सीके राउतको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ : आशा बढाउ, आशंका हटाउ !

 फागुन २५, २०७५ शनिबार १३:४२:४ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

देश विखण्डनको गतिविधिमा संलग्न रहेको अभियोगमा थुनामा रहेका सीके राउत सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएको भोलिपल्टै मूलधारको राजनीतिमा आएका छन् ।

एकाएक देखिएको उनको ‘यूटर्न’ ले नेकपाकै कतिपय शीर्ष नेताहरुलाई समेत आश्चर्यमा पारेको छ । मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई झस्काएको छ भने मधेस मामिलाका विश्लेषकहरुको नजरमा चाहिँ यो ‘स्वागतयोग्य तरंग’ भएको छ । सँगसँगै सहमतिमा उल्लेख द्विअर्थी भाषाले आशंका र अलमल बढाएको छ ।

राउतले तराई मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनुपर्ने भन्दै पृथकतावादी अभियान चलाउँदै आएका थिए । झण्डै ५ महिना हिरासतमा बसेर छुटेको भोलिपल्टै सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर उनी देशको अखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार गरी मूलधारको राजनीतिमा आउन तयार भएका हुन् । विखण्डनको राजनीति छोडर देशको अखण्डतालाई स्वीकार गर्ने उनको कदम पक्कै पनि स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय छ । 

सीके राउतको बाध्यता र सरकारको अवसर !

तराई मधेस टुक्र्याएर छुट्टै राज्य बनाउने भन्दै सीके राउतले देश विखण्डनको आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को नामबाट सात वर्षदेखि विभिन्न गतिविधि हुँदै आएको थियो । देश टुक्र्याउनुपर्छ भन्दै गतिविधि बढाउन थालेपछि उनी पक्राउ पर्ने र छुट्ने क्रम चल्दै आएको थियो । 

तर झण्डै ५ महिनायता उनी जेलबाट छुट्न पाएनन् । उनको अभियानमा लागेका नेता, कार्यकर्ता पनि धमाधम पक्राउ पर्न थाले । जतिसुकै प्रोपोगाण्डा रचे पनि मधेसका नागरिक विखण्डनको पक्षमा छैनन् भन्ने कुरा उनले बुझे । पहिलेजस्तो जेलबाट छुट्दै आफू चर्चामा आउने गतिविधिमा लाग्न सक्ने अवस्था पनि आएन । जेलमै बसिरहनुपर्ने स्थिति आएपछि उनले सरकारसँग सहमतिको हात लम्काउन खोजे । 

देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँड्ने समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु सरकारलाई पनि ठूलो चुनौती थियो । त्यसैले आफ्नै पार्टी र नजिकका व्यक्तिले समेतले पत्तो नपाउने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल, मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल र परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई वार्ताको जिम्मा दिनुभयो ।

दुई पक्षबीच धेरै चरणमा वार्ता भएपछि अन्ततः सहमति जुट्यो । जुन सहमतिलाई सर्वोच्चले राउतलाई छोड्ने आदेश दिएकै भोलिपल्ट सार्वजनिक गरियो । सर्वोच्चले रिहा गर्नु र सरकारले सहमति गर्नु संयोग मात्रै होइन भन्नेहरु धेरै छन् ।

आशा र आशंका

विखण्डनको मुद्दा छाडेर मूलधारमा फर्कने सीके राउतको ‘यूटर्न’ स्वागतयोग्य र प्रशंसनीय कदम हो । देश टुक्र्याउँछु भन्दै हिँडेका उनी सच्चिन तयार भए । अब उनको पछि लागेर हिँडेकाहरुले पनि देश टुक्र्याउनुपर्छ भनेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिन छाड्नेछन् । राष्ट्रप्रेमको भावना बलियो बन्नेछ । अनि सीके राउतको नाम लिएर विखण्डनको गतिविधि गर्नेहरु झस्किनेछन् ।

तराई मधेशका कतिपय नागरिकका असन्तुष्टि बिस्तारै सम्बोधन हुनेछ । अरु असन्तुष्ट पक्षलाई पनि सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिपूर्ण गतिविधिमा अगाडि बढ्न प्रेरणा मिल्नेछ ।

जो कोहीले राष्ट्र विखण्डनका मुद्दा उठाए पनि मधेशका नागरिक कहिल्यै पनि विखण्डनको पक्षमा जान सक्दैनन् भन्ने सन्देश पनि हो यो । नागरिकले कहिल्यै नरुचाउने मुद्दा बोक्ने समूह धेरै दिनसम्म टिक्न सक्दैन भन्ने पुष्टि पनि सँगसँगै भएको छ । 

तर सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिका केही बुँदा अस्पष्ट र द्विअर्थी लाग्ने खालका छन् । अझ दोस्रो बुँदाले आशंका धेरै बढाएको छ । दोस्रो नम्बर बुँदामा ‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ’, भन्ने उल्लेख छ । यो बुँदालाई सीके राउतले आफूहरुले उठाउँदै आएको स्वतन्त्र मधेसको मागबारे जनमतसंग्रहबाट टुंगो लगाउन सरकार तयार रहेको भनेर व्याख्या गरेका छन् । सरकारसँग सहमति गरेलगत्तै आफ्नो फेसबुक पेजमा उनले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

सरकारले जनमत संग्रह गर्नेबारे सहमति नभएको बताए पनि सरकारसँगको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने स्वयं राउतले किन यस्तो प्रतिक्रिया दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि सरकारसँग सहमति गर्ने बेला उनले नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अखण्ड देश भन्न सकेनन् । देश टुक्र्याउँछु भनेर मैले विगतमा गल्ती गरेँ पनि भनेनन् । उल्टै प्रधानमन्त्री र नेकपाका दुई अध्यक्षको हाराहारीमा बसेर भाषण गरेलगत्तै उनले जनमत संग्रहमा सहमति भयो भनेर प्रतिक्रिया दिए ।

एक त कुनै ठूलो शक्तिसँग सहमति गरेजस्तो  सीके राउतलाई यति धेरै ‘स्पेस’ दिनुपर्ने थियो र भन्ने प्रश्न उठेको छ । अर्कातिर सहमतिमा अमूर्त र द्विअर्थी लाग्ने भाषा किन राखियो भन्ने आशंका पनि छ । नेकपाकै नेताहरुले यस्तो आशंका गरेका छन् । नेता भीम रावलले सार्वजनिक रुपमै राउतसँग दुई देशसँग भएजसरी किन सहमति भयो भनेर प्रश्न उठाउनुभएको छ । 

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले सीके राउतलाई सहमतिमा ल्याउनु सकारात्मक भए पनि सहमति रहस्यमय भएको बताउनु भएको छ । यस्तो रहस्यलाई चाँडै नै खुलासा नगरे यसको परिणाम डरलाग्दो हुने पनि थापाले चेतावनी दिनु भएको छ ।

अरु नेताहरुले सार्वजनिक रुपमा बोलिसकेका त छैनन्, तर सहमतिको भाषालाई लिएर धेरैको असन्तुष्टि छ ।

राजनीतिको मूलधारमा आउँछु भनेर सरकारसँग सहमति गरेका सीके राउतका आगामी गतिविधि त प्रष्ट हुँदै जालान् । तर नागरिक र स्वयं आफ्नै नेता कार्यकर्तामा देखिएको आशंका प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 
 

अन्तिम अपडेट: बैशाख २८, २०७६

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया