पहिलेका सरकारले उत्पातै गरेका थिए र ओली सरकारले गरेन भन्नलाई ?– विष्णु रिमाल

 कात्तिक १२, २०७५ सोमबार १४:२३:७ | विष्णु विश्वकर्मा
unn.prixa.net

काठमाडाैं – सरकारको आलोचना अहिले चौतर्फी बढिरहेको छ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याका दोषी अहिलेसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नभएको गुनासो पनि प्रदेशकै मन्त्रीहरुले गर्ने गरेका छन् । सरकारका काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारणबारे उज्यालो अनलाइनका लागि विष्णु विश्वकर्माले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारका काम किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ?

नागरिकको अपेक्षाअनुसार सरकारले गर्ने काम भनेको संघीयताको कार्यान्वयन हो । यसका लागि दुईवटा काम गर्नुपथ्र्यो । पर्याप्त कानुन निर्माण गर्ने काम अहिले भैरहेको छ । अर्को पहिलो एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संघीयता अनुसार तीनवटा तहमा लैजाने काम भैरहेको छ । यसका लागि कम्तीमा ६ महिना लाग्छ ।

तर हामीले तीन महिनामा धेरै काम गरेका छौँ । यो काम गरिरहँदा बाहिर नागरिकका लागि देखिने काम भएनन् । पद्धति बसाल्ने काम गरिरहँदा सेवा देखिंदैन । सरकारको फुर्सद नदेखिने तर नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम भएन भनेर आलोचना गर्नु सामान्य हो, जस्तो लाग्छ मलाई ।

तर सरकारले सामान्य काम पनि गर्न सकेन भन्ने छ । सडकमा होस्, खानेपानीमा होस्, अनि समाजमा बढिरहेका हत्या, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटना रोक्न, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले सकेन भन्ने गुनासो छ त ?

यसअघिका सरकारले पनि कहाँ राम्रो काम गरेका छन र ? अगाडिका सरकारले उत्पातै गरेका, अहिलेको सरकारले बिगारेका भन्ने त नहोला नि । 

दुई तिहाई बहुमतको सरकारबाट नागरिकका अपेक्षा त धेरै छन नि !

जनमत चार तिहाई, पाँच तिहाई भए पनि कुरा त स्वभाविक हुनुपर्यो नि । मेलम्चीको काम जे भइरहेको छ, त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो । हामीले दसैँसम्म पानी ल्याउँछौं भनेर प्रयास थाल्यौं । अहिले पनि काम भइरहेको छ नि ।

सडकका कुरामा असारमा काम थालेर त भएन । असारमा काम थालेको भए हाम्रो बजेट त थिएन । पुरानो बजेटले काम थाल्नुपथ्र्यो । त्यो चुनावको समय थियो । वर्तमान सरकारले साउनदेखि कात्तिकसम्म आउँदा त पुँजीगत खर्च रामै्रसँग गर्यो । तीन महिनामा हामीले गरेका काममा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भयो । तर सरकारले अझै पनि दोषी पत्ता लगाउन सकेन, उल्टै अपराधीको संरक्षणमा सरकार लाग्यो भनेर आलोचना शुरु भयो र अहिलेसम्म रोकिएको छैन नि ?

झापामा ७० वटा भन्दा बढी बलात्कारका घटना भए र दोषीलाई तत्कालै कारबाही भयो । पोखरामा भएको बलात्कार घटनामा तत्कालै दोषी पक्राउ गरेर प्रहरीले कारबाही गर्यो । यी घटनाको चर्चा कतै भएन । तर बिहान बेलुकी जतिबेला पनि निर्मलाकै मात्रै चर्चा । यसमा प्रहरीले पनि केही गल्ती गरेकै हो ।

अर्को कुरा जम्माजम्मी बलात्कार र हत्याको घटना निर्मलाको मात्रै होइन । निर्मलाको हत्यारालाई तुरुन्तै समाउन सक्नुपथ्र्यो । यसमा प्रहरी प्रशासनले आफ्ना कमजोरी महसुस गरिहेको छ भने कारबाही पनि भइरहेको छ । तर के कुरा बिर्सिनु भएन भने घटना जम्मा एउटा भएको थियो ।

त्यसमा सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो भन्दा त अलि बढी नै ज्यादतीपूर्ण आरोप भएन र ? हामीले सफल कुरालाई सफल नै भन्नुपर्ने होला नि । यो एउटा केस अपवादका रुपमा रहेको छ । अपवाद त जहाँ पनि हुन्छ नि । कि हुँदैन र ?

एउटा निर्दोष बालिकामाथि बलात्कार र हत्या हुँदा सरकार किन हत्यारालाई पक्राउ गर्न सक्दैन ? सडकमा आन्दोलन चर्किंदा पनि किन आवाज सुन्दैन ?

अरु ठाउँमा पनि निर्दोष बालिकामाथि नै बलात्कार भएको हो नि । अनि दोषीमाथि पनि कारबाही भइरहेको छ नि । यसको गलत अर्थ नलागोस् । बलात्कार र हत्याका घटना यसअघि पनि हुन्थे । अहिले यो सरकार आएपछि भएका अरु घटना र कामबारे पनि मूल्याँकन होस् भन्ने हाम्रो भनाई हो ।

निर्मला हत्याकाण्डको फाइल बन्द भइसकेको छैन । अनुसन्धान अहिले पनि भैरहेको छ । यसअघिको अनुसन्धान टिमले राम्रोसँग काम नगरेपछि अहिले पाँचदेखि छ वटा टिमसम्म पठाइएको छ । कतिपय घटनामा अनुसन्धानका लागि समय लाग्छ भनेर समयले पनि पुष्टि गरेको छ नि । यसलाई त कम्तीमा राम्रोसँग हेरिदिनु पर्यो नि ।

अहिले सरकारका काम प्रभावकारी नहुनुमा प्रधानमन्त्रीकै कमजोरी हो कि मन्त्रीहरुको काम गराई नमिलेको हो ?

सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो । प्रत्येक मन्त्रीहरुले काम गर्न नसकेको भन्नु भनेको मन्त्रिपरिषदले काम गर्न नसकेको भन्नु हो । कुन चाहिँ मन्त्रीको काम राम्रो भएन ? जस्तो अहिले पूँजीगत खर्चको क्रम राम्रै भइरहेको छ । शुरुका तीन महिनाको कामको मूल्यांकन हुँदैछ । आउँदो हप्ता कुन कुन मन्त्रीहरुले कति काम गरे ? कति गर्न सकेनन ? त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री आफैँले वेब पोर्टलबाट, एपबाट हेर्छु भन्नु भएको छ । सबैका आ-आफ्ना कार्यक्षेत्र र कामका सूची छन् । यसको मूल्याँंकन हुँदैछ । मन्त्रीहरुको कामको मूल्याँकनमा पनि स्व-मूल्याँकन भइरहँदा हामी त राम्रैसँग काम गरिरहेका छौँ त ।

सिण्डिकेट अन्त्य भयो भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो ? तर अहिले सडकमा सिण्डिकेट बाँकी नै छ । सरकारले काम गरेको गफ दिने तर व्यवहारमा देखिएन नि ?

सरकारको काम गराई हेर्ने तपाईको दृष्टिकोणमा भर पर्छ । सिण्डिकेट अन्त्य गरेका हौं । हामीले मंसिरसम्मको समय दिएका छौंं । त्यसपछि सिण्डिकेट कायमै रह्यो भने भन्नुस् न त ।

सरकारलाई प्रभावकारी काम गर्न प्रतिपक्षीले दिएन कि आफैंले सकेन ?

कुन दलले काम गर्न दियो दिएन भन्दा पनि आलोचना गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हो भन्ने सामाजिक माहोल सिर्जना भयो । मिडिया यति धेरै बहुलाउने पर्ने कारण मैले देखेको छैन ।

भनेपछि मिडियाले पो सरकारलाई काम गर्न दिएन ?

सरकारका राम्रा कामलाई मिडियाले प्रचार गर्न कन्जुस्यार्ई गर्‍यो ।

अहिले दैनिक तीन बालिकामाथि बलात्कार भएको देखिन्छ । तर दोषीलाई कारबाही भएको पाईंदैन । बलात्कारीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गरेको भए त अरु डराउँथे कि ?

