सरकारसँग कति सम्पत्ति छ ? यसरी हुँदैछ अध्ययन

 कात्तिक २७, २०७५ मंगलबार १३:५३:२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाडौंं – नेपाल सरकारसँग कति सम्पत्ति छ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन । 

केही कार्यालयहरुलाई आफू मातहत कति सम्पत्ति छ भन्ने जानकारी भए पनि सरकारको समग्र सम्पत्तिबारे भने अहिलेसम्म कुनै तथ्याङ्क नै छैन । सरकारसँग भएको भौतिक र जिन्सी सम्पत्ति कति हो भन्ने बारेमा अध्ययन गरेर तथ्याङ्क राख्ने विषय लामोसमयदेखि उठ्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यसो हुन सकेको छैन । 

नेपालभरी कति पैसा छ भनेर नेपाल राष्ट्रबैंकले तथ्याङ्क राखे पनि त्यो पैसाबाट किनिएका र जोडिएका सरकारी सम्पत्तिको बारेमा भने कुनै तथ्याङ्क नै छैन । सरकारी आम्दानी र खर्चको एकीकृत विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मलेनिकाले राख्ने गरेको छ । तर मलेनिका भने बल्ल सरकारको सम्पत्ति कति छ भनेर प्रारम्भिक चरणको काम थालेको छ । 

कसरी हुन्छ त काम ?

नेपालभर कति सरकारी सम्पत्ति छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु निकै जटिल काम भएको मलेनिकाको भनाई छ । मलेनिका आफैले सम्पत्ति  खोज्ने नभै सहजीकरण गरिदिने जनाएको छ । त्यसको लागि काम सुरु भैसकेको छ । मलेनिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एउटा मार्गदर्शन बनाउँदैछ । त्यसैको लागि अहिले काम भैरहेको छ । 

‘हामीले सरकारी सम्पत्तिको कोड नम्बर, शीर्षक र अनुमानित मूल्य राख्ने एउटा सफ्टवेर बनाइरहेका छौँ, त्यो हामीले मन्त्रालयहरुलाई दिन्छौँ, र मन्त्रालयले आफू मातहतका सम्पत्तिको रेकर्ड राख्न सुरु गर्नेछन्’, उपमहानियन्त्रक निरज केसीले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘सन् २०१४ मा बनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको मापदण्डका आधारमा हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

सरकारी सम्पत्तिको रेकर्ड राख्न मलेनिकाले अहिले सफ्टवेरसँगै कुन कार्यालयले कसरी सम्पत्तिको वर्गीकरण गर्ने र कसरी तथ्याङ्क निकाल्ने भन्ने विषयमा मार्गदर्शनसहितको रिपोर्ट एक महिनाभित्र तयार भैसक्ने मलेनिकाले जनाएको छ । 

रिपोर्ट तयार भएपछि नेपालभर रहेका सरकारी गाडी, भवन, सरकारले बनाएका विकास निर्माणका संरचनालगायत सम्पत्तिको  एकीकृत तथ्याङ्क राख्न सजिलो हुनेछ । मलेनिकाले केन्द्र सरकारका ठूला निकायलाई रिपोर्ट दिनेछ, र ती निकायले प्रदेश र स्थानीय तहका आफू मातहतका निकायलाई सम्पत्तिको तथ्याङ्क निकाल्न निर्देशन दिन सक्नेछन् । 

अहिलेसम्म थाहा नभएको सरकारको सम्पत्तिको तथ्याङ्क निकाल्ने काम चुनौतीपूर्ण रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । एक महिनापछि ठूला कार्यालयलाई मार्गदर्शन उपलब्ध गराए पनि एकीकृत तथ्याङ्क आउन भने लामो समय लाग्ने मलेनिकाको दावी छ । 
 

अन्तिम अपडेट: बैशाख १४, २०८१

तपाईको प्रतिक्रिया