साफ च्याम्पियनशिप २०२५ होम वा अवे फर्म्याटमा हुने
पुस २५, २०८१ बिहिबार
कोरोना भाइरसको सुरु भएसँगै यसले विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा पनि असर गरेको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आएको छ । यसका दुईटा कारण छन् । एउटा त कोभिडका कारणले विदेशमा काम गर्दै गरेका नेपालीहरुको काम खोसिएको, ज्यालादारीमा कमी आएको र विदेश जान तयार रहेका नेपालीहरु जान नपाएको कारणले गर्दा यो मारपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा विप्रेषण घटेको अवस्था छ । कोभिड १९ को प्रभाव रोकिएन भने यसको दुई प्रकारको असर देखिन जान्छ । घरपरिवार, रोजगारीमा, गरिबी, पोषण आहारा तथा भोकमरीमा यसको शुक्ष्म प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
अहिले विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली धेरै भए पनि भारतबाहेक तेस्रो देशबाट धेरै फर्केका छैनन् । कतिपय देशहरुले कोरोना महामारीसँग आर्थिक रुपले लड्नेको लागि लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो गरिरहेका छन् । यो क्रममा त्यहाँका सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्र पहिलेको भन्दा फरक ढंगले अगाडि बढाउने, सावधानीका साथ अर्थतन्त्र खुल्ला गर्ने नीति लिएपछि स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेका धेरै नेपालीको मनसाय फेरिएको छ । त्यसैले काममा रहेका र काम पाउने स्थितिमा रहेका धेरै नेपाली हामीले चर्चा गरेअनुसार फर्किने वाला छैनन् ।
त्यसैले चैत वैशाखमा ५० प्रतिशतले कमी आएको विप्रेषण आप्रवाहमा अब अलिकति सुधार आउन सक्छ । पहिलेको तुलनामा विप्रेषण आप्रवाह नभएता पनि अलिकति सन्तोषजनक स्थितिमा रहने अवस्था छ । यद्यपी भारतबाट थुप्रै नेपालीहरु फर्केको अवस्था छ । भारतले पनि क्रमशः खुकुलो पार्ने नीति लिएको छ । त्यहाँ काम गरिरहेका, हिजो फर्किन चाहने नेपालीहरु पनि अहिले नेपालको क्वरेण्टीनदेखि स्वास्थ्यसेवाको अस्तव्यस्ताका कारण अब नफर्किन सक्छन् ।
उनीहरु पनि सकभर विदेश गएर काम गर्ने मनस्थिति विकास गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ । त्यसैले यो अवस्था सिर्जना भएकाले धेरै नोक्सानी हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले कोरोना महामारीको सुरुवातमा रेमिट्यान्समा कमी आउनेबारे जुन प्रकारले अनुमान गरेका थियौँ र त्यसमा अलिकति पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
धेरै जना स्वदेश नर्फकिए पनि, विदेशमा रोजगारीहरु सृजना हुँदै गए पनि अब पहिलेको जस्तो रेमिट्यान्स नेपालले प्राप्त गर्न सक्दैन । किनभने यहाँबाट कामको खोजीको लागि श्रम स्वीकृति लिएकाहरु अहिले नै विदेश जान सक्ने अवस्था छैन, एयरपोर्ट पनि खुल्ला गरेको अवस्था छैन । त्यसैले जति नेपालीहरु विदेशमा कानुनी रुपमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरु अहिले नै ठूलो संख्यामा फर्केलान् भन्ने त छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका ग्रामिण क्षेत्रका नेपालीलाई अलिकति सन्तोषको श्वास फेर्ने अवस्था सिर्जना गर्न राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तर पनि विगतका महामारीकोे आधारमा सामान्य विश्लेषण गर्ने हो भने पूर्णतया यसमा सुधार आउन दुईदेखि पाँच वर्षसम्म लाग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । खोपको आविष्कार हुनुपर्यो । यदि आविष्कार भएन भने इम्युनिटीमा जान पनि समय लाग्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा पुनरावृत्ति हुन तीन, चार वर्ष जति लाग्छ जस्तो छ ।
नेपालले २०/३० वर्ष यता विश्वव्यापीकरणबाट, विप्रेषणबाट जुन किसिमको लाभ उठाइरहेको थियो, विदेशी विनिमय सञ्चिति, तरलता, बैंक, वित्तीय संस्था, निजी कलेज, अस्पतालको विकास भइरहेको थियो, त्यसमा निकै शिथिलता आउने देखिन्छ ।
