‘लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारको मौनता आपत्तिजनक’

 पुस ३०, २०७८ शुक्रबार १२:१६:३८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र नेपाल सरकार माैन रहेकाे बारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विवेकशील साझा पार्टीले जनाएकाे छ । आज शुक्रवार एक विज्ञप्ति निकालेर विवेकशील साझाले ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएकाे हाे । 

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा त्याे नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ, त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ’, विज्ञप्तिमा भनिएकाे छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि लगातार ठाडो हस्तक्षेप गर्ने भारतको मिचाहा प्रवृत्ति पुनरावृत्त हुँदा नेपाल सरकारले समयमै आवश्यक प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने त्यसका दुरगामी असर देशले भोग्नुपर्ने विवेकशील साझाकाे भनाइ छ । 

नेपाली भू–भागमा छिमेकीको मनपरी कुनै पनि देशप्रेमी नागरिकलाई स्वीकार नहुने बताउँदै पार्टीले भनेकाे छ, ‘नेपाली भूमिमा गरिआएका सबै खाले संरचना निर्माण कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने दह्रो अडानसहित भारतसँग अविलम्ब कुटनीतिक संवाद अघि बढाउन विवेकशील साझा पार्टी सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।’

यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले गएकाे मङ्गलवार विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाइसकेकाे छ । 

यस्ताे थियाे माेदीकाे अभिव्यक्ति–

गएकाे डिसेम्बर ३० मा भारतीय सहर हल्द्वानीमा राज्य विधान सभा चुनावकाे पूर्वसन्ध्यामा पुग्नुभएका मोदीले उत्तराखण्डको नागरिककाे सुविधाका लागि सरकारले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएको बताएका थिए ।

‘भारतले लिपुलेक हुँदै भारतबाट तिब्बतको मानसरोवर र कैलाश पर्वत पुग्न सहज बनाउन पहल गरिरहेको छ । अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ । त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ’, उहाँले भन्नुभएकाे थियाे । 

अन्तिम अपडेट: माघ २, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया