धनीहरुको वृद्धभत्ता रोकौँ, नचाहिने सरकारी संस्था खारेज गरौँ

 बैशाख २०, २०७७ शनिबार १२:२८:१ | डा. रामशरण महत
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - विश्वभरि यतिवेला कोरोना भाइरसको कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । विश्वका सबैजसो देश आर्थिक हिसाबले ठप्पजस्तै छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समस्या छ । धेरै देशमा आर्थिक गतिविधि धेरै तल झरेका छन् । कच्चा तेलको मूल्य निकै तल झर्दा मध्यपूर्र्व, खाडी र अमेरिकालगायतका देशमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढ्दा अरु देशलाई पनि समस्या परेको छ । 

हाम्रो देशमा पनि कोरोनाको कारण धेरै समस्या उत्पन्न भएका छन् । यस्तो बेलामा सबैसँग मिलेर चुस्त काम गर्नुपर्नेमा सरकार राजनीतिक भागबण्डा र सरकार फेरबदललगायतमा अल्झेको छ । जुन एकदमै गलत हो । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट चालु बजेट जसरी ल्याएर पुग्दैन । कोरोनाले पारेको क्षतिलाई पूर्ति गर्नेगरी र कोरोनासँग जुध्नको लागि ल्याउनुपर्ने छ । तर बजेटको महत्त्वअनुसार छलफल र काम भएको देखिन्न । 

लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ

लकडाउन सुरु भएको ४१ दिन पुगिसकेको छ । खाद्यान्न र मेडिकलबाहेक अरु क्षेत्रको व्यापार शून्य छ । वैदेशिक व्यापार ठप्प छ । देशभित्र आर्थिक चहलपहल  छैन । केही देशले नागरिकहरुको भौतिक दूरी कायम रहने गरी लकडाउन खुकुलो बनाएर कोरोना भाइरसविरुद्ध लडिरहेका छन् । एकातिर कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम पनि प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने र अर्कोतिर देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यता भएकोले सरकारले अब लकडाउन खुकुलो बनाउनुपर्छ । भौतिक दूरी कायम राखेर उद्योग, कलकारखाना चलाउनुपर्छ । नाकामा विशेष जाँच संयन्त्र खडा गरेर वैदेशिक व्यापार बिस्तारै खुला गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कोरोनाका बिरामी भेटिन नछाडेसम्म यसैगरी लकडाउन जारी राख्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो धक्का लाग्छ । मानिसको भिडभाडलाई नियन्त्रण गरेर उद्योग खोल्ने र आर्थिक गतिविधि जारी राख्ने काम सरकारले गर्नुपर्छ । लकडाउन खुकुलो बनाउँदैमा नागरिकले अनावश्यक भिडभाड गर्नुहुँदैन । 

बजेट बनाउँदा गम्भीर भएको देखिएन

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट निकै चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । पर्याप्त स्रोत जुटाएर चालु आयोजनाहरु पूरा गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट दिनुपर्छ ।  बढ्दो चालु खर्चलाई घटाउनुपर्छ । राजस्व सङ्कलनको दायरा बढाएर वैदेशिक सहायतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । तर यी काम जटिल छन् । यस्तो बेलामा सत्तामा रहनेहरुले चुस्त छलफल गर्ने, अध्ययन गर्ने र सुझाव लिनेलगायतका काम गर्नुपर्नेमा सत्ता बचाउने र ढाल्ने खेलमा लागेका छन् । 

बजेटबारे प्रधानमन्त्रीको चासो देखिन्न । उहाँ अरुको पार्टी फोड्ने र आफ्नै पार्टीभित्र किचलो मच्चाएर बस्नुभएको छ । मन्त्रीहरु गुटमा विभाजित भएर विभिन्न नेतालाई भेटघाट गराउन र मन्त्री पद जोगाउन लागेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई अर्को मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँ आफैँ थाकेको जस्तो देखिन्छ । आउँदो वर्षको बजेटलाई सत्ता पक्षले खेलाँची गरेकोजस्तो देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रले राहतको माग गरिरहेको छ । लाखौँ श्रमिक बेरोजगार भइरहेका छन् । विदेशबाट बेरोजगार बनेर आउने युवाहरुलाई देशमै रोजगारी दिनुपर्छ । यसको लागि खास योजना चाहिन्छ । तर दीर्घकालिन योजनाको लागि सरकारले ध्यान दिएको छैन । सरकार नसुध्रिए अर्थतन्त्रमा गम्भीर सङ्कट आउन सक्छ ।

नचाहिने आयोग, कार्यालय खारेज गरौँ 

आउँदो आर्थिक वर्षको लागि स्रोतको अभाव हुने भयो भनेर हल्ला सुनिन्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । चुस्त व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्रोतको अभाव हुँदैन । सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा राम्रो सुधार गर्नुपर्छ । त्यो भएको छैन । फजुल खर्च धेरै भएको छ । प्रशासनिक खर्च अचाक्ली बढेको छ । वेला न कुवेला सरकारले हजारौँ नियुक्ति गरेको छ । केही दिनअघि सुकुम्बासी आयोग बनायो । वर्षको एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त्यो आयोगमा खर्च हुनेवाला छ । त्यो आयोग अहिले जरुरी थिएन ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले प्रशासनिक खर्च घटाउन सुझाब दिएको छ ।  संस्थाहरु गाभ्न, केही कार्यालय खारेज गर्न, कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउन र अनावश्यक तलब भत्ता रोक्न आयोगले सुझाब दिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन ।  अहिलेको भत्ता र प्रशासनलाई चुस्त बनाएमा एकातिर खर्च घट्छ भने अर्काेतिर  काम सहज र छरितो हुन्छ । 

