यूएईमा बेरोजगार बिमा स्कीम लागू, जुनभित्र बिमा नगरे ४ सय दिर्हाम जरिबाना

माघ २०, २०७९ शुक्रबार १६:२५:१७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – के तपाईं वैदेशिक रोजगारीको क्रममा यूएईमा हुनुहुन्छ । के तपाईंलाई काम गर्दागर्दै जागिर छुट्यो अथवा कम्पनी नै बन्द भयो र तपाईं बेरोजगार हुनुभयो भने के गर्ने भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यसो हो भने अब चिन्ता नलिनुस् । यूएई सरकारले यसै वर्ष जनवरी १ देखि लागू गरेको अनिवार्य बेरोजगार बिमा स्कीम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वदेशी तथा विदेशी धेरै श्रमिक यसमा जोडिसकेका छन् । तपाईं पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यूएईको मानव संसाधान मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको मार्चमा नै विभिन्न ९ वटा स्थानीय बिमा कम्पनीसँग सम्झौता गरी बेरोजगार बिमा स्कीम ल्याएको हो । यो बिमा कार्यक्रमलाई दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । पहिलो, जसको एक महिनाको तलब १६ हजार दिर्हाम वा त्यो भन्दा कम छ । दोस्रो, जसको एक महिनाको तलब १६ हजार दिर्हाम भन्दा बढी छ ।

एक महिनाको तलब १६ हजार दिर्हाम वा त्यो भन्दा कम भएका श्रमिकले महिनाको ५ दिर्हाम र वार्षिक ६० दिर्हाम जम्मा गर्नुपर्छ । यस्तै महिनाको तलब १६ हजार दिर्हाम भन्दा बढी हुनेले महिनाको १० दिर्हाम र वार्षिक १२० दिर्हाम जम्मा गर्नुपर्छ ।

व्यक्ति आफूले राजीनामा दिएको बाहेक अन्य विविध कारणले जागिर गुमेमा तीन महिनासम्म श्रमिकले आफ्नो न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत बराबर रकम (बेरोजगार तलब) पाउँछन् । यसको लागि श्रमिकले बिमा कार्यक्रममा रकम जम्मा गरेको कम्तीमा १२ महिना भएको हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै आफ्नो स्वइच्छाले राजीनामा दिएको, कम्पनीको नियमविपरीत कार्य गरेर जागिरबाट निकालिएको अवस्थामा बेरोजगार तलब स्कीम पाउँदैनन् । यस्तै श्रमिकले यूएई नै छाडेर गएमा र अर्को नयाँ जागिर खोजेपछि यो स्कीम लागू हुँदैन । श्रमिकले नयाँ जागिर खोजेन भने पनि तीन महिनापछि बेरोजगार तलब बन्द हुन्छ । श्रमिकले स्वइच्छाले बिमा स्कीमलाई अगाडि बढाउन वा बन्द गर्न सक्छन् ।

यो बिमा स्कीममा आबद्ध हुनको लागि यसकाे वेबसाइट आईएलओई वा मोबाइल एप्लिकेशनमा गइ सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि त्यहाँ मागेको थप डिटेल भरेर आवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सबै प्रक्रिया अनलाइनबाटै निःशुल्क गर्न सकिन्छ ।

यूएई सरकारले आउँदो जुन ३० भित्र सबै श्रमिकले बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । बिमा नगरेको पाइएमा ४ सय दिर्हाम जरिबाना हुने मानव संसाधन मन्त्रालयको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय पत्रिका द नेशनल न्युजले लेखेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)