आफूले फलाएको अन्नबालीले उचित मूल्य पाउनुपर्ने लगायत मागसहित भारतको हरियाणा, पन्जाब र उत्तर प्रदेश राज्यका किसानहरू प्रदर्शन गर्दै सङ्घीय राजधानी दिल्लीतिर गइरहेका छन् ।

उनीहरूलाई रोक्न प्रहरीले प्रहरीले हरियाणा र पन्जाबको सीमामा अश्रुग्यास प्रहर गरेको बीबीसीले जनाएको छ । दिल्ली प्रहरीले पूरै प्रदेशमा पाँच जनाभन्दा धेरै सङ्ख्यामा एक ठाउँमा भेला हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । प्रहरीले दिल्लीसँग जोडिएका सीमा तीनतिर बन्द गरिदिएको छ । यस्तै दिल्ली मेट्रोले आफ्ना आठ वटा स्टेशन बन्द गरेको छ । प्रदर्शनकारीहरूलाई दिल्ली प्रवेश गर्न नदिन ठाउँठाउँमा काँडेतार लगाइएको छ । हरियाणा राज्य सरकारले केही जिल्लामा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएको छ ।

भारतका किसानहरूले उत्पादन लागतमा ५० प्रतिशत नाफा दिनुपर्ने, ऋण माफ हुनुपर्ने, दैनिक ज्याला सात सय रुपैयाँ हुनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । यसअघि सन् २०२० मा पनि किसानहरूले एउटा विवादित कृषि कानुनको विरोध गर्दै दिल्लीको सीमामा कैयौँ दिनसम्म धर्ना दिएका थिए । झन्डै एक वर्ष चलेको आन्दोलनमा कैयौँ सहभागीको ज्यान गएको थियो । सरकारले विवादित कानुन फिर्ता लिएपछि किसानहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।

भारतमा केही महिनापछि आमचुनाव हुँदैछ । यही बेला किसानहरूले शुरु गरेको आन्दोलनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल सत्तामा रहने प्रयासमा समस्या पर्ने देखिएको छ । भारतमा किसानहरू प्रभावशाली मतदाता हुन् । विज्ञहरूका अनुसार सरकारले चुनावअघि किसानहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सङ्घीय मन्त्री र किसानका प्रतिनिधिबीच हिजो भएको वार्तामा सन् २०२० को आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने लगायतका विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ । तर न्यूनतम समर्थत मूल्यमा सहमति हुन सकेको छैन । सन् २०२१ मा विवादित कृषि कानुनहरू खारेज भएपछि सरकारले सबै कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने उपायहरू खोज्न एउटा समिति गठन गरेको थियो । तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन ।