काठमाडौं – सरकारले म्यानपावरलाई जिल्लास्तरमै शाखा विस्तार गर्न दिने तयारी थालेको छ । म्यानपावरका देशैभरी रहेका दलाल अर्थात एजेन्टलाई खारेज गर्दै शाखा विस्तार गर्न दिने गरी तयारी भैरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत दलाल राख्न पाउने कानुनी प्रावधान नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा ठगी बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये दलाल पनि एक भएको ठहर गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन यो ऐन संसदबाट पारित भयो भने देशभर रहेका म्यानपावरका दलालहरु खारेज हुनेछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएरै अहिले दशैभरी १६२ जना दलालहरु छन् भने काठमाडौं बाहिर विभिन्न ठाउँमा दलालले ३५ वटा म्यानपावर शाख सञ्चालन गरेका छन् । 

यी हुन वैदेशिक रोजगार विभागमा अनुमति लिएका दलाल (एजेन्ट)हरु

पछिल्लो समय दलालबाट ठगी भएका घटना बढिरहेको छ । विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि दलालमार्फत विदेश कमाउन जाने सोझा युवा ठगीमा परेको देखाएको छ । यसकै आधारमा दलाल खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

विभागमा अनुमति लिएरै सञ्चालनमा आएका दलालसँगै अनुमति नै नलिई गाउँ पुगेका अरु दलालका कारण पनि युवाहरु ठगीमा पर्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा दैनिक चार वटासम्म ठगीको उजुरी पर्ने गरेको सूचना अधिकारी उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार साउन महिनामा मात्रै ८८ वटा व्यक्तिगत र एक सय १५ वटा संस्थागत उजुरी परेको छ । त्यस मध्येमा व्यक्तिगत रुपमा परेका ८८ वटामध्ये १५ वटा र संस्थागत रुपमा परेका एक सय १५ मध्ये ६८ वटा उजुरीको सुनुवाई भएको रिजालले जानकारी दिनुभयो ।

तर यसरी उजुरी गर्ने सबैको गुनासो सम्बोधन हुन सक्दैन । किनकी दलालबाट ठगीएका धेरै जसो युवासँग कुनै कानुनी प्रमाण हुँदैन । त्यसैले ठगीमा परेका युवाले न्याय पाउन पनि कठिन छ । 

अहिले कानुनमै म्यानपावरका लागि दलाल राख्न पाउने प्रावधान छ । त्यसैले पछिल्लो समय दलालका कारण बढेको ठगीलाई सधैंका लागि अन्त्य गर्ने प्रयास भएको हो ।

यसअघि नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न बनेको समितिले पनि लाइसेन्स प्राप्त र अदृश्य रुपमा बढेका अरु दलाल कायम नराख्न सिफारिस गरेको थियो । 

दलाल खारेज गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पनि पत्र 

दलालले सरकारबाट लाइसेन्स दिन दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । यसरी दुई लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर दिएको लाईसेन्स दलालहरुलाई सरकारले नै ठगी गर भनेर दिएको अनुमति सरह भयो भन्ने गुनासो छ । 

दलालका कारण ठगी बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सरकारलाई दलाल खारेज गर्न पत्र लेखेको थियो । दलालको ठगीले आफूहरु बदनाम भएको भन्दै संघले सरकारलाई म्यानपावरका सबै दलाल खारेज गर्न भनेको थियो ।

उता सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले पनि दलाललाई सरकारले नै लाईसेन्स दिनु गलत भएको बताउँदै आएका छन् ।

सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय र म्यानपावर शाखा विस्तारको प्रस्ताव  

सरकारले दुई महिना भित्र सातै प्रदेशका ११ स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने तयारी पनि थालेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उपत्यका बाहिरका सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने निर्णयका लागि गएको आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

गएको साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेपछि  दुई महिनाभित्रै सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खुल्ने र म्यानपावर शाखा पनि विस्तार हुने भएपछि दलालको आवश्यकता हुँदैन । आफ्नै ठाउँमा म्यानपावर हुँदा युवालाई दलालका कुरामा अल्झिनुपर्ने बाध्यता पनि हट्नेछ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने ठगी कम हुने विश्वास लिइएको छ ।