भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदन : बस्ती भन्दा पहिरो धेरै

एक हजार आठ बस्तीमा एक हजार ७५ पहिरो

 कात्तिक २९, २०७५ बिहिबार ९:३८:५६ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाडौं – घर पहिरोले लग्यो । भएको जग्गा पनि पहिरोसँगै बग्यो । घर छैन, जग्गा पनि छैन अनि बस्ने ठाउँ पनि भएन । गोरखा सदरमुकाम गोरखा बजार नजिकै आएर बसेका केरौजाका आसमान गुरुङले गुनासो गर्नुभयो, ‘हामी समूह नै मिलेर घडेरी खोज्न यता आयौं, अहिले २ दुईकोठे १६ वटा घर समेत बनिसकेका छन् ।’ 

केरौजामा बस्ने उपयूक्त ठाउँ नभएपछि उहाँ परिवार र आफन्तसहित गोरखाबजार आउनु भएको हो । विस्थापित अरु झण्डै डेढदर्जन परिवार पनि बजार क्षेत्रमा आउने तयारीमा छन् । 

झण्डै ४५ सय परिवार असुरक्षित

गोरखा सदरमुकामबाट दुई दिनको पैदल यात्रामा पुगिने केरौजामा भूकम्पले जमिन चिरा परेको छ । घर भत्किएका छन् । घर भत्के पनि जग्गाजमिन सग्लै हुनेहरु पुरानै ठाउँमा घर बनाउन ब्यस्त छन् । कतिपयले यसअघि नै सुरक्षित घर बनाइसके । तर जमिन नै असुरक्षित हुने आसमान गुरुङ जस्ता भूकम्प प्रभावित परिवार भूकम्प अघिसम्म बस्दै आएको थातथलोमा बस्ने अवस्था छैन । 

सरकारको नियमअनुसार उनीहरुले सुरक्षित जमिन खोजेर या सरकारले जुटाएको सुरक्षित जग्गामा सुरक्षित घर बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको अध्ययन प्रतिवेदनमा जोखिम बस्तीमा झण्डै ४५ सय परिवार छन् ।

बस्ती जोखिममा भए थप अनुदान 

भूकम्पले जमिन हलचल भयो । पहाडी भूभागमा जमिन चिराचिरा भएर कमजोर बनेको छ । अहिले पनि चट्टान खस्ने, पहिरो झर्ने, जमिन भासिने जस्ता जोखिम कायमै छन् । आफू बस्दै आएको ठाउँ वा क्षेत्र सुरक्षित छैन भन्ने लागेमा अध्ययनका लागि माग गर्न सकिन्छ । अनि अध्ययनबाट जोखिममा भएको यकिन भए सुरक्षित स्थानमा सर्न जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि सरकारले थप अनुदान रकमको व्यवस्था गरेको छ । व्यक्ति सर्नुपर्ने भए २ लाख रुपैयाँ र १० भन्दा बढि परिवार वा समुदाय नै सर्नुपर्ने भएमा तीन देखि ५ लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था छ । साथै त्यस्ता बस्तीमा भौतिक पूर्वाधार बिजुली, खानेपानी, सडक, विद्यालयको व्यवस्था पनि हुनेछ । 

वर्षदिनको काम 

सरकारले जोखिम बस्ती सार्ने भनेर काम सुरु गरेको वर्षदिन भैसकेको छ । बस्ती स्थानान्तरणका लागि काम थाले पनि जग्गा व्यवस्थापनको अभाव र ढिलासुस्तीले भूकम्पपछि बस्ती जोखिममा परेका प्रभावितले आफैं जग्गा खोजेर सर्दैछन् । 

गोरखा सहित भूकम्प अति प्रभावित रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, नुवाकोट, धादिङमा बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्नेको संख्या बढी छ । त्यस्तै कम प्रभावित तनहुँ, गुल्मी, चितवन, लमजुङ, पर्वत, बाग्लुङ, स्याङजा लगायतका जिल्लाबाट पनि बस्ती सारीपाउँ भनेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा निवेदन आएका छन् । 

भूकम्पपछि जग्गा तथा बस्ती जोखिममा रहेको भनेर आएका निवेदनको एकसरो रुपमा अध्ययन र भौगर्भिक अध्ययनको काम समेत सकिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दावी छ । १ हजार ८ वटा बस्तीका १ हजार ७५ वटा पहिरोको अध्ययनपछि कतिपय बस्तीका सबै घरधुरी स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयमा केही घरमात्र स्थानान्तरण गरे हुने स्थिति छ । 

निवेदनको अध्ययनपछि ४४ सय ७९ परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएकोमा २३ सय ५७ परिवारको जग्गा व्यवस्थापन भैसकेको छ । तीमध्ये ३ सय ७९ जनाको आफ्नै सुरक्षित जग्गा रहेको प्राधिकरणको जग्गा व्यवस्थापन, भौगर्भिक अध्ययन तथा नापी शाखाका प्रमुख कमल घिमिरेले बताउनुभयो । 

१२ सय ७ परिवारले सरकारी अनुदान लिएर जग्गा व्यवस्थापन गरेका र लाप्राक र वोसिम्पाका प्रभावितलाई सरकारी जग्गा व्यवस्थापन गरिएको पनि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । अझै २१ सय २२ परिवारले जग्गा जुटाउन बाँकी नै छ ।

सबैभन्दा प्रभावित रसुवामा ४३ प्रतिशत स्थानान्तरण

८ सय ३६ परिवार जोखिममा रहेको रसुवा सबैभन्दा धेरैको संख्यामा रहेको जिल्ला हो । रसुवामा अहिलेसम्म ३ सय ५७ परिवार अर्थात् झण्डै ४३ प्रतिशतको स्थानान्तरण भएको छ ।

बाध्यता भए पनि जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्न उपयूक्त हुँदैन तर स्थानान्तरणका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्न नै कठिनाइ भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय रसुवाका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायको भनाई छ । 
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया