हामीकहाँ नीतिगत अस्थिरताका कारण, प्रविधिमा पछि परेका कारण तथा अन्य राष्ट्रहरूसँग व्यापार गर्दा गृहकार्यको कमीले गर्दा आन्तरिक उत्पादनमुखी निर्यात पछाडि परेको छ ।

२००७ सालमा नेपालबाट १ अर्ब १२ करोडको निर्यात हुँदा जम्मा ८ करोड रुपैयाँको आयात भएको इतिहास हामीसँग छ । त्यति बेला निकासी करिब ९२ प्रतिशत थियो भने आयात जम्मा ८ प्रतिशतमात्र थियो । अहिले भने अवस्था ठ्याक्कै उल्टो छ ।

त्यति बेला बाहिरी देशहरूसँग हाम्रो अहिलेको जस्तो व्यापारिक सम्पर्क थिएन । नेपालीहरूको दैनिकी कठिन भए पनि आन्तरिक उत्पादन बलियो थियो । घरेलु उत्पादन जस्तै– डोका, डाला, नाम्लालगायतका सामग्री उत्पादन गरिन्थ्यो । त्यति बेला नेपालमा उत्पादन नहुने कपडा, मट्टीतेल तथा गाडीमा प्रयोग हुने पेट्रोल र डिजेलमात्र आयात गरिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय विश्वभर विज्ञान प्रविधिको प्रयोग बढे पनि हामी भने परम्परागत उत्पादन प्रणालीमै अडिग रह्याैँ । हामीले आफ्ना मौलिक सामग्रीलाई प्रविधिसँग समायोजन गरी आधुनिक बनाउने प्रयास गरेनाैँ र जसका कारण हामीलाई अत्याधुनिक वस्तुहरू आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । यही कारणले गर्दा हामी आत्मनिर्भर होइन, परनिर्भर बन्न पुगेका छौँ ।

संविधानमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिए पनि यसको स्पष्ट परिभाषा गरिएको देखिँदैन । आत्मनिर्भर भन्नाले हामीले विदेशी आर्थिक स्रोतहरू लिँदैनौँ भन्ने हो कि, आफैँ कमाएर चल्छौँ भन्ने हो कि, आवश्यक सबै वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्छाैँ भन्ने हो – यो प्रस्ट छैन । आत्मनिर्भरको परिभाषा पार्टीअनुसार, विज्ञअनुसार, व्यक्तिअनुसार फरक–फरक पाइन्छ ।

अहिले आत्मनिर्भरको कुरा त परै जाओस्, हामी अन्तरनिर्भर अवस्थामा पनि छैनौँ, हामी पूर्णरूपमा परनिर्भर भइसकेका छौँ । परनिर्भर अर्थतन्त्र हुँदा मानिसको ध्यान केवल पैसा कमाउनेतर्फ मात्र गयो । हाम्रो राष्ट्रिय हित के हो ? हाम्रो समाजको आवश्यकताहरू के हुन् ? हाम्रो स्रोत–साधनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? यी विषयमा गहिरो छलफल हुन सकेन । हामीले आफ्नै स्रोत–साधनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरी त्यसलाई मजबुद जगमा उभ्याएर त्यसैको माध्यमबाट विश्वबजारमा प्रवेश गर्ने नीति बनाउन सकेनौँ । जसरी भए पनि पैसा कमाउने मानसिकता हाबी हुँदा हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर भयो ।

विदेशी देशहरू जस्तै– मलेशिया र इन्डोनेशियाले आफ्ना व्यापार नीतिमा परिवर्तन गरे । भारतसँग ती देशहरूको नीति मेल खाएन । भारतमा अन्य देशहरूबाट कतिपय वस्तुहरू आयात गर्न उच्च पैठारी शुल्क लाग्ने भएकाले ती वस्तुहरू नेपाल हुँदै भारत पठाउने अभ्यास बढ्यो । यो अप्रत्यक्ष रूपमा तस्करीजस्तै बन्न पुग्यो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष तेलको आयात ११ गुणाले वृद्धि भएको छ । जबकि देशभित्र यसको उत्पादन न्यून छ । कानूनी रूपमा यसलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने स्थिति भए पनि यसले नेपालको व्यापार तथा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान दिन सकेको छैन । मुख्य समस्या भनेकै नेपालमा आयात हुने वस्तुहरूको वास्तविक उत्पादन र खपतको सही लेखाजोखा नहुनु हो ।

उदाहरणका लागि कुनै समय नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा धेरै छाता आयात भएको देखियो । तर पछि ती छाताहरू कहाँ गए ? कुन देशमा निर्यात भए ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन । यसरी नेपालमा उत्पादन नहुने वस्तुहरू अस्वाभाविक रूपमा निर्यात हुनु हामी सबैका लागि लज्जाको विषय हो । साथै यो देशको अर्थतन्त्रका लागि पनि अत्यन्तै घातक छ । यसले दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ ।

सरकारी निकायहरू यसप्रति किन चासो दिँदैनन् ?

नेपालमा निकासी–पैठारी नियमन गर्ने सरकारी निकायहरू जस्तै मन्त्रालय, विभाग, तथा निर्यात प्रवर्द्धन बोर्ड छन् । यस्ता संयन्त्रहरूले नेपालको जनसङ्ख्या कुन वस्तुको उपभोग गर्छ ? ती वस्तुहरूको औद्योगिक खपत कस्तो छ ? भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन गरेको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि सुपारी उत्पादनको अवस्था कस्तो छ ? उत्पादन र खपतको अनुपात के छ ? उत्पादन क्षमता बढ्दै गएको छ कि घट्दै गएको छ ? उत्पादन दर कस्तो छ ? यस्ता विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ । सही तथ्याङ्क उपलब्ध भएमात्र त्यसअनुसारको नीति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर नीति निर्माणमा यस किसिमको गम्भीरता देखिँदैन ।

नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य राष्ट्र भएकाले त्यसको सम्झौता विपरीत हुने गरी व्यापारमा नियन्त्रण लगाउन सकिँदैन । तर सम्झौताभित्र रहेर नियमन कसरी गर्ने ? परिणामात्मक बन्देज लगाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? यदि लगाउन सकिन्छ भने कुन अवस्थामा र कहिले लगाउने ? यी प्रश्नहरूको स्पष्ट कानूनी परिभाषा आवश्यक छ ।

सरकारी निकायहरू वा अन्य सरोकारवालाहरूले नियमन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘लेटर अफ क्रेडिट’ खोल्दा त्यसको मार्जिन, वस्तुको माग, आपूर्ति र आवश्यकताको मूल्याङ्कन गरेर अनुमति दिने वा नदिने विषयमा विचार गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा यस्तो नियमन पर्याप्त देखिँदैन ।

भन्सारमा वस्तु आयात भइसकेपछि, दस्तावेज पूर्ण भएर आइसकेपछि त्यसलाई रोक्न कानूनी रूपमा कठिन हुन्छ । अर्को समस्या भनेको खुला सिमाना हो जसका कारण धेरै वस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिरहेका छन् । ठूलो मात्रामा वस्तु आयात भएको देखिन्छ तर त्यसको निर्यात विवरण फेला पर्दैन ।

यसले गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च भइसकेको हुन्छ तर आम्दानी भने हुन सक्दैन । यस्तो अवस्था विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विचलनको सङ्केत हो जसलाई सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक छ । यस विषयमा खोज, अनुसन्धान र अध्ययन गर्नु सरकारका सम्बन्धित निकायहरूको दायित्व हो । सुराकीका आधारमा पनि अनुसन्धान गरी आवश्यक कदम चाल्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । नेपाल र व्यापारमा संलग्न अन्य देशहरूबीच सूचनाको आदानप्रदान कतिको प्रभावकारी छ ? यो बुझ्न आवश्यक छ ।

सरकारको तथ्याङ्क वस्तुगत छैन भन्ने प्रश्न बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । हामीसँग अन्य आधिकारिक तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले सरकारले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्कलाई नै स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले प्रस्तुत गर्ने तथ्याङ्कको पूर्णरूपमा आधिकारिकता पुष्टि गर्ने भरपर्दो आधार छैन ।

तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि त्यसको आधिकारिकता जाँच्न आवश्यक हुन्छ । प्रकाशित तथ्याङ्क सही छ कि छैन भन्ने कुरा सरकारले पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा यदि तथ्याङ्क नै गलत भएमा त्यसका आधारमा निर्माण गरिने सरकारी नीतिहरू तथा कार्यक्रमहरू पनि त्रुटिपूर्ण हुनेछन् । त्यसैले विश्वसनीय र आधिकारिक तथ्याङ्कको उपलब्धता अत्यावश्यक छ ।

तथ्याङ्क वैधानिक, गुणस्तरीय र पर्याप्त मात्रामा सङ्कलन गरिएको हुनुपर्छ । अन्यथा गलत तथ्याङ्ककै कारण अर्थतन्त्रमा विसङ्गति सिर्जना हुन सक्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा करिब आधा भाग औपचारिक र आधा भाग अनौपचारिक देखिन्छ । व्यवसाय क्षेत्रलाई हेर्दा पनि झन्डै आधाजति व्यवसायहरू दर्ता नै नगरिकन सञ्चालन भइरहेको पाइन्छ । त्यसैले तथ्याङ्क सङ्कलन र सार्वजनिक गर्दा पारदर्शीता, तथ्यपरकता तथा विश्वसनीयतामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

उत्पादन नै नभएका वस्तु निर्यातले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव

वैदेशिक मुद्रा प्राप्त गर्ने पाँच प्रमुख माध्यम छन् । तीमध्ये सबैभन्दा सरल माध्यम निर्यात हो  । जति बढी निर्यात हुन्छ त्यति नै धेरै विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ । दोस्रो माध्यम भनेको वैदेशिक लगानी हो । विशेषगरी परियोजनामा आधारित लगानी त्यस्तै तेस्रो पर्यटनबाट हुने आम्दानी हो तर अहिले पर्यटककाे सङ्ख्या बढे पनि वास्तविक भ्रमणको प्रभाव त्यति देखिएको छैन । चौथो माध्यम वैदेशिक सहायता हो र पाँचौं प्रमुख स्रोत भनेको वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) हो । अहिले वैदेशिक मुद्राको प्रमुख स्रोत नै रेमिट्यान्स बनेको छ ।

सामान्य रूपमा निर्यात वृद्धि हुनु सकारात्मक मानिन्छ तर मुख्य प्रश्न भनेको कुन वस्तु निर्यात भइरहेको छ र ती वस्तुहरू कहाँको उत्पादन हुन् भन्ने हो । के ती वस्तुहरू उत्पादनमा नेपालकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरिएको छ ? यस्ता पक्षहरूले ठूलो महत्त्व राख्छन् ।

आजभन्दा २० वर्षअघि हेर्ने हो भने नेपालबाट गलैँचा, पस्मिना, जडीबुटी, अलैँची, अदुवाजस्ता वस्तुहरूको निर्यात धेरै थियो । सन् १९९० सम्म नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको योगदान ३०–३२ प्रतिशत थियो तर पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार बढ्दै गयो, उपभोग शैली परिवर्तन भयो र नेपालीहरू नयाँ ब्रान्डका वस्तुहरू खोज्न थाले । उत्पादनभन्दा पनि उपभोगमुखी प्रवृत्ति बढ्दै गयो ।

नयाँ पुस्ताले आयातित वस्तुको उपभोग गर्न थालेपछि नेपालमा उत्पादित वस्तुको माग घट्दै गयो र आयात निर्भरता बढ्यो । अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योग क्षेत्रको योगदान मात्र १३–१४ प्रतिशत रहेको छ । हामी बुलेट सिलिन्डरमा ग्यास ल्याएर साना सिलिन्डरमा भरेर बेच्ने गर्छाैँ, त्यसलाई उद्योग भनिन्छ । चिनी मिल, इँटा उद्योग, कपडा वा धागो आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् तर ती पूर्णरूपमा नेपालमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग होइनन् ।

सन् १९९६ मा भारतसँग भएको व्यापार सन्धिअनुसार नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको निर्यातमा कुनै प्रतिबन्ध लगाइएन र भन्सार छुट दिइयो । त्यसपछि नेपालबाट भारततर्फ निर्यात उल्लेख्य रूपमा बढ्यो तर सन् २००१ मा भारतले नेपालबाट अत्यधिक मात्रामा सामान निर्यात हुन थालेको भन्दै त्यो सन्धिको केही धाराहरू परिमार्जन गर्‍यो । यसले गर्दा नेपालबाट भारततर्फ हुने निर्यातमा कोटा प्रणाली लागू गरियो जसले केही असहजता ल्यायो ।

त्यस बेला नेपालबाट भारततर्फ मुख्य रूपमा वनस्पति घिउ, एक्रेलिक यार्न, जिङ्क अक्साइड आदि निर्यात गरिन्थ्यो तर प्रविधिको अभावले गर्दा नेपालले गुणस्तरीय उत्पादनमा सुधार गर्न सकेन । आयातित वस्तुहरू नेपाल प्रवेश गर्दा गुणस्तर परीक्षण वा क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने उचित संरचना छैन ।

यदि नेपालले यस्ता जाँच प्रक्रिया कडाइका साथ लागू गर्न खोजेमा आयातमा अवरोध आउन सक्छ जसले वस्तुको अभाव सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ । तर उल्टो नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुहरूमाथि भारतले कडा नियम लगाएको देखिन्छ ।

नेपालले पनि आवश्यकतानुसार नीति निर्माण गर्दै प्रविधिको विकास गर्न आवश्यक छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकाेस् । नेपालले ‘हामी पनि जाँच गर्छाैँ’ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न आवश्यक छ ।

अहिलेको कृषि वस्तु निर्यात नीतिले किसानलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुर्‍याउन सकेको छैन । बरु बिचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्र ‘फुलाएको बेलुन’ जस्तो बनेको छ – यदि कसैले सानो प्वाल पारिदियो भने बेलुन जसरी सेलाउँछ, त्यस्तै कुनै देशले आफ्नो व्यापार नीति अलि परिवर्तन गर्दा नै नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ ।

यसको मुख्य कारण भनेकै उत्पादनमुखी निर्यातको अभाव हो । त्यसैले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन उत्पादन–आधारित निर्यात नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु राम्रो हो तर मुख्य कुरा के निर्यात भइरहेको छ भन्ने हो । यदि हाम्रो पहाडी क्षेत्रका मौलिक उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो । तर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरी कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर रहनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिँदैन । यस्तो अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि कमजोर बनाउँछ ।

अहिले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । जसले हाम्रो विश्वसनीयता घटाउने काम गर्छ । यसको असर हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा देखिन्छ किनकि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले कारोबार गर्दा थप निगरानी राख्छन् । त्यसैले केवल निर्यात वृद्धि गर्नु मात्र होइन, आफ्नै स्रोत र साधनमा आधारित निर्यात नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।

नेपालले सीपको निर्यात गरेको छैन बरु श्रमको निर्यात गरिरहेको छ । यसर्थ वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर पठाउनु आवश्यक छ जसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा दिन्छ ।

जस्तै अरब राष्ट्रहरूले तेल निर्यात गरेर अर्थतन्त्र मजबुत बनाएका छन् । त्यसैगरी नेपालले पनि आफ्ना जलस्रोतलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्ने सम्भावना छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिले केही सुधार भएका छन् तर यसलाई दिगो बनाउन थप प्रयास आवश्यक छ ।

