काठमाडौं – विश्व बैंकले पछिल्लो समय जारी गरेको प्रतिवेदनमा व्यवसाय गर्ने वातावरण अर्थात डुइङ बिजनेसको लागि नेपाल झन् पछि परेको देखाएको छ ।

व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो भएको देशमा पोहोर नेपाल एक सय पाँचौँ स्थानमा थियो भने यो वर्ष ५ स्थान तल झरेर एक सय १० औँ स्थानमा झरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि देशमा लगानी गर्नको लागि निकै भरपर्दो मान्ने डुइङ विजनेस प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था झनै खस्किएको देखिएपछि यसको असर नेपालको लगानी क्षेत्रमा पनि पर्छ कि भन्ने डर छ ।

तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने विश्व  बैंकले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सानो कारण देखाएर नेपालको स्थान घटाइदिएको भन्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गर्ने बताउनुभएको छ । यसै विषयमा युवा अर्थविद् डाक्टर विश्व पौडेलसँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेझै डुइङ बिजनेस प्रतिवेदनमा विश्व बैंकले नेपाललाई हेपेकै हो त ?

होइन, यसलाई हेपेको त पटक्कै भन्न मिल्दैन । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै श्वेतपत्र निकाल्नुभयो र त्यसमा अगाडिका सरकारहरुले राम्रो काम नगरेकाले देशको अर्थतन्त्र खराब भएको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसमा उहाँले डुइङ बिजनेसको स्तरलाई पनि समावेश गर्नुभएको थियो । 

त्योबेला हामी एक सय पाँचौँ स्थानमा थियौँ । सम्भवतः दक्षिण एसियामा दोस्रोमा थियौँ । भारत पछि परेपछि उसले निकै फोकस गरेर काम गर्‍यो र अहिले निकै सुधार गरिरहेको छ । तर हाम्रोमा भने अर्थमन्त्रीले त्यसलाई सुधार गर्न के के गर्नुभयो मलाई त्यति थाहा भएन है । 

एउटा कुरा उहाँले भनेको के सत्य हो जस्तो लाग्छ भने श्रमिक कानुनमा हामीले गरेको परिवर्तनलाई ‘साइड’ गरेर विश्व बैंकले हाम्रो स्तर झनै तल  झारिदियो । तर डुइङ बिजनेसले एउटा मात्रै कुरालाई त पक्कै हेरेको छैन होला । बिजुली जोड्नेमा हामी एक सय ३० औँ स्थानको हाराहारीमा छौँ भने कन्ट्रक्स परमिटमा हामी १ सय ५८ औँ स्थानमा छौँ । यस्ता यस्ता कुराले नै डुइङ बिजनेसमा हामी पछाडि परेको होला ।

तर कुरा के हो भने गर्न खोज्यो भने स्तर घट्ने होइन बढ्छ नै । भारत एकसय ३० बाट ७० तिर उक्लिएको छ । चिनियाँहरुले पनि गरेकै छन् । तर हाम्रोमा नेताले शोषक भएर शासन गरेको हो कि नागरिकको साथी भएर शासन गर्न खोजेको भन्ने अझै प्रष्ट भएन  ।

तर सरसर्ती हेर्दा देशमा लोडसेडिङ छैन, बन्द हडताल पनि भएको छैन, हरेक कुरा सामान्य ढंगले नै चलेका छन् । यस्तो अवस्थामा डुइङ बिजनेसमा पछि पर्नुलाई त प्रश्न उठाउने ठाउँ होला नि ?

अहिले जसोतसो गरेर सर्वसाधारण त उज्यालोमा बसेका नै छन् । तर मलाई लाग्छ सबै उद्योगीले चाहेजति बिजुली त पाएका छैनन् । पछिल्ला केही वर्षदेखि भैरहेको अभ्यास हेर्दा उद्योगी भनेका धनीमानी हुने, यिनीहरुलाई पेलेरै भए पनि सामान्य नागरिकलाई बिजुली दिनैपर्छ भन्ने छ । सरसर्ती हेर्दा तपाईँले भनेजस्तो सबैकुरा सामान्य तरिकाले चले पनि केही न केही असामान्य भएर नै होला डुइङ विजनेशमा हामी पछि परेको  ।

अनि बन्द हडताल पनि कम भएको छ, उद्योगी र मजदुरबीच राम्रो सम्बन्ध छ । तर विश्व बैंकले हेर्ने फ्याक्टर यी मात्रै पनि होइनन् । 

के–के फ्याक्टरमा हामी पछि पर्‍यौँ र सुधार किन भएन होला ? 

बैंकको ब्याजदरकै कुरा गरौँ न । ब्याजदरलाई सिरियस भएर हेर्‍यौँ भने कोही पनि यहाँ दीर्घकालीन लगानीको लागि आउनेवाला छैन । पहिलो कुरा ऋण सजिलै पाइन्न, ऋण पाए पनि त्यसको ब्याजदर निकै तर्सने खालको छ । 

यस्तो अफ्ठेरो बेलामा पनि बैंकहरुले शतप्रतिशतसम्म नाफा कमाएका छन् । मेरै कुरा गर्ने हो भने मैले एउटा घरकर्जा लिएको थिएँ, मैले ६ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याज केही महिनामै १२ प्रतिशतमा पुगेको थियो । यस्तो अवस्थामा ठूलो लगानीकर्ताले कसरी जोखिम मोल्न सक्ला र ।

अरु सबैले घाटा खान हुने बैंकले घाटा खान नहुने भन्ने कतै हुन्छ र ? तर हाम्रोमा बनाएको ‘सिष्टम’ नै त्यही छ, बैंकले कहिल्यै घाटा खाँदैनन् । पुरानो किष्ट बैंकको याद आउँछ मलाई, त्यो बैंकले गरको कसुर अनुसार दर्ता नै खारेज गर्नुपर्ने हो । तर एउटा रेमिट्यान्स चलाइरहेको कम्पनीले मरिहत्ते गरेर किन्यो । आखिर किन किन्यो भन्दा बैंकमा टन्नै नााफा छ ।

सबैभन्दा तल्लो स्तरको सेवा दिए पनि बैंक घाटामा जान्न । अवस्था यस्तो छ ।नेपालमा यस्ता धेरै यस्ता पद्दति छन्, यस्ता पद्दतिभित्र रहेका प्वालहरुलेले नेपालमा कसैलाई पनि सजिलै बिजनेसम्यान बन्न दिँदैनन् । रजिष्ट्रेसनदेखि लिएर बैंकिङ प्रणाली र उद्योगीहरुलाई हेरिने दृष्टिकोण फरक छ । 

पोहोर हामी डुइङ बिजनेसको तालिकामा एक सय पाँचौँ स्थानमा थियौँ, अहिले १ सय १० औँ मा झर्‍यौँ । पोहोरभन्दा हामी के के कुरामा खस्कियौँ त उसोभए ?

सगम्रमा सुधार नै भएन । वरिपरि अरु देशले गरेको जस्तो सुधार हामीले गर्न सकेनौँ । बंगलादेश, भारत चीन लगायतका देशमा तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण छ । तर हाम्रोमा भने व्यवसाय गर्छु भनेर प्रतिस्पर्धा नै भएन ।

ठ्याक्कै नभने पनि घुमाउरो भाषामा सरकारले खासै केही गर्न नसकेको भन्नुभयो । हामी यहि अवस्थाबाट हिँडिरहने हो, यही गतिलाई कायम राख्ने हो भने ५ वर्षमा हामीले आर्थिक सम्बृद्धि भेट्छौँ भन्नेमा विश्वास छैन उसोभए ?

