पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस

माघ ३, २०७८ सोमबार १८:५१:४६ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – पशुपतिमा धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ ।

धर्मशाला भाडामा लिएर महँगोमा होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

छानबिन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति मन्त्रालयका सचिव तथा परिषद्का सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई प्रतिवेदन बुझाउनुभएको हो । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताउनुभयो ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति विना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलोमतो भएको हुनसक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड सङ्ख्या, दररेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृति विना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न भनेको हो ।

धर्मशालालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटेल आनन्द प्रालि (बतास समूह) लाई भाडामा दिएको थियो । नेपाल भारत मैत्री धर्मशाला भारत सरकारको ४० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको हो

अन्तिम अपडेट: माघ १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्