खानी तथा नदीजन्य दोहनको कारणले वातावरणमा पर्न सक्ने असरको अध्ययन अनुसन्धान नगरी व्यापार घाटा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? अनि ती स्रोतसाधनको मात्रा कति ? नेपालको धरातलीय स्वरुप अनुसार वातावरण मैत्री पक्कै छैन । किनभने चुरे रहे पानी, पानी रहे हामी ।
थप पढ्नुहोस्नेपाली सेनालाई सडक निर्माण, हिमाल सफाइ लगायतका काममा खटाउने हो भने देशको सुरक्षा कसले गर्ने हो ? सेनाको स्थापना जे उदेश्यले भएको हो त्यहि मात्रै गर्न भनौँ, हिमाल सफाइको काम अरु निकायले गरुन् ।
थप पढ्नुहोस्दिनभर लाइनमा बसेर कर तिरेर आएँ । अनलाइनबाट सबै खालका कर तिर्ने एप बनाए पो हामीलाई काम लाग्थ्यो । आफ्ना डकुमेन्ट हेर्नको लागि मात्रै नागरिक एप बनाएर कुन चाहिँ युगमा फड्को मारेको हो ? हाम्रा डकुमेन्ट त हामीले स्क्यान गरेरै मोबाइलमा राख्न सकिहाल्छौँ नि !
थप पढ्नुहोस्विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको लागि तयारी थाल्न अदालतले नै निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा निर्वाचन आयोगले के तयारी गरिरहेको होला ? विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
थप पढ्नुहोस्देश फर्काउने बिषय केही जटिल लाग्यो ! तर उच्च सतर्कता अपनाएर, डाक्टरको निगरानीमा बाक्लो मानव बस्तीबाट केही टाढा ब्यवस्थित तवरले राखिनुपर्छ । जति ढिलाइ गर्यो उत्तिनै नेपालीका लागि खतरा हुन्छ ! सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस ।
थप पढ्नुहोस्सक्छौ भने उदार मन बनाइ कालापानी र लिपुलेक उपहारस्वरुप देउ । तिमीलाइ नेपाली जनताले युगौँ युगसम्म पुजिरहने छ्न् । होइन भने यस्ता थोत्रा गाडी दिएर दुई चार नेताको मनमा मात्र बस्लाउ, तर सारा नेपालीको मनमा बस्न कदापि सक्दैनौ ।
थप पढ्नुहोस्कहिले बाढी कहिले पहिरो आइरहन्छ, घर गोठ, खेतबारी बगाइरहन्छ, बर्ष भरी रोकथाम गर्दै गर्दैन सरकार, बिपत्ति आउँछ अनि राहत पठाइरहन्छ ।।
थप पढ्नुहोस्मालबस्तू तथा ढुवानी साधनको अनलाइन निगरानी (भिसिटिएस) प्रणाली नबुझ्नेको लागि हाउगुजी छ । सिस्टमलाई पारदर्शी ,चुस्त र दुरुस्त बनाउन अनलाइन प्रणाली नकारात्मक पक्कै हैन । तर हाम्रा सबै सन्यन्त्र र उपकरण बलिया अनि परिपक्क हुन आवश्यक छ । निरन्तर अपडेट गर्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी हो ।
थप पढ्नुहोस्एक वर्ष अघिको नीति तथा कार्यक्रमको योजना कति पूरा भयो ? अघिल्ला वर्ष सार्वजनिक गरिएका काम बने नबनेको बारे नागरिकलाई जानकारी गराएर मात्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याइयोस् ।
थप पढ्नुहोस्नीति तथा कार्यक्रममा गाडीलाई नाकामा धोएपछि मात्र काठमाण्डाै छिर्न दिने योजना रहेछ । यो योजना त्यति व्यवहारिक लागेन । गाडीलाई धोएर मात्र काठमाण्डाै प्रवेश भन्दा सडक मर्मतमा ध्यान दिनु उत्तम हुने थियो ।
थप पढ्नुहोस्कम्युनिष्टले गरिब र विपन्न परिवारका लागि काम गर्छन् भनेर हजुरबुवाको पालामा सुनिन्थ्यो । तर, अहिले शक्ति, घरघडेरी, पहुँच, आफन्तवाद लगायत कारण सच्चा कम्युनिष्ट भेटिनै मुश्किल छ ।
