काभ्रे – पुनर्निर्माणका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाई छिटो सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण  प्राधिकरण र काभ्रेका स्थानीय तहबीच ११ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

धुलिखेलमा भएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट जिल्ला कार्यान्वयन इकाई काभ्रेका आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मी र सम्बन्धित स्थानीय तहका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष तथा मेयर÷उपमेयरले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच भएको समझदारी

प्राधिकरणले नगरपालिका/गाउँपालिकामा इञ्जिनियर, सब–इन्जिनियर, असिष्टेण्ट सब–इञ्जिनियर र डकर्मी आवश्यकता अनुसार खटाउनेछ । प्राधिकरणबाट खटिएका सबै जनशक्तिलाई पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायतका प्रशासनिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी नगरपालिका/गाउँपालिकाको हुनेछ ।

नगरपालिका/गाउँपालिकाभित्र आवश्यकता अनुसार वडामा नगरपालिका/गाउँपालिकाले  जनशक्तिलाई खटनपटन गर्नेछ । नगरपालिका/गाउँपालिका भन्दा अन्यत्र सरुवा गर्दा नगरपालिका÷गाउँपालिकाको सहमति लिइनेछ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षको सिफारिसमा नगरपालिका/गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हाजिरी प्रमाणित गरेको आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले निजको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । 

बुँदा १ मा उल्लेख गरिएको बाहेकका अन्य कर्मचारी/विज्ञ समेत प्राधिकरणले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा नगरपालिका/गाउँपालिकामा पठाउन सक्नेछ । यसरी पठाइने कर्मचारीको सेवा, शर्त र कार्य जिम्मेवारी नियुक्ति वा करारका बखत तोकिएबमोजिम हुनेछ । 

नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई पुनर्निर्माणको काममा मात्रै लगाउनु पर्नेछ । 

नगरपालिका/गाउँपालिकामा प्राधिकरणबाट खटिएका जनशक्तिहरुलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर पालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक पर्ने बजेट शर्तसहित एकमुष्ट नगरपालिका÷गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउनेछ । 

नगरपालिका/गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीहरुलाई उच्चतम पदीय मर्यादा बमोजिमको कर्तव्यपालनाको लागि आवश्यक वातावरणको सृजना नगरपालिका/गाउँपालिकाले गरिदिनु पर्नेछ । कुनैपनि हालतमा सामाजिक एवं राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त राखी निष्पक्ष तवरबाट कार्य गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्नेछ । 

स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरु जस्तो गुम्बा, एकीकृत बस्ती,  स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिए बमोजिमको बजेट प्राधिकरणले शर्त सहित नगरपालिका/गाउँपालिकामा निकाशा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ । नगरपालिका/गाउँपालिकाले गर्ने भनी तोकिएका आयोजनाको कार्यान्वयन प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम सम्पन्न गरी नगरपालिका/गाउँपालिकाले फरफारक गर्नु पर्नेछ । 

नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा स्थानीय पुनर्निर्माण कार्य योजना तयार पारी कार्यान्वयन गर्नेछन् । यसमा प्राधिकरणले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । 

नगरपालिका/गाउँपालिकामा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरण विपरित कार्य गरेको भेटिएमा नगरपालिका/गाउँपालिकाले कारबाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई सिफारिश गर्नेछ  । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । 

लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएपछि नगरपालिका÷गाउँपालिकाले प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्नुपर्नेमा नभएको हकमा प्राविधिकहरुबाट डिजिटाइजेसन गर्ने, गराउने र सोको आधारमा निरीक्षण सिफारिससमेत गर्ने, गराउनेछ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांकहरु, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमशः नगरपालिका/गाउँपालिकाहरुमा हस्तान्तरण गरिनेछ । यसरी हस्तान्तरण गर्दा आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरणको सहयोग प्राधिकरणले नगरपालिका/गाउँपालिकालाई गर्नेछ । 

पुनर्निर्माणको कार्यान्वयनको सिलसिलामा केही जटिलता एवं समस्याहरु आइपरेमा प्राधिकरण तथा नगरपालिका/गाउँपालिकाले आपसी समझदारी कायम गरी कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाइनेछ ।