‘सरकारकाे सिफारिस जस्ताकाे तस्तै अनुमाेदन गर्ने हाे भने संसदीय सुनुवाइ समितिकाे औचित्य छैन’

 माघ १४, २०७८ शुक्रबार १५:५७:५९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदीय सुनुवाइ समितिको कुनै औचित्य नरहेको बताउनुभएको छ । आज शुक्रवार सिंहदरवारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले अहिलेसम्मको अनुभवलाई स्मरण गराउँदै याे समितिको औचित्य र अर्थ नरहेको बताउनुभएको हो ।

पूर्वकानुनमन्त्री समेत रहनुभएका उहाँले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै याे समितिलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सङ्घीय संसद् ऐनलाई संशोधन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले मन्त्रिपरिषद्, कानुन परिषद् वा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर जाने अवस्था अहिले रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट समितिको काममा प्रभावकारिता नआउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा संसदीय सुनुवाइका सम्बन्धमा नेपाल कानुन आयोगले तयार पार्न लागेको विधेयकबारे छलफल गरिएको थियो । त्यही छलफलमा बोल्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभवले हर्दा यो सुनुवाइ समिति रहनु र नरहनुको कुनै औचित्य छैन । यही नियमावलीको सीमाभित्र रहने हो भने यो सुनुवाइ समितिको कुनै अर्थ र औचित्य छैन । यही अवस्थामा संविधानले गरेकाे परिकल्पना कार्यान्वयन हुने देखिँदैन । अहिलेसम्मको अभ्यासको आधारमा सरकारले जे सिफारिस गरेको छ, त्यसलाई अङ्गीकार गर्नु, त्यसलाई अनुमोदन गर्नुको विकल्प देखिराखेको छैन । त्यही रूपमा गइराखेको छ अहिलेसम्म । यो समितिको कुनै प्रभावकारिता भएको छैन । एउटा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा बाहेक जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको अवस्था छ । कुनै पनि विषयमा अनुमाेदन राेकिएकाे छैन । जे–जे प्रस्ताव गरेका छन् त्यसैलाई अनुमाेदन गरेको देखिन्छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने सङ्घीय संसद् ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्रनारायण देवले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्ले सुनुवाइका लागि पठाएको व्यक्तिबारे चित्त नबुझे संसदीय सुनुवाइ समितिले फिर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले संसदीय सुनवाइका लागि न्याय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको सिफारिसलाई सामान्य बहुमतले अस्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने तर्क पनि गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री संसद्काे बहुमतले चयन गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने दुई तिहाइले अस्वीकृत हुनुपर्ने कुरा हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र अनुकूल नभएको उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा नेपाल कानुन आयोगकी सचिव लिलादेवी गडतौला (निरौला) ले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिबारे सम्बन्धित निकायमा सोधपुछ गरेर संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले त्याे विधेयकबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताउनुभयो ।

सचिव गडतौलाले दलहरूले आफ्ना सांसदलाई ह्विप लगाउने/नलगाउने भन्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो । 

अन्तिम अपडेट: माघ १६, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया