डोटी – डोटीको आदर्श गाउँपालिका ५ का कर्णबहादुर सिंहले बहुचर्चित पश्चिम सेती परियोजनाका लागि आफ्नो एक रोपनी जमिन भाडामा दिनुभयो ।

परियोजना निर्माण भई पो हाल्छ कि भन्ने आशमा उहाँले वाषिर्क १८ हजार रुपैयाँ मात्रै भाडा लिने गरी आफ्नो उत्पादनमूलक जमिन लिजमा दिनुभएको थियो । उहाँले लिजमा दिएको जमिनमा परियोजनाका कर्मचारीहरु बस्नका लागि संरचना पनि बने । तर ती संरचनाहरुमा न त अहिले कोही कर्मचारी बस्छन्, न कर्णबहादुरले सम्झौता गरे अनुसार आफ्नो जमिनको भाडा नै पाउनुभयो ।

कर्णबहादुर मात्रै हैनन्, उहाँ जस्तै अन्य पाँचजनाले पनि आफूले लिजमा दिएको जमिनको भाडा पाएका छैनन् । २०७२ साल असोज २८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज र स्थानीयबीच जग्गा लिजमा लिने सम्बन्धी तीन वर्षीया सम्झौताभयो ।

सम्झौता अनुसार स्थानीयले दुई वर्षको भाडा पनि पाए । तर सम्झौता अनुसारको एक वर्षको रकम उहाँहरुले पाउन बाँकी छ । सम्झौताको म्याद गएको जेठमा नै सम्पन्न भइसक्यो । अहिलेसम्म न त म्याद थप भएको छ न उहाँहरुको जमिन खाली गरिएको छ ।

लिजमा लिइएको जमिनमा कम्पनीले कर्मचारीको आवास गृह, कार्यालय र स्टोरलगायतको प्रयोजनका लागि २२ वटा भवन निर्माण गरेको छ ।  निर्माण गरिएका संरचनाहरु पनि अहिले संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएको स्थानीयवासी टेकबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आफूले निर्माण गरेका संरचनाहरुको सुरक्षाका लागि समेत कम्पनीले मान्छे राखेको छैन, संरचनाहरु अलपत्रमा परेका छन् ।’ भाडाको एक लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गरिदिन भन्दै जग्गाधनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोटीमा संयुक्त निवेदन दिएका छन् ।

आफ्नो जमिन भत्किन लागेको, नासिएको र उजाड भएकोले अमिन ल्याएर नाप जाँच गरी आफ्नो जमिन फेरि खेतीयोग्य बनाइदिनु पर्ने माग जग्गा धनीहरुको छ । निवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त कम्पनीले बाँकी भाडा नतिरी सम्झौता बमोजिम काम पूरा नगरिदिएमा जमिन एरियाभित्र रहेका कुनै पनि सर–सामान र भौतिक संरचना उठाउन दिइने छैन ।’

भाडा असुल गराइदिन भनेर दिएको निवेदन माथि अध्यययन गरी लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको डोटीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘जग्गा धनीले निवेदन दिनु भएको छ, हामीले त्यो फायल अध्ययन ग¥यौं तर फायलमा सम्बन्धित निकाय कुन हो भन्ने केही खुल्दैन ।’ २०७१ सालदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी ०६८ सालमा उर्जा मन्त्रालयसँग प्रारम्भिक सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले सात वर्षपछि परियोजना निर्माण गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

थ्री गर्जेजले लिजमा लिएको जमिनमा संरचना निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको डोटीको पीएस कन्स्ट्रक्सनले पनि सम्झौता अनुसारको भुक्तानी पाएको छैन । ‘मैले झण्डै ४० लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ’, पीएस कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक प्रेमशंकर भट्टले भन्नुभयो, ‘अहिले त्यो कम्पनीको कुनै पनि व्यक्ति सम्पर्कमा छैन ।’

उहाँले कम्पनीका भवन र बाँध निर्माण हुने भनिएका ठाउँसम्म जाने सडक पनि आफूले निर्माण गरेको बताउनुभयो । उहाँले थप भन्नुभयो, ‘अब आफ्नो रकम पाउन प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन्छु ।’