काठमाण्डौ – संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २२ ले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सरुवा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै विधेयकको दफा ४३ को उपदफा ३ ले स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई विशेष योग्यता हासिल गरेको अवस्थामा योग्यताअनुरुपको सम्बन्धित सेवा वा अन्य समूहमा परिवर्तन गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ ।  

विधेयकले ‘स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहेका कुनै पनि कर्मचारीलाई विशेष योग्यता हासिल गर्न अध्ययनमा पठाएको त्यस्तो कर्मचारी अध्ययन पूरा गरी सेवामा हाजिर भएपछि लोकसेवा आयोगको परामर्शमा उसको विशेष योग्यतासँग सम्बन्धित सेवाको अन्य समूह वा उप–समूहमा तोकिएबमोजिम परिवर्तन गर्न सकिने छ ।’  विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छ । 

यसअघि कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट पारित भएसँगै  सरकारले तीनै तहमा कर्मचारी समायोजनको काम सकिसकेको छ । समायोजन विधेयकमार्फत सबै सेवामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीको समायोजन सकेको सरकारको विरोधमा अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारी भने आन्दोलित छन् । 

उनीहरुले समायोजन अव्यवहारिक भन्दै समायोजन भएको ठाउँमा जान नसकिने बताउँदै आएका छन् । समायोजन नसच्चाए सामूहिक राजीनामा दिन आफूहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेर तयारी अवस्थामा बसेको सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले बताउनुभयो । 

केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह गरी देशभरमा झण्डै १ सय ६० सरकारी अस्पताल छ । ४ हजार स्वास्थ्य चौकी र २ सय बढी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरु छन् । ती सबै स्वास्थ्य संस्थामा गरी झण्डै १ हजार ४ सय सरकारी चिकित्सक कार्यरत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, सातै प्रदेशमा गरेर २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारीको समायोजन गरिएको छ । तर सरकारले गरेको यही समायोजनलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने विरोध गर्दै आइरहेका हुन् । 

झण्डै एक लाख कर्मचारी समायोजन भएर तोकिएको सेवामा गइसके पनि स्वास्थ्य तर्फका कर्मचारी भने अहिले आन्दोलन गरेर बसेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले समायोजनका विरोधमा पाँच दिनदेखि आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्दै आएका छन् ।

चिकित्सकहरुको आन्दोलनका कारण हजारौँ विरामीहरु स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु परेको छ भने महंगो शुल्कमा निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य हुनु परिरहेको छ । 

यस्तो छ डाक्टरको माग 

सरकारले गरेको समायोजन सच्चाउँदै सबै चिकित्सकलाई केन्द्र सरकारमातहत राख्नु पर्ने आफूहरुको मुख्य माग रहेको सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।  

तर सरकारले भने देश संघीय संरचनामा गइसकेकाले चिकित्सकलाई मात्रै केन्द्र मातहतमा राख्नु कानुनविपरीत हुने भन्दै यो मागमा कुनै छलफल नै हुन नसक्ने बताइसकेको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार भरमा चिकित्सकहरु काममा नफर्किए आवश्यक सेवा संचालन ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । सरकारले समायोजन गर्दा चिकित्सकहरुले सबैभन्दा बढी संघ रोजेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये केन्द्र र तीन नम्वर प्रदेशमा मात्रै सबैभन्दा धेरै चिकित्सक परेका छन् ।  

संघ मातहतमा ६ सय, प्रदेश १ मा ५८, प्रदेश २ मा १०६, प्रदेश ३ मा १३३, गण्डकी प्रदेशमा ८०, प्रदेश ५ मा ८७, कर्णाली प्रदेशमा १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा कम १० चिकित्सक समायोजन भएका छन् ।

अधिकांश चिकित्सक संघमा समायोजन भएर गएकाले दूर्गम गाउँमा चिकित्सक अभाव हुने भएकाले समायोजन सच्चाउनुपर्ने माग आफूहरुले अघि सारेको अध्यक्ष पाण्डेले बताउनुभयो ।    

तर समायोजनले दूर्गममा चिकित्सक अभाव हुने भन्दै आन्दोलन गरेको भए पनि उनीहरुको मुख्य स्वार्थ भने सेवा सुविधासँग जोडिएको छ । समायोजन भएर गए जहाँ समायोजन भएर जाने हो सेवा अवधिभर त्यही मात्रै बस्नु पर्ने व्यवस्थाले आफूहरुलाई मर्का पर्ने पाण्डे बताउनुहुन्छ ।

अहिले दूर्गममा गएर २ वर्ष सेवा गरे थप अध्ययनका लागि पढ्न पाइने व्यस्था थियो तर अब समायोजनपछि यो व्यवस्थाबाट वञ्चित बनाउन लागिएकाले विरोध गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

तर सरकारले भने चिकित्सकहरुले समायोजनका बारेमा नबुझ्दा यस्तो अवस्था आएको बताउँछ । संसदमा पेश गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले उनीहरुले अहिले उठाइरहेको सरुवा, बढुवा, अध्ययन तथा अन्य सुविधाका बारेमा प्रष्टसँग उल्लेख गरेकाले चिकित्सकहरुको आन्दोलन उपयुक्त नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । 

‘दूर्गममा चिकित्सक नराख्ने भन्ने सरकारको योजना हुनै सक्दैन’, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘अब समायोजन सकिएपछि कहाँ के कति जनशक्ति पुगेन रिक्त रहेका ठाउँमा सरकारले पदपूर्ति गरेर चिकित्सक पठाउँछ ।’ हरेक क्षेत्रका नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउने गरी चिकित्सक पठाउने योजनामा सरकार रहेकाले चिकित्सकहरु त्यही विषयलाई अघि सारेर आन्दोलन गर्नुको औचित्य नरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । 

‘चिकित्सक तथा कर्मचारीहरु खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्ने हो, जहाँ अपुग हुन्छ त्यहाँ सरकारले व्यवस्था गर्छ, अरुले टाउको दुखाउनै पर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।