मेरो विचारमा एउटालाई मात्रै होइन । धेरैलाई कारबाही भएको छ । तर मिडियाले भने त्यही निर्मलाका हत्यारालाई कारबाही भएन मात्रै भनिरहन्छ । यो मेरो गुनासो होइन । तर निर्मलाबाहेक अरु घटनामा चर्चा हुँदैन, किन ? जब सरकारले अपराधीलाई समात्छ, हाम्रा मिडियाका कम्प्युटरको स्क्रिन हल्लिन्छ ।

निर्मला हत्या प्रकरणलाई दबाउन खोज्ने, प्रमाण नष्ट गर्न सहयोग गर्ने कञ्चनपुरका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक एसपी डिल्लीराज बिष्टलाई यतिका समय काखी च्याप्नुको कारण के हो ? तीन महिनापछि बर्खास्त गरियो । अनि हत्यारालाई समात्ने कहिले हो ?

घटना एउटा मात्रै हो त ? यो घटनाको पछाडि प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र मिडियाले मोर्चाबन्दी गर्नुको कारण के हो ? सरकारले दोषीलाई ढिलो चाँडो पक्राउ गर्छ । गरेरै छाड्छ । ढिलो चाँडो होला । अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइन्छ । सरकारले गल्ती गर्नेलाई छाड्दैन ।

प्रसँग बदलौ, अहिले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग पनि संघीय सरकारले समन्वय गर्न सकेन भन्ने आरोप छ । प्रदेश २ मा केही दिनअघि प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भयो । फेरि कर्मचारी भर्ना गर्ने कुरा आइरहेका छन । यसलाई कसरी लिने ?

समन्वय सबैतिर भइरहेको छ । समन्वय हुँदैन थियो भने बजेट पनि दिइन्न थियो होला नि । अहिले हामीले एकात्मक र संघीय राज्य व्यवस्थामा फरक फरक भूमिका र अधिकारबारे जानकारी दिने काम गरिरहेका छौं । फरक फरक अधिकार र भूमिकाअनुसार नै बजेट छुट्याइएको छ । त्यही भएर वडाअध्यक्षले नै पैसा खर्च गर्न पाइरहेका छन । समन्वय भैरहेको छ । त्यसैले स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगिरहेका छन् ।

केही दिनअघि नेकपाभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको देखियो । वामदेव गौतमले सांसद बन्न चाहनु, माधव नेपालले स्थायी समिति बैठक बोलाउनु, सचिवालय बैठकले नेपालका कुरालाई राम्रोसँग नसुन्नु, समाधान गरेको भन्ने पनि देखियो ? किन यस्तो ?

पार्टीभित्रको असन्तुष्टि त नेकपाको सचिवालय बैठकले टुंगो लगाइसक्यो त । माधव कामरेड र वामदेव कामरेडको कुरा बैठकपछि मिडियामै आयो । केही छैन भन्ने कुरा । वास्तविक रुपमा भन्नुपर्ने हो भने नेकपाभित्र अहिले केही विवाद छैन । बेकारमा चियाको कपमा तुफान ल्याइएको मात्रै हो । त्यो साम्य भइसकेको छ ।

पार्टी एकता टुंगोमा पुगेको छैन । तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकता कहिलेसम्म भैसक्छ ?

दुई वटा पार्टी एकीकरण हुँदा आ–आफ्नै जटिलता हुन्छन् । यसका लागि विभिन्न कार्यदल गठन भएका छन् । हालै मात्र महासचिव विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ । काम भैरहेको छ ।

यो प्रतिवेदन सचिवालयमा पुगेपछि एकता टुंगोमा पुगिहाल्छ नि । यसमा हतारिने काम छैन । शुरुमा पार्टी एकता हुन्छ कि हुँदैन भनेर मिडियाले खुब सताएका थिए । हामीले मिडियालाई थाहै नदिएर पार्टी एकता गर्यौं ।

अहिले पनि त्यही हो । पार्टी एकता सबै टुंगोमा पुग्छ । आत्तिनै पर्दैन । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २, २०७५

विष्णु विश्वकर्मा

उज्यालोमा कार्यरत विष्णु विश्वकर्मा कृषि र राजनीतिक क्षेत्रमा कलम चलाउनु हुन्छ। उहाँलाई फेसबुकमा भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया