नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गरेपछि  स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनमा समस्या

 माघ २६, २०७५ शनिबार २१:७:९ | रामबाबु खड्का
unn.prixa.net

सर्लाही  - तोकिएको समयभन्दा ६  महिना ढिलो गरी  नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले सर्लाहीका केही स्थानीय तहलाई  योजना कार्यान्वयन गर्न  समस्या पर्ने भएको छ। 

स्थानीय सरकार सञ्चालन  ऐन २०७४ मा असार मसान्तसम्ममा गाउँ वा नगरसभाले बजेट अनुमोदन गरिसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहका लागि योजना बनाउँदा राजनीति भागबन्डा र कार्यकर्तामुखी विकासका  योजना  ल्याउनु पर्ने भएकाले समयमा नै नीति तथा कार्यक्रम  ल्याउन नसकिएको बसवरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामअयोध्या रायले बताउनुभयो । 

प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र नीति  तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर  साउनको १५ गतेबाट गाउँ वा नगर प्रमुखबाट अख्तियारी लिएपछि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। 

सर्लाहीमा रहेका २० स्थानीय तहमध्ये  ६ वटा स्थानीय तहले मात्र तोकिएको  समयमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका  छन्। बाँकी रहेका १४ स्थानीय तहले तीन महिनापछि  नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाले योजना कार्यान्वयन गर्न  नीतिगत समस्या देखिएको छ । 

हरिपुर नगरपालिका, ,चन्द्रनगर गाउँपालिका बलरा नगरपालिका, गोढैता नगरपालिका र कबिलासि नगरपालिकाले तीन महिनापछि  नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसैगरी  रामनगर ,धनकौल, बसवरिया, कौडेना चक्रघट्टा गाउँपालिका र  हरिपुर्वा नगरपालिकाले मंसिर अन्तिम सातामात्र नीति तथा  कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका  थिए।

समयमा  नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेका स्थानीय तहले लक्षित समुदाय र शीतलहर प्रभावितका लागि छुट्टयाइएको  विकास बजेट सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् ।   चालू आर्थिक वर्ष  २०७५र०७६ को नीति तथा कार्यक्रम असारभित्र  सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले पनि पहिलो चौमासिकमा केही साना योजना सञ्चालन  गरे पनि पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकासका योजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनन्। 

कर्मचारीको अभार  र चाडपर्वले गर्दा योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बरहथवा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश राउतले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी हरिवन नगरपालिकाले पहिलो चौमासिकमा ठूला योजना कार्यान्वयन नगरेको प्रशासकीय अधिकृत रन्जु रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । 

पहिलो  चौमासिकमा संस्थागत विकासका काम भए पनि पुर्वाधार, सामाजिक र आर्थिक विकासका काम अहिले भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

सर्लाहीका  अधिकांश स्थानीय तहले बजेट बनाउँदा धेरै बजेट पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टयाएका  छन् । पूर्वाधार विकासका लागि छुट्टयाइएको योजना कार्यान्वन गर्न झन्झटिलो हुने भएकाले ढिलो भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ।

योजना छनौट गर्दा  नागरिकको चाहना अनुसार पूर्वाधार विकासमा बढी योजना  छनौटमा हुने गरेको लालबन्दी नगरपालिकाका  ४ वाडा अध्यक्ष सुरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । स्थानीय तहले छनौट गर्ने योजनाहरुमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सुशासन तथा संस्थागत विकास  , वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा थोरै  बजेट समावेश हुने गरेका छन्। 

सरकारले योजना छनौट गर्दा  अनिवार्य पाँचवटा शिर्षक समावेश गर्नुपर्ने नीति तयार गरे पनि  जनप्रतिनिधिहरुले यसलाई औपचारिकता मात्र दिएका छन् । मंसिरमा परिषद  भएका  गाउँपालिका तथा  नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै  योजना सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । 

बलरा नगरपालिकामा दलीय विवादका कारण योजना सञ्चालन नभएको नगर प्रमुख अभयकुमार  सिंहले बताउनु भयो। 

उहाँले नेपाली कांग्रेसका कारण विकास प्रभावित भएको आरोप लगाउनुभयो । त्यस्तै धनकौलमा कर्मचारी नभएकाले विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको गाउँपालिका प्रमुख रामआश्रय साहले गुनासो गर्नुभयो।

दोस्रो चौमासिक योजना अन्तरगत उतरी क्षेत्रका नगरपालिकाले पूर्वाधार तर्फका विकासका लागि  बोलपत्र  आह्वान गरेका छन् । ती स्थानीय तहले सडक, भवन ,पुल  निर्माणका  लागि बोलपत्र आह्वान गरेका हुन् ।

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्यारएर काम सुरु गर्न थालिएको लालबन्दी नगरपालिका प्रमुख मानबहादुर खड्काले बताउनुभयो । तोकिएको समय भन्दा ढिलो गरी गाउँ तथा नगर सभा सम्पन्न गरेका स्थानीय तहलाई योजना सम्पन्न गर्न  पोहोर  जस्तै यसपल्ट पनि मुस्किल पर्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यलय सर्लाहीका प्रमुख  जगत थपलिया बताउनुभयो ।

सर्लाहीका  छ वटा स्थानीय तहले गएको वर्षको  खर्च  विवरण अहिलेसम्म जिल्ला  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नबुझाएकाले यस वर्षको निकासा लिन समस्या पर्ने  उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

रामनगर गाउँपालिका, बिष्णु गाउँपालिका धनकौल गाउँपालिका, बसवरिया गाउँपालिका,  हरिपुर्वा नगरपालिका र कबिलासी नगरपालिकाले गएके वर्षको खर्च  विवरण नबुझाएले यो वर्ष कुनै पनि भुक्तानी दिन नसकिने  थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी  अभाव र जनप्रतिनिधिहरुसँग पर्याप्त अनुभव  र धरै बजेट भएकाले पनि  योजना कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मुस्किल  परेको  छ।   

अन्तिम अपडेट: बैशाख ५, २०७६

रामबाबु खड्का

रामबाबु खड्का सर्लाहीका उज्यालो सहकर्मी हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया