी प्रावधान नरहेको समेत जनाएको छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिन उठान गरेको टिप्पणीमा रक्षा मन्त्रालयले समेत निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा चुनौती बढ्न सक्ने टिप्पणी गरेको थियो । रक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनु अगाडि सुरक्षा विश्लेषणसमेत गर्न भनेको थियो । 

यसैगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा २ (ख) बमोजिम ‘विमानस्थल’ को परिभाषाभित्र हेलिपोर्ट पनि पर्ने भएकोले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिारण ऐन २०५३ को दफा ६ (क) बमोजिम विमानस्थलको निर्माण, पुनःनिर्माण, विकास, विस्तार तथा मर्मत गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राधिकरणलाई मात्र दिइएको छ ।