काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाण्डाै—तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । 

याे आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप नाै अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर याे आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनुभयो ।

सङ्घीय संसद्काे राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज बुधवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘याे आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हामी शतप्रतिशत गर्छाैँ । तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । एक सय ४० अर्ब बजेटकाे २५ अर्ब रुपैयाँकाे त स्रोतको सुनिश्चत नै छन । मन्त्रालयसँग बजेटकाे धेरै अभाव छ ।’

रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले याे आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न मन्त्रालयसँग आग्रह गर्नु भयो । उहाँले नेपाली सेनालाई बजेटकै अभाव भए याे आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो । निमित्त सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्त्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्नेपर्छ । बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग वृहत् छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले भने याे आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले याे आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभएको हो । उहाँले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताउनुभयो । सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।

रुख कटानका कारण याे आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुने गरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भए पनि याे आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताउनुभयो ।

उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले याे आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताउनुभयो । उहाँले त्यसका लागि द्रुत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

बैठकमा आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले याे आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्र नाै अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले याे आयोजनाका लागि अहिलेसम्म २५/२६ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भइसकेको पनि बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको याे आयोजनाको लागत झन्डै एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने याे आयोजनाको माग छ ।