काठमाण्डाै - सङ्घीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रहरुको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई असर पारेको महासङ्घको ठहर छ । त्यसैगरी सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउने र वन पैदावारको सदुपयोगमा रोक लगाउने गरिएको महासङ्घले जनाएको छ ।

वन नियमावली र प्रदेश ऐनहरुमा भएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन, संरक्षित क्षेत्र विस्तार कार्य तत्काल रोक्न र तेहेरो कर खारेज गराउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको भए पनि सरकारले माग पूरा नगरेकाले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताउनुभयो । 

महासङ्घले वन पैदावारको उपयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनका लागि पनि माग गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आन्दोलनको कार्यक्रम माघ महिनाभरि सञ्चालन हुने महासङ्घले जनाएको छ । सामुदायिक वन हस्तक्षेपविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सबै पालिका, डिभिजन वन कार्यालय, सवडिभिजन वन कार्यालय र प्रदेश वन मन्त्रालयमा बुझाउने कार्यक्रम राखिएको छ ।

वन तथा भूसंरक्षण विभाग, प्रदेश वन मन्त्रालयमा थोरै सङ्ख्यामा भेला भएर प्रतिदिन ३ घण्टा धर्ना दिने, सामुदायिक वन अधिकारको माग तथा नाराहरु सहितका कालो ब्यानर प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

सरोकारवाला निकायमा  सिट्ठी, शङ्ख तथा घण्टी बजाइ सुनुवाइ अभियान सञ्चालन गरिने, वन तथा संरक्षण क्षेत्रमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घन, लैङ्गिक हिंसा लगायतका घटनाहरुको अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने तथा सामुदायिक वनको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले कुनै पनि निकायलाई शुल्क नतिर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।