बाढी पहिराेले सडक–पुलकाे क्षेत्रमा २५ अर्ब क्षति, दशैँअघि बीप...
असोज १७, २०८१ बिहिबार
कामको लागि परदेश नपुग्दासम्म धेरैलाई लाग्छ –विदेश पुगेपछि भनेजस्तै काम र चाहेजस्तै तलब पाईन्छ । तर एजेण्ट र मेनपावरले भनेजस्तो परदेशमा बेस होइन, पाइला पाइलामा ठेस लाग्न सक्छ । पैसा नपाउँदासम्म वरपर घुमिरहने कतिपय एजेण्ट पैसा पाएपछि परपर तर्कन खोज्छन् र कहिलेकाहीँ त फरार नै हुन्छन् । कतिले जानुअघि नै समस्या झेल्न थाल्छन्, कतिलाई विदेश पुगेपछि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
भने अनुसारको काम र दाम नपाएर कति त रित्तो हात फर्कनुपर्छ । अर्काको देश पुगिसकेपछि काम र दाम नहुँदा घर फर्कन र एजेण्टले ठगेको रकम फिर्ता पाउन सहज हुँदैन । यस्तो बेला कहाँ सम्पर्क गर्ने भन्ने पनि कतिलाई थाहै हुँदैन ।
यस्तो समस्यामा फसेकालाई न्याय दिने निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग हो । विभागले यस्ता समस्यामा परेका श्रमिकको न्यायमा पहुँचका लागि काम गर्छ । विभागमार्फत कसरी र कस्तो खाले काम हुन्छ त ? वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालसँग गरिएको कुराकानी उहाँकै शब्दमा :
***
वैदेशिक रोजगार विभागले ऐन अनुसार नै श्रमिकको न्यायमा पहुँचका लागि काम गरिरहेको छ । विभागले विषेशगरी विदेशमा जाने कामदारहरुको विषय हेर्छ ।
ऐनमार्फत निर्देशित भएका कामहरु जस्तै डिमाण्ड एटेस्टेसन (प्रमाणीकरण) गर्नुपर्ने, कम्पनीहरुको संस्थागत र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति दिने, डिमाण्ड एटेस्टेसन गरेर आएपछि विज्ञापन गर्नुपर्ने, अनुमति लिनुपर्ने, इन्स्योरेन्स गरिदिने, कल्याणकारी कोषमा पैसा राखिदिने लगायतका काम हुन्छ । यी सबै काम श्रमिककै न्यायका लागि नै गरिने हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कुनै पनि खालका समस्या जस्तो ठगी होला, गन्तव्य देशमा पुगेपछि हुने समस्याहरु होलान् या कुनै पनि खालका समस्या पर्दा श्रमिकले विभागमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, श्रम मन्त्रालय, प्रदेशहरुमा रहेका श्रम कार्यालयहरु लगायतका निकायहरुमा पनि श्रमिकले आफ्नो समस्या राख्न र उजुरी दिन सक्नुहुन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई त मुद्दा अघि बढाउने, अनुसन्धान गर्ने अधिकार नै छ । ठगीमा पर्नुभएका श्रमिकले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष आफ्नो समस्या र गुनासाहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ । साथै प्रशासन प्रहरीमा गएर उजुरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा परेका जुनसुुकै प्रकारका समस्यामा पनि आफ्नो गुनासोको रुपमा विभागमा राख्न सक्नुहुन्छ । विशेष गरेर हामीले हेर्ने विषय भनेको ठगीको विषय, क्षतिपूर्तिको विषय, उद्धारको विषय हो ।
केही हिंसा र दुव्र्यवहारमा पर्नुभएको छ, तलब पाउनुभएको छैन, यहाँ गरेको करार अनुसार काम भएको छैन, यति मात्र हैन जुनसुकै प्रकारका वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत अथवा संस्थागत मुद्दा विभागमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ ।
यदि कसैले वैदेशिक रोजगारीमा लैजान्छु भनेर ठगी गरेको छ भने त्यो विषयमा पनि उहाँहरुले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । यसको मतलब के हो भने वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सबै विषयहरुमा वैदेशिक रोजगार विभाग र यसअन्तर्गत र तोकिएका निकायमा उजुरी दिन सकिन्छ । यी निकायले उजुरी लिने र गुनासो सुनुवाइ गर्ने गर्छन् ।