हेर्दै जाऔँ । उहाँहरुले विस्तारै काम गर्दै गएजस्तो पनि देखिन्छ । हामी अहिले पुरै नकारात्मक हुनु हुँदैन र पुरै सकारात्मक हुने ठाउँ पनि छैन । 

मेरो सबैभन्दा ठूलो चाहना के छ भने २०१६ सालमा बीपीले दुई तिहाइको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो, डेढ वर्षमै सरकार ढल्यो । पहिला यो सरकारले डेढ वर्ष कटाओस् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले साढे ३ वर्ष चलाउनुभयो, यो सरकारले साढे ३ वर्ष पनि कटाओस् । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष सरकार चलाएकै हेर्न मन छ । 

तर उहाँहरुको रुपान्तरणको एजेन्डा अहिलेसम्म पनि प्रष्ट हुन नसकेको देख्दा ५ वर्षमा त्यत्रो उथलपुथल हुन्छ भन्ने मलाई चाँहि लाग्दैन । अहिलेसम्म सरकारको स्पष्ट एजेन्डा मैले त देखेकै छैन । 

म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, बीपीले विर्ता उन्मुलनको एजेन्डा सार्नुभएको थियो । असारमा संसद बस्न सुरु गरेको थियो, असोजसम्म उहाँले त्यो विधेयक पास गरिसक्नुभएको थियो । काम गर्न चाहेमा त्यसरी हुँदो रहेछ । 

२०४८ सालको कुरा गर्दा पनि नेपालमा वैदेशिक ऋण धेरै थियो । साधारण खर्चको ५० प्रतिशत चाहिँ विदेशीलाई ऋण तिर्नमै सकिन्छ भन्ने डर थियो । त्यसबाट अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ । निकै राम्रो कुरा हो । 

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री या श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री चीन जाँदा हाम्रो ऋण के गर्ने हजुर भन्दै जान्छन्, तर हाम्रा प्रधानमन्त्री जाँदा छाती  फुलाएर लौ ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट गरौँ भन्न सक्नुहुन्छ ।  किनकी हाम्रो वैदेशिक ऋण एकदमै कम छ । वैदेशिक ऋण जम्मा ४ अर्ब डलर रहेको छ ।  हाम्रो ट्रेजरीमै १०-१२ अर्ब डलर रहेकाले कसैले थर्काएमा तिम्रो ऋण लैजाउ भनेर तिर्न पनि सकिन्छ । 

त्यसो भए के गर्नुपर्थ्याे त ?

यदि मैले दुई तिहाइको सरकार चलाएको भए धेरै जनसंख्या भएका शहर सजिलै जोड्ने पूर्वाधार बनाउँथेँ होला । 

काठमाडौंबाट पोखराको दूरी भनेको बढीमा २ घन्टा हो, तर हाम्रोमा ७-८ घन्टा लागिरहेको छ । यदि हामीले दुई घन्टामा पोखरा जान सक्ने बनायौँ भने अहिलेको पर्यटन दुई गुणाले बढ्थ्यो होला । 

त्यस्तै बुटवल, चितवनलगायतका शहरलाई सजिलोसँग जोड्ने योजना बनाउनपर्थ्याे होला । दाउन्नेमा सुरुङ बनायो भने बुटवल र नारायणगढ कस्तो मजाले सजिलै जोडिन्थे होलान् । यस्तै बुटवल र पोखरा पनि दुईवटा ठूला शहर हुन् । यी शहरलाई पनि सजिलै जोड्यो भने आर्थिक गतिविधि यसै पनि बढ्छ । यस्तै इटहरी काकडभिट्टाको पनि कुरा गर्न सकिन्छ । जनता र जनता कसरी छिटो जोड्न सकिन्छ भन्ने एजेन्डा भएनन् । तर केरुङको पहाड फोरेर चीनको रेल ल्याउने मात्रै कुरा भएको छ । 

३ अर्ब डलर खर्च गरेर यहाँबाट केरुङ जाने रेलको कुरा कत्तिको जायज हो ? वार्षिक एक, डेढ खर्बको व्यापार छ, चीनसँग रेल जोड्नु पनि पर्छ,  तर त्यो त चार लेनको बाटो बनायो भने जति पनि पुग्छ । १० वर्षपछि रेल चाहिएला बेग्लै कुरा, तर अहिलेलाई चार लेनको सडक भए पुग्छ । हामी दुई तिहाइको सरकार हौँ, हाम्रा एजेन्डा यी–यी हु्न, कसैले नमानेमा यस्तो गर्छौँ भन्ने नै यो सरकारसँग भएन । 

तर चीनले त रेलमा क्रान्ति गरिसक्यो, चीनसँग रेल जोड्ने योजनालाई १० वर्षपछि किन सार्ने त ?

रेल आएर आफैमा हाम्रो विकास गरिदिने होइन । हामीले खोजेको नेटवर्क अर्थात कनेक्टिभिटी हो । साह्रो धेरै सामान निर्यात गर्नुपरेको छ, कसरी चाइना पठाउने भन्ने पीर पनि तत्कालका लागि छैन । चीनबाट रोडमार्फत  ल्याउनै नसक्ने गरी आयात भैरहेको पनि त छैन ।

उहाँले ५ वर्षमा रेल ल्याउनुभयो भने म विरोध गर्दिनँ, तर कुरा के भने हामीसँग ३ अर्ब डलर भयो भने हामीले ३ वटा फास्ट ट्रयाक बनाउन सक्छौँ । काठमाडौं–निजगढ, काठमाडौं–पोखरा अनि काठमाडौं–केरुङको फास्छ ट्रयाक पनि त निर्माण गर्न सक्छौँ नि । त्यो सोच किन आउँदैन अहिलेको सरकारलाई ?

काठमाडौंबाट २-३ हजार किलोमिटर परका चीनका शहरमा रेल पुर्‍याउने कुरा र रेलमार्ग बनाए पनि त्यसबाट आउने फाइदा र मेन्टेनेन्स कति गाह्रो छ भन्ने कुरा पनि सोच्नुपर्ने होला नि । 

अहिलको अर्थमन्त्री त निकै सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय गर्नुहुन्छ, नेपालको अर्थ व्यवस्था, समस्या र समाधान बुझेको हुनुहु्न्छ भन्ने सुनिन्छ, तर तपाईँले त योजना नै गतिला भएनन् भन्दिनुभयो त है ?

व्यक्तिगत रुपमा म जान्न । उहाँ कस्तो मान्छे हो, कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने नागरिकले देख्ने कुरा हो । अहिल्यै उहाँ उत्तम र खत्तम हो भन्न सकिन्न । ४-५ वर्ष हेर्न सकिन्छ । तर उहाँको एउटा व्यक्तिगत कुरा गर्दा श्वेतपत्रमा चाहिँ केही झुट जस्तो देखिन्थ्यो । 

त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा पनि नीति थियो, कार्यक्रम थिएन । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता यो हो, र दोस्रो प्राथमिकता यो हो भन्ने पनि थिएन । उहाँहरुको योजना के हो भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । अंग्रेजीमा भन्छन नि ‘इफ यु फेल टु प्लान, प्लान टु फेल’ भनेजस्तो ।

मलाई अचम्म लागेको चाहिँ के भन्दा उहाँहरु त दुई तिहाइको सरकार हो, एउटा सडक बनाउन अदालतले दिएन भनेर बस्नुहुन्छ । अदालतले कुन कानुनमा टेकेर रोड बनाउन दिएन, त्यो कानुन फेर्न सक्ने हैसियतमा हुनुहुन्छ नि त उहाँहरु ।

राजनीतिक हिसावले न्यायाधीशहरु नियक्त भए, विकास निर्माण हुन दिएनन् भन्ने गुनासो छ, तर उहाँले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ । यदि राजनीतिक नियुक्ति नै भएको हो भने सामूहिक हितको लागि न्यायाधीश पनि बाधक त नबन्नुपर्ने हो ।

अहिले विकास उत्साहजनक छैन, तर अवरोध के ले गरेको हो भन्ने पनि उहाँहरुले भन्न सक्नुहुन्न । यो वर्ष यत्तिकै बित्ने संकेत पहिले नै देखिएका थिए, आखिर त्यही भयो, एक वर्षमा हामीले सम्झने र उपभोग गर्ने केही काम नै भएनन् ।