काठमाण्डाै – परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी देशभर विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक मार्गचित्रसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र क्लिन कुकिङ एलायन्स (सिसिए)को संयुक्त प्रयासमा तयार गरिएको यस कार्ययोजनामा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामका बारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको विमोचन गर्दै विद्युतीय चुलोको विकास र विस्तारमा क्रियाशील विभिन्न निकायका प्रमुखले विद्युतीय चुलोको माग, आपूर्ति, उपयुक्त वातावरण र वित्तीय क्षेत्रका प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।

उहाँहरुले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन र आयातित इन्धनको निर्भरतालाई कम गर्न विद्युती चुलो एक महत्वपूर्ण विकल्प रहेकामा जोड दिनुभएको थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारीले नेपालले सन् २०३० सम्म सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपतलाई न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलो प्रविधिलाई विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । 

सिसिएका राष्ट्रिय प्रतिनिधि करुणा बज्राचार्यले वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य र महिला सशक्तिकरणमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग निकै उपयोगी हुने भएकाले यसको प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकायलाई नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले कार्ययोजना तयार गरिएको बताउनुभयो । 

वीनरक इन्टरनेशनलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि बद्री बरालले नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वातावरण संरक्षण र आयातित इन्धनको खपतको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

अजम्बरी विकास फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण कपालीले विद्युतीय चुलोको निर्माण र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई पनि आत्मसाथ गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

सामुदायिक विद्युत् उत्पादक राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भरपर्दो, गुणस्तरीय र विपन्न जनताले पनि खपत गर्नसक्ने विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित हुनसकेमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । 

नेपालका लागि नर्वेको राजदूतावासका काउन्सिलर जान इरिक स्टुडस्र्डले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । 

विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरी यसलाई कार्बन व्यापारमा लैजान सकिने भएकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्नेमा पनि सो अवसरमा जोड दिइएको थियो । नेपालमा अहिले पनि ६८ प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीका बासिन्दाले वायोमासको प्रयोगले वातावरण प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै एलपी ग्यासको खपत तीव्र रुपमा बढिरहँदा देशको व्यापार घाटामा असन्तुलन आएकाले विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सहभागीहरुको भनाइ थियो ।