यति हुँदा पनि कहिलेकाहीँ मुद्दामाथि समयमा सुनुवाइ भएन लामो समय धाउनु पर्यो भन्ने खालका गुनासा आउँछन् । यसका पनि प्रक्रियाहरु हुन्छन् । हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने व्यक्तिगत भनेको कुनै पनि व्यक्तिले गरेका ठगी अर्थात त्यहाँ म्यानपावर संस्थाको संलग्नता छैन भन्ने बुझियो र संस्थागत भनेको त संस्थागत रुपमा नै कसैलाई लैजान्छु भनेर गरिने ठगी हो । कहिलेकाहीँ कानुनी प्रक्रियामा ढिलो हुँदा उहाँहरुको गुनासो स्वभाविक पनि हो । तर हामीले कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागमा आएका मुद्दाहरु ठाडो तरिकाले भन्दा पनि अलिकति प्रक्रिया पूरा गरेर नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण अलिकति ढिलो हुनु स्वभाविक हो ।
हामीले व्यक्तिगतको हकमा सम्बन्धित प्रहरीमा पक्राउका लागि लेखेर पठाउँछौं र मुद्दा चलाउँछौं । हामीले नै मुद्दा चलाउने हो । तर संस्थागतको हकमा त हामी आफैंले नै कारबाही अघि बढाउँछौं । केही ढिला हुन्छ तर ढिला भए पनि त्यो कानुनको प्रक्रियाको हिसाबले मात्र ढिलो भएको हो । अन्य कुराले ढिलो हुँदैन ।
विभागमा उजुरी दिनुभएको छ र त्यसमा यथेष्ट प्रमाणहरु छन् भने यसमा न्याय पाउने सम्भावना सय प्रतिशत नै हुन्छ भन्छु म त ।
तर यथार्थपरक प्रमाण र आधारसहितको निवेदन हुनुपर्छ । जस्तै कसैको कारोबारको विषय छ भने भरपाई चाहियो, अथवा आईएमईबाट पठाएको रसिद चाहियो अथवा कुनै इपेमेन्ट गरेको हो भने पनि त्यो खुल्ने आधार चाहियो । त्यस्तै गरेर चेक अथवा भौचरहरु चाहियो । यस्ता प्रमाणहरु भए भने हामी तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्छौं ।
र म्यानपावरको हकमा त डिमाण्ड एटेस्टेसनदेखि लिएर विज्ञापन गरेको हो कि होइन र अन्य आफ्नो एजेण्टबाट या अरु कोही प्रतिनिधिबाट त्यस्तो काम भएको हो कि भनेर पनि हामी हेर्छौं । यस्ता विषयमाथि जाँचबुझ गरेर नै हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।
कहिलेकाहीँ ढिलो चाढो हुन सक्छ । न्यायका लागि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्दा पाँचदेखि छ महिनाको समय लाग्छ । पुनरावेदनको समयहरु हुन्छ । हामीले गरेको निर्णयपछि पनि पुनरावेदनको समय हुन्छ । कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई सूचना नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै कुनै चाहिँ पक्राउ र न्यायाधिकरणका विषय हुन्छन् । यस्ता विषय त कहिलेकाहीँ १५ दिनमै पनि फछ्र्योट हुन्छ । सरदरमा विभागमा आएका उजुरीमा १ महिनादेखि ६ महिनासम्ममा सुनुवाई भएर फछ्र्योट भइसकेको हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपालमा भएको ठगी या नेपाल फर्किसकेपछि मात्र होइन हामी परदेशमै समस्यामा पर्नुभएका श्रमिकको समस्या पनि सुन्छौँ र सहयोग गर्छौं ।
श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका श्रमिकको हकमा त उहाँहरु समस्यामा पर्दा विभागको जिम्मेवारी भित्र नै आउँछ, हामी गरी नै हाल्छौँ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको जिम्मेवारी पनि हुन्छ ।
जो श्रम स्वीकृति नलिइ, बीमा नगरी गैरकानुनी रुपमा जानुभएको छ र समस्यामा पर्नुभयो भने एउटा नेपाली नागरिकको रुपमा उहाँहरुलाई सरकारले सहयोग गर्छ ।
कुमार दाहाल वैदेशिक रोजगार विभागकाे महानिर्देशक हुनुहुन्छ ।