काठमाण्डौ - विश्वभरि यतिवेला कोरोना भाइरसको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । विश्वका सबैजसो देश आर्थिक हिसाबले ठप्पजस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या छ । धेरै देशमा आर्थिक गतिविधि धेरै तल झरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य निकै तल झर्दा मध्यपूर्र्व, खाडी र अमेरिकालगायतका देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा अरु देशलाई पनि समस्या परेको छ । 

हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्तो बेलामा सबैसँग मिलेर चुस्त काम गर्नुपर्नेमा सरकार राजनीतिक भागबण्डा र सरकार फेरबदललगायतमा अल्झेको छ । जुन एकदमै गलत हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेट जसरी ल्याएर पुग्दैन । कोरोनाले पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्नेगरी र कोरोनासँग जुध्नको लागि ल्याउनुपर्ने छ । तर बजेटको महत्त्वअनुसार छलफल र काम भएको देखिन्न । 

लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ

लकडाउन सुरु भएको ४१ दिन पुगिसकेको छ । खाद्यान्न र मेडिकलबाहेक अरु क्षेत्रको व्यापार शून्य छ । वैदेशिक व्यापार ठप्प छ । देशभित्र आर्थिक चहलपहल  छैन । केही देशले नागरिकहरुको भौतिक दूरी कायम रहने गरी लकडाउन खुकुलो बनाएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छन् । एकातिर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम पनि प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने र अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यता भएकोले सरकारले अब लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम राखेर उद्योग, कलकारखाना चलाउनुपर्छ । नाकामा विशेष जाँच संयन्त्र खडा गरेर वैदेशिक व्यापार बिस्तारै खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाका बिरामी भेटिन नछाडेसम्म यसैगरी लकडाउन जारी राख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो धक्का लाग्छ । मानिसको भिडभाडलाई नियन्त्रण गरेर उद्योग खोल्ने र आर्थिक गतिविधि जारी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाउँदैमा नागरिकले अनावश्यक भिडभाड गर्नुहुँदैन । 

बजेट बनाउँदा गम्भीर भएको देखिएन

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । पर्याप्त स्रोत जुटाएर चालु आयोजनाहरु पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ ।  बढ्दो चालु खर्चलाई घटाउनुपर्छ । राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाएर वैदेशिक सहायतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर यी काम जटिल छन् । यस्तो बेलामा सत्तामा रहनेहरुले चुस्त छलफल गर्ने, अध्ययन गर्ने र सुझाव लिनेलगायतका काम गर्नुपर्नेमा सत्ता बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका छन् । 

बजेटबारे प्रधानमन्त्रीको चासो देखिन्न । उहाँ अरुको पार्टी फोड्ने र आफ्नै पार्टीभित्र किचलो मच्चाएर बस्नुभएको छ । मन्त्रीहरु गुटमा विभाजित भएर विभिन्न नेतालाई भेटघाट गराउन र मन्त्री पद जोगाउन लागेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ आफैँ थाकेको जस्तो देखिन्छ । आउँदो वर्षको बजेटलाई सत्ता पक्षले खेलाँची गरेकोजस्तो देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रले राहतको माग गरिरहेको छ । लाखौँ श्रमिक बेरोजगार भइरहेका छन् । विदेशबाट बेरोजगार बनेर आउने युवाहरुलाई देशमै रोजगारी दिनुपर्छ । यसको लागि खास योजना चाहिन्छ । तर दीर्घकालिन योजनाको लागि सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकार नसुध्रिए अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ ।

नचाहिने आयोग, कार्यालय खारेज गरौँ 

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्रोतको अभाव हुने भयो भनेर हल्ला सुनिन्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुँदैन । सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा राम्रो सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । फजुल खर्च धेरै भएको छ । प्रशासनिक खर्च अचाक्ली बढेको छ । वेला न कुवेला सरकारले हजारौँ नियुक्ति गरेको छ । केही दिनअघि सुकुम्बासी आयोग बनायो । वर्षको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त्यो आयोगमा खर्च हुनेवाला छ । त्यो आयोग अहिले जरुरी थिएन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन सुझाब दिएको छ ।  संस्थाहरु गाभ्न, केही कार्यालय खारेज गर्न, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन र अनावश्यक तलब भत्ता रोक्न आयोगले सुझाब दिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।  अहिलेको भत्ता र प्रशासनलाई चुस्त बनाएमा एकातिर खर्च घट्छ भने अर्काेतिर  काम सहज र छरितो हुन्छ । 

आवश्यकताका आधारमा वृद्धभत्ता

सरकारले अहिले भोट तान्नकै लागि जथाभाबी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । यसलाई रोक्न सके अर्बौ रुपैयाँ जोगिन्छ । उमेर पुगेका सबै बेसहारा छैनन् । कतिपय धनिमानी होलान् । उनीहरुलाई भत्ता चाहिन्न । जो दुःखी गरिब अभावमा छन्, आम्दानीका स्रोत छैनन्, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । लक्षित वर्गलाई छानेर भत्ता दिनुपर्छ । मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छु । तर कसैले सुनेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो चुनाब जित्नकै लागि नगद बाँड्ने काम कम्युनिस्टहरुले गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग पनि उतिकै भएको छ । मृत्युु भएकाहरुको नाममा समेत भत्ता गइरहेको छ । राज्यलाई मतलब छैन । जथाभाबी  पैसा बाँड्दै हिँड्ने अनि बजेट पुगेन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो ।  सरकार कतै पनि  मितव्ययी हुन सकेको देखिएन । अनेकौँ काण्ड घटाएको छ । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । ती पैसा बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । 

पैसा होइन, सीप देउ 

सरकारले हरेक वर्ष ९ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ कृषि अनुदानको रुपमा वितरण गर्दछ ।  यसको व्यापक दुरुपयोग भयो । अर्बौ रुपैयाँले न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी सृजना ग¥यो, न त आयात नै घटेको छ । व्यक्तिलाई पैसा बाँडेर राज्य धनी बन्दैन । यो कुरा कृषि मन्त्रीले पनि स्विकार गर्नुभएको छ । कृषि अनुदानको नाममा गएको अर्बौ रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने देशमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन । लाखौँ रोजगारी उत्पन्न हुन्छ । 

अर्कोतर्फ गएको वर्षदेखि  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ । यदि रोजगारी बढाउने हो भने सीप र दक्षता बढाउनुपर्छ । झार गोडेकै भरमा पैसा दिएर उनीहरुको सीप बढ्दैन । देशमै रोजगारीका सम्भावना छन् । सीप सिकाउनुपर्छ । नत्र भारत र बङ्गलादेशका झण्डै १० लाख नागरिकले नेपालमै रोजगारी कसरी पाउँथे ?

नेताका आयोजनामा बजेट नदेउ

हाम्रो देशमा नेताहरु पुरानो मानसिकतामा रमाइरहेका छन् । देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदैन । खल्तीका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदा अर्बौ रुपैयाँ खेर गइरहेको  छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आयोजना बनाउने र राम्रोसँग अध्ययन भएका तथा उचित प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै बजेट दिनुपर्छ । नेताको स्वार्थ र क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि आयोजनामा बजेट दिनु हुँदैन । 

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)