काठमाण्डाै - सरकारले आवश्यकता अनुसार आधा घण्टामा एउटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । गएको माघ ३ गते पदभार ग्रहण गर्दा सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले देशभरमा प्रत्येक आधा घण्टाको फरकमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रीको पहिलो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी काम थालिएको मन्त्रालय अन्तर्गतकाे स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । अबको तीन वर्षभित्रमा आवश्यक  सबै ठाउँमा झोलु्ङ्गे पुल निर्माणको लक्ष्य छ । यो आर्थिक वर्षमा कुन–कुन ठाउँमा पुल आवश्यक छ भनी अध्ययन गर्ने र अर्को दुई वर्षमा निर्माण गर्ने विभागको तयारी छ । विभागले प्रारम्भिक रुपमा झण्डै तीन हजार थप झोलुङ्गे पुल आवश्यक पर्ने आकलन गरेको विभागका उपमहानिर्देशक महेश अर्यालले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा एक घण्टाको दूरीमा त्यस्ता पुल बनाउने गरीएको थियो । अहिलेसम्म देशभर ९ हजार ७ सय ४५ झोलुङ्गे पुल बनेका छन्।

झोलुङ्गे पुल नहुँदा नागरिकले ज्यान नै जोखिममा पार्नुपरेको तथा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकताबाट पनि वञ्चित हुनु परेको गुनासो छ । यी गुनासालाई सम्बोधन गर्न तथा १५औँ योजनाले राखेको उद्देश्य अनुसार आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ । चालु पन्ध्रौँ योजनामा प्रत्येक आधा घण्टाको दूरीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बस्ती भएका र आवश्यकता भएका ठाउँमा पुल निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइएको उपमहानिर्देशक अर्यालले बताउनुभयो । विकास र भौगोलिक हिसाबले अलि पछि परेका र यातायातको पूर्वाधार नपुगेका क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

सङ्घ, प्रदेश र पालिका तीन तहका सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा बजेट व्यवस्थापन र निर्माणको काम हुनेछ । त्यसका लागि पालिकालाई एक महिनाको समय दिएर विभागले विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ । मागका आधारमा विभागको टोलीले अध्ययन गरेपछि निर्माणमा जाने छ । चालु आर्थिक वर्षबाटै योजना कार्यान्वयमा लैजाने तयारी छ । अहिले लक्षित झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्दा देशभरमा झण्डै तीन हजार नयाँ पुल आवश्यक देखिएको छ ।

एक सय २० मिटरभन्दा कम लम्बाइ भएमा पालिकाले, २ सय ५० मिटरसम्मको भए प्रदेश सरकारले र त्योभन्दा बढी लम्बाइको पुल आवश्यक भएमा सङ्घीय सरकारले निर्माण गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिले दिनमा दुई वटाका दरले पुल बन्दा पनि वर्षमा ७ सय ३० वटा बन्ने र यसमा पनि पालिका आफैँले, प्रदेश सरकारले र विभागबाट पनि निर्माण हुने भएकाले तीन वर्षमा अनुमानित ३ हजार सङ्ख्याका पुल बनाउन समस्या नहुने उपमहानिर्देशक अर्यालको दाबी छ ।