सुदूरपश्चिम : ‘सरकार काेराेनाकाे निःशुल्क परीक्षण गर्छाैँ भन्छ, अस्पतालले शुल्क लिन्छ’

कात्तिक ६, २०७७ बिहीबार १८:११:५७ | सीताराम ओझा

कैलाली – कञ्चनपुरको झलारीका मुकुन्दराज जोशी कोरोना परीक्षणका लागि सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्नुभयाे । कोरोनाकाे आशङ्का लागेर परीक्षणका लागि अस्पताल पुग्नुभएका जोशीले मङ्गलबार मात्रै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले काेराेनाकाे निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने बताउनुभएको समाचार पढ्नुभएकाे थियाे ।

तर सेती प्रादेशिक अस्पताल पुग्दा उहाँले मुुख्यमन्त्रीले भने झैँ निःशुल्क परीक्षण नभइ स्वाब सङ्कलन गराउनुअघि दुई हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्‍याे । ‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीज्यूले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्छाैँ भन्नुभएको थियो । तर मैले अस्पतालमा दुई हजार तिरेर परीक्षणका लागि स्वाब दिएकाे छु’, जोशीले भन्नुभयाे, ‘सरकारले एउटा कुरा भन्छ, अस्पतालले शुल्क लिन्छ । यो कस्तो नियम कानुन हो ।’

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सङ्घीय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको जनाएको छ । तर स्पष्ट निर्देशन र निर्णय नभएका कारण यसअघि सङ्घीय सरकारले नै निर्धारण गरेअनुसार स्वेच्छाले परीक्षण गराउन चाहानेहरुबाट शुल्क लिने गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताउनुभयाे ।

‘कोरोना परीक्षण र उपचारका बारेमा धेरै अफवाह फैलाइएको छ । सरकारले सबैले शुल्क तिर्नुपर्छ भनेको होइन, सक्नेले तिर्नुपर्छ नसक्नेको निःशुल्क हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘विपन्न, अशक्त, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीको भने निःशुल्क हुन्छ ।’ तर पछिल्लो पटकको निर्णय भने तत्काल कार्यान्वयनमा नआएको उहाँले बताउनुभयाे ।

अस्पतालहरुले समेत सङ्घीय सरकारको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगरिएको बताएका छन् तर स्वेच्छिक परीक्षण गराउने व्यक्तिबाट शुल्क लिइरहेका छन् । याे निर्णय संविधान र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ विपरीत भएको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै ठहर गरिसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकार मातहत भए पनि नीतिगत निर्णयमा सङ्घीय सरकारकै भर पर्दा समस्या भएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीले निःशुल्क भन्ने र अस्पतालहरुले शुल्क लिँदा अन्याेल सिर्जना भएको छ ।

तर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओली भने शुल्क नलिनेबारेमा सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन भइसकेको बताउनुहुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्न बाँकी छ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘तर कोरोनाको निःशुल्क परीक्षण र उपचार गर्न सुरु भइसकेको छ । निर्देशन जारी भइसक्यो । अस्पतालहरुले अहिले पनि निःशुल्क गरिरहेका छन् ।’

संविधानमा कुनै पनि आकस्मिक सेवा आमनागरिकलाई निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । कोरोना पनि आकस्मिक रोग भएकाले निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सर्वोच्चको नजिर छ । संविधानमा आमनागरिक सामान हुने भएकाले महामारीका बेला विभेदकारी नीति लागू गर्न नहुने कानुनका जानकारहरुको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

सीताराम ओझा

सीताराम ओझा कैलालीका उज्यालाे सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्