सिन्डिकेट हट्दा नागरिकलाई के हुन्छ फाइदा ?

सार्वजनिक यातायात

 बैशाख २४, २०७५ सोमबार ८:६:२५ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाडौं, वैशाख २४ – थोत्रा गाडीमा कोच्चिएर गन्तव्यमा पुग्नु सार्वजनिक यातायात चढ्ने यात्रुको साझा भोगाई हो । उभिन पनि सुविधासँग नपाइने, त्यसमाथि सहचालकको रुखो व्यवहार पनि सहनुपर्ने । मनलाग्दी भाडा उठाउने, जहाँ पायो त्यहिँ रोक्ने जस्ता वाक्कदिक्क लाग्दो अवस्था छ सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा ।
 
तर, सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि हायलकायल भएका सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायी सहमत भएका छन् । यससँगै अब राहत पाउने यात्रुको आशा छ । काभ्रेको धुलिखेल बसपार्कमा भेटिएका रामगोपाल भुजेल अब थोत्रा बस चढ्नु नपर्ला कि भन्ने आशा पलाएको बताउनुहुन्छ । 

फाइदा 

देशैभरका यातायातका संघ र समिति खारेज गरी तिनलाई कम्पनीमा लैजाने सरकारको निर्णयपछि सुधारका संकेत देखिन थालिसकेका छन् । सिण्डिकेट हटेपछि नयाँ लगानीकर्ता भित्रनेछन् । नयाँ लगानीकर्ताले सुविधा सम्पन्न गाडी चलाउनेछन् । यसअघि जस्तोसुकै गाडी भए पनि प्रतिस्पर्धी कम्पनी नहुँदा चुपचाप चढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । तर अब त्यस्तो हुने छैन ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाडा पनि घट्नेछ । यसको पुष्टि नयाँ सुविधासम्पन्न गाडी चल्न थालेपछि धुलीखेल – काठमाडौं रुटमा भाडा घटेकोले नै भइसकेको छ । अरबौँ रुपैयाँको कारोबार गरे पनि राज्यलाई कर नतिर्दै आएका व्यवसायीले अब कर तिर्नुपर्नेछ ।

विरोध 

सरकारसँग रुट इजाजत लिएर पनि सडकमा गाडी गुडाउन यातायात व्यवसायीसँग रुट किन्नुपर्ने अवस्था अब अन्त्य हुने भएको छ । सडक कब्जा गर्ने यातायात व्यवसायीको चाहना अब पूरा नहुने भएको छ । बस व्यवसायमा खुला प्रतिस्पर्धा लागू भएपछि सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीले आन्दोलन गरिहेरे पनि सरकारी अडान, आम नागरिकको पनि सरकारलाई नै समर्थन भएपछि उनीहरुको केही जोर नचलेको हो ।

शुक्रबार सिण्डिकेट पक्षधरले गरेको यातायात बन्दमा कम्पनीमा दर्ता भई नयाँ प्रवेश गरेका साझा, महानगर, मयूर, अन्नपूर्णलगायत कम्पनीले गाडी चलाएर सेवा दिए । निजी सवारीधनी र मोटरसाइकल चालकले पनि लिफ्ट दिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि सिन्डिकेटको चर्को विरोध भयो । नागरिकको भावना अनुसार नै सरकारले कदम चालेपछि अन्ततः यातायात व्यवसायी झुक्न बाध्य भएका छन् ।

असर

सिन्डिकेटकै कारण यात्रा असुरक्षित समेत छ । विकल्प नहुँदा जतिसुकै पुराना गाडी र सिकारु चालक भए पनि चढ्नुपर्ने बाध्यता छ । सिन्डिकेटकै कारण एउटा रुटमा चल्ने गाडी अर्को रुटमा जान पाउँदैनथे । व्यवसायीले एउटा बस किनेर कुनै रुटमा चलाउन चाहँदा सम्बन्धित समितिलाई लाखौ रुपैयाँ बुझाउनुपर्थ्याे । अनि मात्र रुट पाइन्थ्यो । आफ्नो अनुमनि बिना नयाँ गाडी गुडाउन खोजे तोडफोड समेत हुने गरेको थियो । संघ र समितिका आडमा हुने चालक/सहचालकको मनोमानी पनि उत्तिकै थियो ।

सडकमा यातायात व्यवसायीको एकलौटी राज चल्थ्यो । बेलाबेलामा सरकारले उनीहरुलाई अंकुश लगाउन खोजेपनि सरकार कठोर हुन नसक्दा व्यवसायी बलिया भए र नागरिक ठगिएको ठगियै भए । तर अहिले सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका व्यवसायी एक्लिएका छन् । सार्वजनिक यातायातमा एकछत्र अधिकार जमाइरहेका र सरकारलाई समेत चुप लगाउन सफल भएका यातायात व्यवसायी सरकारका पछिल्ला कामबाट पछि हट्न बाध्य भएका छन् ।

कदम 

सरकारले सिण्डिकेट माग्दै आन्दोलन गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ समेत गरेपछि उनीहरु सिण्डकेट नगर्ने कागज गरेर छुटेका छन् । रुट इजाजत नै रद्ध गर्दै समितिको सम्पत्ति छानविन र बैक खाता रोक्का गर्ने काम थालेपछि व्यवसायीको जोर चलेन ।

२०५० साल यता यातायातका सिण्डिकेटधारी व्यवसायीको एकोहोरो दवाव पहिलो पटक असफल भएको छ । गएको चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था सम्वन्धी कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरेको छ । यो व्यवस्थाले देशैभरका कुनैपनि राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनीले रुट इजाजत लिन सक्ने भएका छन् ।

अब देशभरका कुनैपनि सडकमा गाडी चलाउन चाहने कम्पनीले रुट इजाजत लिन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले बताउनुभयो । वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा दर्ता भएका समिति र संघ नविकरण नहुने भएका छन् । सरकारका पछिल्ला निर्णयले यात्रुलाई सास्ती दिएर सरकारलाई झुकाउँदै आएका यातायात व्यवसायीको मेरुदण्ड नै गलेको छ ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ३०, २०७५

मदन पौड्याल

राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउने मदन पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ। उहाँलाई फेसबुकमा र ट्विटरमा  भेट्न सकिन्छ।

तपाईको प्रतिक्रिया