थप पढ्नुहोस्विद्यार्थीको संख्या कति छ ? अघिल्लो एक वर्षमै थाहा हुँदाहुँदै पाठ्यपुस्तक समयमै नपाउनु जनक शिक्षा सामग्री लगायत, जिम्मेवार निकायको लापरवाही नै हो । वर्षेनि विद्यार्थीले किताब नपाएर समस्या भोगीरहेका छन् । सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मेवार बनाएर समयमै चाहिने जति पुस्तक छापेर ढुवानीको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
थप पढ्नुहोस्रााष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुन्छ भन्ने आशा त गरौं, तर भरोसा नगरौं । यसअघिका योजनाहरु पूरा नभएको देखिएकै हुन् ।
थप पढ्नुहोस्हामी नागरिकले तिरेको करबाट सांसदहरुले गाडी किन्न लोभ देखाएको सुन्दा अचम्म लाग्यो । यसै देशका नागरिक खान लगाउन नपाएर मर्ने अनि यसै देशका सांसदलाई नै महँगा गाडी चाहिने, कस्तो दुखलाग्दो कुरा ।
थप पढ्नुहोस्दुरसञ्चारसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनीले आफ्ना तारहरु ब्यवस्थित नगर्दा शहर कुरुप हुँदै गएको छ । त्यस माथि बिग्रेका तारहरु त्यही छोडेर फेरी अर्को तार राखिन्छ कम्सेकम बिग्रेको तार त हटाईदेउ ।
थप पढ्नुहोस्नेपालमा यो घुस्याहा नीति हिलेसम्म जिवित राख्ने हो हामीले । घुस लिनु र दिनु दुबै अपराध हो । त्यसैले घुस लिनेलाई मात्र हैन दिनेलाई पनि कारवाही गर सरकार अब ।
थप पढ्नुहोस्ब्यबहारिक कानुन नभएको देश भयो हाम्रो नेपाल । हत्या भएको यतिका समय बित्दा पनि निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्ने सरकारले नागरिकका लागि के गर्छ भनेर आशा गर्नु ?
थप पढ्नुहोस्नेताले नागरिकका बारेमा सोच्ने भए निर्मला पन्त बलात्कृत हुनुपर्दैनथ्यो । विकास द्रुत गतिमा हुन्थ्यो होला, लाखौ नेपालीहरु बिदेशिने थिएनन् होला अनि हाम्रो देश यति धेरै पछि पर्दैन थियो होला ।।
थप पढ्नुहोस्सांसदले आफूखुसी करोडौ रुपैया विकास खर्च गर्न पाउने भएपछी त अब सरकार को के काम ? हामीले बुझेसम्म त संसदिय व्यवस्थामा सांसदको काम कानून बनाउने, नागरिकको ईच्छा अभिव्याक्त गर्ने हो भने सरकारको काम विकास निर्माण गर्ने हो । हाम्रोमा त सांसदका नाममा नै बजेट चाहिने, यसो हो भने त सरकारले कानून निर्माण र संसदले कार्यपाल...
थप पढ्नुहोस्यातायात व्यावसायि र सरकार बिच १० प्रतिशत भाडा बढाउने सम्झौता त भयो । तर अहिले सोही निउमा तोकिएको भन्दा बढी भाडा माग्ने र यात्रुसँग झगडा गर्ने प्रबृत्ति देख्न पाइन्छ । यो विषयमा सम्बन्धीत क्षेत्रको ध्यान जाओस् ।
थप पढ्नुहोस्देशमा सयौं पार्टी स्थापना भएका छन् । सबैले आफ्नो मात्र कानुन सहि र अरुको गलत भन्दै हिड्ने हो भने, देशमा कहिल्यै कानुन स्थापित हुन सक्दैन ।। कुनै पार्टीले अपराधीलाई कडा सजाय भन्ला तर कुनैले आजिवन कारागार चलाउनु पर्छ भन्ला । त्यसैले सबै मिलेर एउटै लक्ष्य र उद्देश्यका साथ हिड्नुहोस् ।।
थप पढ्नुहोस्