त्यसैले अब जनसाँख्यिक लाभलाई उपयोग गरेर देश र अर्थ निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले देशमा संघीयता छ । तीन तहका सरकारको संरचना निर्माण भइसकेको छ । अब यी तीनै तहका सरकारले नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुसार आत्मनिर्भर, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतर्फमा नेपाल जानुपर्छ । यो देशमा भएको जनशक्तिको धेरैभन्दा धेरै उपयोग नेपालमै हुनुपर्छ ।
नेपालमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको सबलीकरणमा गर्नको लागि कृषि बाहेकका क्षेत्रको तीब्र विकास गरिनुपर्छ । त्यसैले कृषि र कृषिबाहेकका अरु क्षेत्रमा सन्तुलन मिलाएर तीनै तहका सरकारले त्यसैअनुसारको बजेट नीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयन गर्यो भने धेरैभन्दा धेरैलाई नेपालभित्रै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । त्यो दिशातिर हामी जानैपर्छ ।
यसको मतलब नेपालले पूर्णतया विदेशमा जाने अथवा भूमण्डलीकरणलाई नकार्ने भन्ने त हुँदैन । तर महामारीले गर्दा नेपालले हिजोको जस्तो फाइदा लिन नसकेका कारण स्वदेशभित्रै रोजगारीका अवसर सृजना गरेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कृषिबाहेक अरु क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीहरुको जुन आकांक्षा छ, त्यो आकांक्षालाई दृष्टिगत गरेर सही किसिमका आर्थिक नीति अवलम्बन गर्यौं भने हिजोको जस्तो ठूलो संख्यामा लाम लाग्नुपर्ने स्थिति नरहन सक्छ । यदि हाम्रा नीति सही रहे र हाम्रा बजेटरी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन भयो भने यो महामारीले हामीलाई अवसर पनि दिन सक्छ । यो चुनौती पनि हो, यस चुनौतीले अवसर पनि दिएको छ र यो अवसरलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संघीय सरकारले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गरेर जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसको उदेश्य र प्राथमिकता ठिक छ । तर उदेश्य र प्राथमिकताअनुसार कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने विषयमा मुख्य कुरा हो । बजेटमा स्वदेशभित्रै रोजगारी सृजना गर्नको लागि ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भारतबाट नेपाल फर्किएका र विदेश जान नसकेकाहरुलाई यति रकमले स्वदेशभित्रै रोजगारी दिन सकिन्छ कि सकिंदैन, यो पर्याप्त छ कि छैन भन्ने कुरा एकातर्फ होला ।
देश संघीयतामा गइसकेपछि सरकारले अलिकति राम्रा कार्यक्रम ल्याएन, सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन थाल्यो भने त्यसको सम्बोधन प्रदेश सरकार र पालिकाले पनि गर्न सक्ने भएकाले मिडियाकर्मीहरुले त्यहाँतर्फ पनि आफ्ना विचार, सुझाव केन्द्रीकृत गरेर पालिकाले सार्वजनिक गर्ने क्रममा रहेका बजेटमा सुधार ल्याउने र नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ ।
अबको दुई, तीन वर्ष चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ । जुन मात्रामा नेपालीहरु विदेशमा कामको लागि गैरहेको अवस्था थियो, त्यो त रोकिने भयो । यस्तै नेपालमा रहेको लगभग तीन करोड जनसङ्ख्या अनुरुपको आर्थिक गतिविधि, योजना, कार्यक्रमहरु र खेतीयोग्य जमिन पनि पर्याप्त छैन ।
हुन त हामी पहाडमा छिटपुट रहेका केही बाँझा जमिनको उदाहरण दिने गर्छौं । तर अहिलेको जनसङ्ख्याको लागि पुग्ने, रोजगारीको हिसाबले यो पर्याप्त छैन । यही कारणले विगत ३० वर्षयता ठूलो सङ्ख्यामा, खासगरी ग्रामिण क्षेत्रको, कृषि क्षेत्रको जनसङ्ख्या विदेशमा जाने प्रवृत्ति भएको हो । यदि नेपालमा रोजगारी पाउने अवस्था हुँदो हो त आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर विदेशमा खाडी देशमा गएर काम गर्नुपर्ने थिएन ।
