बाँके – यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकार अन्तर्गत आइसकेपछि सवारी कर बुझाउन सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको छ । 

प्रदेशपिच्छे सवारी कर फरक–फरक भएकोमा केन्द्र तथा प्रदेशबाट लिखित निर्देशन प्राप्त नभएका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले अहिले सवारी कर लिन मानिरहेका छैनन् ।     हाल अधिकांश सार्वजनिक सवारी साधन नारायण अञ्चलमा दर्तामा छन् भने निजी सवारी साधन बाग्मती अञ्चलमा दर्तामा छन् । त्यसमध्ये पनि अधिकांश बैङ्कबाट ऋण लिएर खरिद गरिएको छ ।

जुनसुकै प्रदेशमा सवारी दर्ता भएपनि सम्बन्धित प्रदेशको स्थायी बासिन्दा भएपछि सवारी लिन सक्ने व्यवस्था भए पनि बैङ्कबाट ऋण लिएको अवस्थामा बैङ्कको केन्द्रीय कार्यालय ऋणी हुने भएका कारण सम्वद्ध कार्यालयमा कर बुझाउन कठिनाई भएको हो । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जका निमित्त प्रमुख बैकुण्ठ रेग्मीले अन्यत्र स्वामित्व भएका सवारी साधनको कर लिन नसकिएको बताउनुभयो । 

अहिले कर लिएपछि पछि दोहोरो कर हुने भएकाले कर्मचारीले पनि जोखिम लिन चाहेका छैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जमा दैनिकजसो व्यवसायीहरु कर बुझाउन पुग्ने गरेका छन् । तर कानुनी अभावमा फिर्ता पठाउने गरिएको छ । कर बुझाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमै पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सात प्रदेश मध्ये प्रदेश ५ ले भने सवारी कर साविककै यथावत राखेको छ । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जले यहाँका सरकारी कार्यालयका सवारी साधनको कर भने केन्द्रको अनुमतीपछि  बुझेको छ । तीन जना शाखा अधिकृत र एक जना उपसचिव तहका कार्यालय प्रमुख रहेको नेपालगञ्जमा हाल एकजना शाखा अधिकृत रेग्मी मात्रै कार्यरत रहँदा नेपालगञ्जमा दैनिक कामकाजनमा समेत कठिनाई भैरहेको छ ।