आवश्यकताका आधारमा वृद्धभत्ता

सरकारले अहिले भोट तान्नकै लागि जथाभाबी सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको छ । यसलाई रोक्न सके अर्बौ रुपैयाँ जोगिन्छ । उमेर पुगेका सबै बेसहारा छैनन् । कतिपय धनिमानी होलान् । उनीहरुलाई भत्ता चाहिन्न । जो दुःखी गरिब अभावमा छन्, आम्दानीका स्रोत छैनन्, उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा चाहिन्छ । लक्षित वर्गलाई छानेर भत्ता दिनुपर्छ । मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको छु । तर कसैले सुनेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नुको साटो चुनाब जित्नकै लागि नगद बाँड्ने काम कम्युनिस्टहरुले गरेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दुरुपयोग पनि उतिकै भएको छ । मृत्युु भएकाहरुको नाममा समेत भत्ता गइरहेको छ । राज्यलाई मतलब छैन । जथाभाबी  पैसा बाँड्दै हिँड्ने अनि बजेट पुगेन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो ।  सरकार कतै पनि  मितव्ययी हुन सकेको देखिएन । अनेकौँ काण्ड घटाएको छ । अर्बौ रुपैयाँ घोटाला भएको छ । ती पैसा बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ । 

पैसा होइन, सीप देउ 

सरकारले हरेक वर्ष ९ अर्बभन्दा धेरै रुपैयाँ कृषि अनुदानको रुपमा वितरण गर्दछ ।  यसको व्यापक दुरुपयोग भयो । अर्बौ रुपैयाँले न उत्पादन बढ्यो, न रोजगारी सृजना ग¥यो, न त आयात नै घटेको छ । व्यक्तिलाई पैसा बाँडेर राज्य धनी बन्दैन । यो कुरा कृषि मन्त्रीले पनि स्विकार गर्नुभएको छ । कृषि अनुदानको नाममा गएको अर्बौ रुपैयाँको सदुपयोग हुने हो भने देशमा खाद्यान्न आयात गर्नुपर्दैन । लाखौँ रोजगारी उत्पन्न हुन्छ । 

अर्कोतर्फ गएको वर्षदेखि  प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भइरहेको छ । यदि रोजगारी बढाउने हो भने सीप र दक्षता बढाउनुपर्छ । झार गोडेकै भरमा पैसा दिएर उनीहरुको सीप बढ्दैन । देशमै रोजगारीका सम्भावना छन् । सीप सिकाउनुपर्छ । नत्र भारत र बङ्गलादेशका झण्डै १० लाख नागरिकले नेपालमै रोजगारी कसरी पाउँथे ?

नेताका आयोजनामा बजेट नदेउ

हाम्रो देशमा नेताहरु पुरानो मानसिकतामा रमाइरहेका छन् । देशको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदैन । खल्तीका आयोजनामा बजेट विनियोजन हुँदा अर्बौ रुपैयाँ खेर गइरहेको  छ । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा आयोजना बनाउने र राम्रोसँग अध्ययन भएका तथा उचित प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै बजेट दिनुपर्छ । नेताको स्वार्थ र क्षणिक राजनीतिक लाभको लागि आयोजनामा बजेट दिनु हुँदैन । 

(पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असोज १७, २०७८

डा. रामशरण महत

डा. महत पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ ।

4 Comments

  • Kamal

    May 15, 2020, 7:49 p.m.

    सरकारको खर्च कटौती को एउटा राम्रो मध्यम हो यो। हामी जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा उमेरको मात्र मापदण्ड अलि समय सुहाउँदो भएनकी। धेरै ठाँउमा खाना नपुग्नेले भन्दा एक छाक दरो हुनेले बढी वृद्ध भत्ता को माग गरेको देखे। पेन्सन थाप्ने उर्वर जग्गा जमिन अथाह भएको बढी लालाइत छन त्यसैले मलाई यो एउटा राम्रो उपाय लाग्यो ।

  •  0 Reply
  • Naren

    May 4, 2020, 7:44 a.m.

    प्रजातन्त्र पछि देशको सरकारी उद्द्योग नीजी गर्ने भन्दै कौडीको भाउमा बेचेर आफूलाई आर्थिक लाभ गर्ने भू.पु.मंत्री रामशरण महतको सम्पती छानबीन गर्ने र अरु भ्रस्ट मंत्रीहरु र राजनीति गरि अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्छ /

  •  0 Reply
  • Bishnu

    May 2, 2020, 5:12 p.m.

    Succinct suggestions. Another sector to review is unnecessary types of trainings and workshops especially on awareness programme, exchange visit, leadership development and income generations in the name of women and ethnic groups such as weaving, knitting etc. This could be stopped at least for 2 years. Similarly, why government should give old age allowance for pensioners whether they are from Nepal government of other government. The minimum age bar of old age allowance should be 65 for women and 70 for men.

  •  0 Reply
  • seanjay

    May 2, 2020, 4:26 p.m.

    सक्छौ भने सबै संसद को भत्ता तलब बेरुजु खर्च रोक खाली जनता ले पाउने सुबिधा रोक्ने हो भुकम्प को बेला त्रिपाल र जस्ता पात खाएर अघाको छैन अजै

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया