म्याग्दीको पात्ले गाउँमा विद्युतीय सेवा विस्तार
असोज २८, २०८१ सोमबार
कोभिड १९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गएको जेठ अन्तिमतिदेखि हामीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा ६३ हजार हाराहारीमा नेपालीहरु स्वदेश फर्किसक्नुभएको छ ।
अझै पनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु स्वदेश फर्किने प्रतिक्षामा हुनुहुन्छ । यो संख्या किन पनि बढिरहेको छ भने, करारमा जानुभएकाहरुको करार अवधि सकिदै जान्छ र प्रत्येक हप्ताजसो केही हजार संख्या थपिंदै जान्छ । त्यसैले हामीले ठूलो संख्यामा नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने छ ।
त्यसको लागि सरकारले अहिले तीनवटा निर्णहरु गरेको छ । पहिले हामीले जहाँ संक्रमण कम भएको छ, जस्तो मलेसिया युएई लगायत देशहरुमा नियमित उडान सञ्चालन गरेका छौं । यद्यपी हामीले संख्या पर्याप्त गरेका छैनौं ।
किनभने देशभित्र पनि संक्रमण बढ्दै गएकाले बाहिरबाट आउनेहरुलाई सुरक्षित ढंगले राख्नको लागि क्वरेण्टीन, आइसोलेशनको पर्याप्त व्यवस्थासँग तालमेल मिलाएर गर्नु पर्नेछ । उहाँहरुलाई ल्याएर मात्र भएन, उहाँहरुलाई सुरक्षित गर्नुपर्यो र उहाँहरुको परिवारलाई पनि सुरक्षित गर्नुपर्यो । त्यसो भएकाले हामीले सुरक्षित ठाउँहरु सङ्क्रमण कम भएका ठाउँहरुबाट सुरु गरेका छौं ।
दोस्रो, जहाँ संक्रमण बढी छ र नियमित उडान सुरु गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं, त्यस्ता ठाउँमा पहिलेजस्तै उद्धार उडानहरु जारी नै छन् । तिनीहरुको संख्यालाई हामीले केही बढाएका छौं ।
तेस्रो, जहाँ हाम्रो नियमित उडान पनि छैन र सिधा हवाइ सम्पर्क पनि छैन, जस्तो अहिले इराकमा त्यो समस्या आएको छ । अफ्रिकाका केही देशहरुमा पनि त्यो समस्या आएको छ । ती ठाउँहरुबाट पनि नेपालीहरुलाई ल्याउनको लागि अरु अन्तर्राष्ट्रिय उडानसँग समन्वय गरेर त्यो कामलाई अगाडि बढाइएको छ ।
बीचमा हामीले दिनमा ८ सय नबढ्ने गरेर भनेर देशभित्रको क्वरेण्टीनको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेका थियौं । पछिल्लो समय केही मन्त्रीहरु र प्रधानमन्त्रीको परामर्शबाट संख्याको सीमा हटाइएको छ । अब प्रतिदिन विदेशबाट ल्याउने नेपालीको संख्या बढ्छ र उहाँहरुलाई छिटोभन्दा छिटो स्वदेश फर्काउँछौं ।
हामीले सुरुमा केही उद्धार उडानहरु गर्यौं । चार्टड उडान गर्दा भाडा महंगो भयो भन्ने गुनासो आयो । त्यसलाई सहजिकरण गर्न हामीले संक्रमण कम भएका देशहरुबाट नियमित उडान गर्यौं । तर नियमित उडानको पनि समस्या कस्तो भयो भने भाडाहरु बजारले तय गर्ने हो ।
नेपालबाट पनि ठूलो संख्यामा बाहिर जाने र बाहिरबाट पनि ठूलो संख्यामा आउने गर्दा दोहोरो आवागमनले भाडालाई अलि नियन्त्रण गथ्र्यो । तर अहिले नेपालबाट बाहिर जाने क्रम त छैन । बाहिरबाट मात्र नेपाल आउने गर्दा कतिपय एअरलाइन्सले उच्चतम भाडा तोकेको र त्यसले नेपालीहरुलाई अप्ठ्यारो परेको हामीले सुनेका छौं । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामीले विभिन्न विधिहरु अवलम्बन गरेका छौं ।
अहिले गन्तव्य देशमा ओभरस्टे भएर जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ, त्यसका लागि सम्बन्धित देशको सरकारलाई त्यसको मिनाहका लागि आग्रह गरेका छौं ।
दोस्रो गैरआवासीय नेपाली संघ लगायतका विभिन्न संस्थाहरुमार्फत समस्यामा परेका नेपालीलाई केही सहज गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल गरेका छौं र केही निर्णय गरेका छौं ।
सम्बन्धित देश र गैरआवासीय नेपाली संघबाट भएन भने उहाँहरुको समस्यालाई हेर्ने वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष छ । त्यो कोषको ऐनका व्यवस्था, नियमावलीका व्यवस्थाहरुले सरकारलाई हात बाँधिदिएको अवस्था छ ।
त्यो कोषमा जसले योगदान गरेको छ उसलाई मात्र सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छ र सहयोग गर्न पनि निश्चित सर्तहरु तोकेको छ ऐनले नै । नियमावलीलाई त थप परिमार्जन गर्दैछौं र निर्देशिकालाई पनि परिमार्जन गर्दैछौं ।
अहिले सबैभन्दा बढी चाप तीन देशमा परेको छ । यूएईमा सबैभन्दा बढी झण्डै ३५ हजार जना, कतारमा १५ हजार र साउदीमा पनि १३ हजार र मलेसियामा १० हजारको संख्यामा छन् । त्यो संख्यालाई ध्यानमा राखेर उडानको व्यवस्था गर्दैछौं ।
निःशुल्क उद्धारको प्रक्रिया थाल्न पनि हामीले निर्देशन पठाएका छौं । जुन खालको निर्देशिका बनेको छ, त्यसमा सम्बन्धित व्यक्ति टिकट किन्न नसक्ने अवस्थामा हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने निकै लामो प्रक्रिया छ । त्यो प्रक्रियालाई छोट्याउन हामीले आग्रह गरेका छौं । प्रमाणित चार ढंगले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एउटा सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित हुनुपर्यो । त्यो रोजगारदाता कम्पनीले यो यो कारणले आफूले सम्बन्धित व्यक्तिको टिकट बेहोर्दैन भन्ने कुरा लेख्नुपर्यो । दोस्रो, नेपालबाट पठाउने म्यानपावर जिम्मेवार छैन भन्ने हुनुपर्यो, तेस्रो सम्बन्धित देशको सरकारले पनि बेहोर्दैन भन्ने हुनुपर्यो ।
यी सबै ठाउँबाट पुष्टि गर्दागर्दै सम्बन्धित श्रमिकलाई धेरै ढिलो हुने स्थिति भएकाले यो प्रक्रिया सहजिकरण गरौं, त्यसो गर्दा स्वदेश फर्केपछि व्यवस्थापन गर्ने गरी सहजिकरण गरौं भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । दूतावासमा निर्देशन पुगिसकेको छ ।
तर दूतावासहरुले कार्यान्वयनमा देखिएका कतिपय कठिनाइहरुको गाँठो फुकाउन आग्रह गर्नुभएको छ, त्यो विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यो प्रावधानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने पनि छ ।
कतिपय ठाउँमा, नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिले कतिपय कम्पनीले आफ्नै खर्चमा पठाउन तयार भइसकेका थिए । पछि नेपाल सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्ने रहेछ, हामीले किन गर्ने भनेर त्यसबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ ।
त्यसैले यसमा सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीलाई नै जिम्मेवार बनाउन सकियोस् र कुनै पनि हालतमा त्यसको परिभाषाभित्र नपर्ने र त्यसले नबेहोर्ने, सुनिश्चित भएकाहरुको हकमा मात्र सरकारी कोषको खर्च गरौं भन्ने सरकारको सोच हो ।
प्रदीप ज्ञवाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ ।