निराशाजनक 'कोप–२९' मा नेपालका लागि केही आशा
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ – कोरोना महामारीको कारण खाडीका ६ देश र मलेसियाबाट दुई लाख ८० हजार नेपाली रोजगारी गुमाएर फर्कन सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार बोर्डले गरेको अध्ययनले मलेसियामा ३० हजार, कतारमा ७० हजार, साउदीमा एक लाख, यूएईमा ५५ हजार, कुवेतमा १५ हजार, बहराइनमा ७ हजार र ओमानमा ३ हजार जनाको रोजगारी गुम्ने देखाएको हो ।
कोरोनाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएकै बेला भिसाको अवधि सकिएका र आममाफीमा सहभागी भएकाहरु १ लाख २७ हजार रहेको अनुमान गरिएको छ । उडान बन्द हुनुअघि नै र यस अवधिमा भिसाको म्याद सकिनेहरु फर्कन पाएका छैनन् ।
यस्तै महामारीकै समयमा कुवेत, मलेसिया लगायतका देशले गैरकानुनी श्रमिकलाई आममाफी दिएका छन् । उनीहरु पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा फर्कन पाएका छैनन् ।
यसरी फर्कन नपाउनेमा मलेसियामा ७ हजार, कतारमा ७५ हजार, साउदीमा २० हजार, यूएईमा १२ हजार, कुवेतमा ९ हजार, बहराइनमा ३५ सय र ओमानमा ५ सय रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
भिसाको म्याद सकिएर, आममाफीमा सहभागी भएका र कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर मलेसियाबाट ३७ हजार, कतारबाट एक लाख ४५ हजार, साउदीबाट १ लाख २० हजार, यूएईबाट ६७ हजार, कुवेतबाट २४ हजार, बहराइनबाट १० हजार ५ सय, ओमानबाट ३ हजार ५ सय गरी ४ लाख ७ हजार फर्कन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अध्ययनले कोरोनको कारण प्रभावित भएका श्रमिकलाई ६ तहमा वर्गीकरण गरेको छ । १ नम्बरमा श्रम स्वीकृति वा करार अवधि सकिएर नेपाल फर्कन तयार भएका तर लकडाउनका कारण विदेशमै रोकिएकाहरुलाई राखिएको छ ।
दोस्रो नम्बरमा नयाँ श्रम स्वीकृति (व्यक्तिगत र संस्थागत) लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, तर करार अवधिभित्रै कोरोनाको कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।
तेस्रो नम्बरमा पुनः श्रम स्वीकृति वा वैधानिकीकरण भै वैदेशिक रोजगारीमा गएका र रोजगारी गुमाई फर्कन खोज्नेहरु, चौथौ नम्बरमा श्रम स्वीकृति लिएको कम्पनी छोडी भागेर अन्यत्र काम गर्दा गैरकानुनी भएकाहरु, पाँचौं नम्बरमा आममाफीमा सहभागी भएकाहरु र अन्तिममा श्रम अवभिभित्र रहेका, रोजगारीमा समस्या नभए पनि अहिलेको अवस्थामा स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन खोज्नेहरुलाई राखिएको छ ।
कोरोना महामारीका बेला लाखौं श्रमिक रहेका देशमा दूतावास वा सम्बन्धित निकायले श्रमिकको समस्या समाधानमा चासो दिएनन् भन्ने गुनासा बढिरहेको छ । बोर्डको अध्ययनले गन्तव्य देशमा गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका बारेमासमेत सुझाव दिएको छ ।
सबैभन्दा पहिले समस्याको ब्यापकताबारे बुझाई हुनुपर्ने भनिएको छ । जसमा देश छनोट, श्रमिकको छनोट, सूचना सङ्कलन र प्रवाह गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै सङ्कलित सूचनाको आधारमा श्रमिकको जोखिम मापन गर्नुपर्ने, उपलब्ध गराउने सेवा र बजेटको व्यवस्थासहित आधारभुत सेवाहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ । यो समयमा समस्यामा परेका श्रमिकलाई खाद्यान्नसँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताहरुको वितरण गर्नुपर्नेछ ।
गन्तव्य देशमै आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यो बेला क्वारेण्टीनमा बस्दा होस् या काम गर्दा श्रमिकलाई कोरोनाको डर र विभिन्न कारणले मनोसामाजिक समस्या हुने भएकाले परामर्शसमेत दिनपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उडान र टिकटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कोरोना जाँच गर्नुपर्ने, श्रमिक बसिरहेको ठाउँबाट विमानस्थलसम्म ल्याउने व्यवस्था र यात्राको दौरानमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षाको उपायका बारेमासमेत जानकारी दिनेगरी पूर्वतयारी गर्न अध्ययनले सुझाव दिएको छ ।
विदेशबाट फर्किएकालाई व्यवस्थापनका लागि सबैभन्दा पहिला त विमानस्थलमा स्वास्थ्य डेस्क, कोरोना विशेष परीक्षण स्थल, अस्थाइ क्वरेण्टीन, शंकास्पदलाई अस्पताल र आइसोलेसनमा राख्नपर्ने, र्यापिड टेस्टमा नेगेटिभ देखिएकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा पालिकामा हस्तान्तरण गरी पालिकास्तरमै क्वारेण्टीनको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
विदेशबाट फर्किएको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा अध्ययनले जोड दिएको छ । अहिले सरकारले घर फिर्तीको गृहकार्यसँगै वैकल्पिक अवसरको खोजी भइरहेको जनाएको छ ।
श्रमिकलाई फर्कनासाथ तत्काल काममा लागाउन सकिने क्षेत्रको पहिचान भइरहेको छ । तर यसरी फर्काउँदा गन्तव्य देशसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।
यसअघि सरकारले श्रमिकलाई आफू भएकै ठाउँमा सुरक्षित साथ रहन भने पनि पछिलो समय कोरोनाको कारण गन्तव्य देशमा श्रमिकको समस्या बढ्दै जाँदा प्राथमिकताको आधारमा उद्धार गर्ने भनेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मिति तोकेर भन्न नसके पनि सरकारले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकताको आधारमा विदेशबाट श्रमिकको उद्धार गरिने बताउनुभएको छ ।
अहिले भिसाको म्याद सकिएका, आममाफीमा सहभागी भएका र रोजगारी गुम्दा खाद्यान्नकै समस्यामा भएका श्रमिकहरु स्वदेश फर्कन आतुर छन् । कतिपय बिरामी, गर्भवती र बालबच्चा भएका श्रमिक समेत रहेका छन् । कुवेतले दिएको आममाफीमा सहभागी भएका झण्डै २८ सय श्रमिक स्वदेश फिर्तीको लागि कुरिरहेका छन् ।
नेपालले अनुमति दिएका दिन कुवेतले आफ्नै जहाजमा उनीहरुलाई नेपालसम्म ल्याइदिने तयारी गरेको छ ।
यस्तै मलेसियाले पनि लकडाउन सकिएको १४ दिनभित्र जनवरी एकदेखि भिसाको अवधि सकिएकालाई स्वदेश फर्कन निर्देशन दिएको छ । मलेसियामा जुन ९ सम्म लकडाउन छ ।
यस्तै यूएईले पनि मे १८ देखि भिसाको अवधि सकिएका लगायत गैरकानुनी ढङ्गले बसेकाहरुलाई जरिवाना माफ गर्दै तीन महिनाभित्र स्वदेश फर्कन सक्ने भनेको छ । यसरी फर्किएकाले अवस्था सामान्य भएपछि फेरि यूएई फर्कन पाउनेछन् ।
सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र प्राथमिकताको आधारमा ल्याउने भनेता पनि पहिलो प्राथमिकतामा को पर्छन् र कहिले ल्याउने भनेर खुलाएको छैन । यूएई र कुवेतका केही कम्पनीले जहाज चार्टर्ड गरेर नेपालसम्म श्रमिक पुर्याइदिने प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।
Lokendra Singh
May 15, 2020, 9:07 a.m.साउदीमा ४० प्रतिशत तलव कट्टी गरिरहेको छ ...काम गरेको पैसा नि दिएको छैन ...२ महिना भैसक्यो तलव नदिएको /छिटो गर्नुपर्यो नेपाल फर्काउने काम /
durga Ghimire
May 15, 2020, 3:07 a.m.ल छिटो फर्काउने प्रकृया अगाडि ल्याउनु पर्यो आखिर एक चोटि मर्ने नै हो। आफ्नै घर आफ्नै देश र आफ्नै आमाको काख मा मर्ने धोको छ। जय देश
Min Bahadur bhudhtkoi
May 15, 2020, 1:38 a.m.अब हामी पनि नेपाल जानपाउनुपर्छ / नेपाल मै काम गर्ने हो , अनि आफ्नो आफ्नो देश बचाउने हो /
Kul bahadur thing
May 14, 2020, 8:43 p.m.लकडाउनले गर्दा तलव २० % घट्यो, त्यही भएर घर जानुपरो /
Dipak Tamang
May 14, 2020, 8:29 p.m.काम बन्द भयर रोजगार गुमेको र कोरोना को कारण सबै बन्द भयर खाना र अाबाास को समस्या भयको
hemraj Dhakal
May 14, 2020, 6:06 p.m.यो भारत लाई त बिदेश मा गणना नहुने रहेछ कि क्याहो ।ठिकै छ त्यो पनि खुशिको कुरो हो हाम्रो भन्दा धेरै अन्न्य देशमा रहेका नेपाली मजदुरको पीडा अलि धेरै छ जतिसक्दो चाडो पहल गरि स्वदेश ल्याइयोस सरकार ।