तर यहाँ कुनै उपाय नभएर नेपालीहरु भारतमा तल्लो स्तरको काम गरिरहेको अवस्था छ । कर्णाली, सुदूरपश्चिम लगायत देशका अन्य भूभागका मानिसहरु पनि पैसाका कारण तेस्रो देश जान नसकेकाहरु भारत गएर रोजगारी पाइरहेको अवस्था थियो । अब त्यसमा कमी आउने भयो । त्यसैले सरकारले सही किसिमले यो स्थितिलाई गम्भीर भएर मूल्याङ्कन गरेर कार्यक्रम तर्जुमा गरेन, कार्यान्वयन गरेन भने यो देशमा बेरोजगारको ठूलो जमात जम्मा हुने देखिन्छ । अब विभिन्न किसिमको समस्या हुने, भोकमरी आउने हुन सक्छ ।
हामीले विगत १०, १५ वर्ष यता सामाजिक क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा छ । त्यसैले भोलि नेपालमा बहुसंख्यक नेपालीहरु आफूसँग भएको जग्गाबाट तीन महिनाभन्दा बढी उनीहरु आफ्नो खेतीकिसानीबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । जग्गा पर्याप्त छैन, भए पनि खण्डीकृत छ ।
त्यसैले नेपालमा लाभ लिने किसिमको रोजगारी कृषिमा पर्याप्त मात्रामा देखिंदैन । त्यसले अलिकति चलाखिपूर्ण र विवेकपूर्ण तरिकाले तीनै तहका सरकार लागेनन् भने नेपालमा ठूलो भोकमरी हुने देखिन्छ । कुपोषणबाट बालबालिकाहरु ग्रसित हुनुपर्ने, महिलाहरु प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सामान्य अवस्थामा पनि हामीले भारतबाट खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं, त्यसैले अब झन् जुन जनसङ्ख्या विदेशबाट फर्किरहेको छ, त्यसको लागि थप खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतमा पनि महामारी छ । अब भोलि के होला, उसले निर्वाध रुपमा आफ्नो खाद्यान्न नेपाल आउन देला, नदेला अर्कै कुराहरु छन । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रियता बलियो पार्नको लागि, जीवन निर्वाह नियमित गर्नको लागि कृषिको आधुनिकिकरण र कृषि लगायत अरु क्षेत्रको विकास गर्न अत्यावश्यक छ ।
यो महामारीको समयमा वैदेशिक रोजगारीको चाहना, यस सम्बन्धी नीति निर्माण गर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले जो जो नेपालीहरु अहिले विदेशमा छन् र काम गरिरहेका छन्, उनीहरुको जागिर कसरी जोगाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । यस्तै उनीहरुले विदेशमै काम गर्दा ठिकै हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेर हामीले सन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिस्तारै स्वदेशभित्रै खाद्य सुरक्षाको अनुभूति गर्दै त्यतातर्फ हामी जानुपर्छ ।
यो महामारीको लडाईं हामीले जित्यौं भने विश्वव्यापीकरणको लाभ हामीले लिनुपर्छ । नेपालीहरु सीप सिकेर, अलि मोटो तलब आउने हिसाबले विदेशमा काम गर्नु पनि राम्रै कुरा हो । र वैदेशिक लगानी नेपालमा भित्र्याएर, रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर प्रगति गर्ने र समुन्नत राष्ट्रमा प्रवेश गर्ने कुराहरु तत्कालीन रणनीति हुन सक्दैन । मध्यकालीन र दीर्घकालिन रणनीति अनुसार हामीले लाग्नुपर्छ । भूमण्डलिकरण र खुल्ला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेर हामीले बढी लाभ लिन सक्छौं ।
प्रविधिको माध्यम, वैदेशिक लगानी पुँजीबाट र यहाँ काम नपाएका नेपालीहरु विदेशमा काम गर्न सक्छन् र यो देशमा अमनचैन कायम गर्न सकिन्छ । त्यसैले तत्काल यी कुराहरु सम्भव नभएका कारण पहिले देशभित्र के गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जोड हुनुपर्छ । तर अब विदेश जान नपाइने भयो, विप्रेषण आउने भएन भनेर दुखेसो गरेर हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौं । त्यसैले त्यसको विकल्प खोज्नतर्फ हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट विगत तीन वर्षमा नेपालले ठूलो लाभ लिइरहेको अवस्था थियो । सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर लगायत धेरै क्षेत्रमा जुन सुधार भएको छ, त्यसमा वैदेशिक रोजगारीको ठूलो भूमिका रहेको स्वीकार्नुपर्छ । परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ । जुन स्थिति नेपालले परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यसैलाई सम्झेर रोइकराइ गरेर, रोइलो गरेर केही काम छैन भन्ने मेरो तात्पर्य हो ।
थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत हुनुहुन्छ