निर्दोषी

भदौ एक गतेदेखि लागु भएको कानुनमा कसैको फोटा खिच्न पाइदैन भनिएको छ । बोलि रेकर्ड गर्न पाइन्न भनिएको छ । सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा काम नगरेको फोटो खिच्न पाइएन भने के प्रमाणका आधारमा उनीहरु बिरुद्ध उजुरी गर्ने ? अनि कसैले घुस लिँदै छ भने त्यसको प्रमाणका लागि पनि फोटो र भिडियो खिच्न अनुमति लिनुपर्ने भएपछि अनियमितता त लुक्ने भएन र ?