२०६० सालको मोडेल बजेटमा मैले नै अरुण जलविद्युत् आयोजना सबैको लगानीबाट निर्माण गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थिएँ । सामूहिक लगानीका यस्ता आयोजनाहरूले दीर्घकालीन लाभ दिने भएकाले सरकारले त्यसलाई लागू गरेको देखिन्छ ।

नेपालले चीनबाट सिक्न आवश्यक छ । चीनले निकासीमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गरी विश्वका अधिकांश देशहरूसँग व्यापार बचत कायम गरेको छ । नेपालले पनि निर्यात बढाउने रणनीति अपनाउनु पर्छ जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्व ल्याउन सक्छ ।

कतिपय कच्चा पदार्थ नेपालमै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने कतिपयलाई ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रयोग गर्नु पूर्णरूपमा अस्वाभाविक होइन । तर कुन वस्तु उत्पादन भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि यदि भविष्यमा नेपाललाई युरेनियम चाहिने भयो भने त्यसलाई विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

यदि नेपालमा चिनी उद्योग स्थापना गरियो र किसानको उत्पादन लागत बढी परेका कारण भारतको उखु प्रयोग गरियो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा नेपालका किसानका लागि हानिकारक हुनसक्छ  । त्यसैले जबसम्म नेपालमै पर्याप्त कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यति बेलासम्म देशकै उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालमा राम्रो सम्भावना भएका निर्यातमुखी वस्तुहरू

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो सम्भावना कृषि क्षेत्रमा छ । पछिल्लो समय धान चामल उत्पादन तथा निर्यातको अवस्था कमजोर देखिएको छ । यसको मुख्य कारण भारतमा ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन हुनु हाे, भारतमा भू–क्षेत्र फराकिलो र जनसङ्ख्या पनि धेरै छ । नेपालमा त्यो स्तरको उत्पादन सम्भव नभएकाले हामीले अर्ग्यानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

हामीले आन्तरिक उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्यमा बेच्ने रणनीति अपनाउन सक्छौँ । उदाहरणका लागि यदि अन्य देशका उत्पादनहरूको मूल्य ५ डलर छ भने हाम्रो उत्पादनलाई १० डलर दिन सक्ने गुणस्तर कायम गर्नुपर्छ ।

मसला (अलैँची, अदुवा, जडीबुटी) उच्च पहाडी क्षेत्रका भेँडा–च्याङ्ग्राको मासु, खनिज पदार्थ, जलस्रोतसम्बन्धी उत्पादनहरू, हस्तकलाका उत्पादनहरूलाई ब्रान्डिङ गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन सकेमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्नेछ ।

पछिल्लो समय नेपाली युवा वर्ग उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बढी भएको देखिन्छ । देखासिकीको प्रवृत्तिले गर्दा अनावश्यक रूपमा वस्तु खरिद र उपभोग गर्ने चलन बढ्दै गएको छ जसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ ।

अहिले नेपाली समाजमा खर्च गर्ने बानी बढ्दै गएको छ जसलाई सन्तुलित बनाउन सरकारले विद्यालयस्तरबाटै आर्थिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । यदि हामीले केवल उपभोगमात्रै गर्‍याैँ भने उत्पादन नगर्ने बानीले नेपाललाई परनिर्भर बनाउनेछ ।

राज्यले उत्पादन सम्भावना भएका वस्तुहरूबारे नीतिगत व्यवस्था गरेर ती नीति नागरिक तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । साथै निजी क्षेत्रको पहुँच केही सीमित समूहमा मात्र केन्द्रित भएकाले राज्यले केवल सम्पन्न वर्गको मात्र कुरा सुन्नु हुँदैन । साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूलाई पनि प्रवर्द्धन गर्ने नीति आवश्यक छ जसले गर्दा उनीहरूकाे आर्थिक उन्नति हुन सक्छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बढाउने उपाय

सरकारी लगानी वृद्धि : उत्पादनशील क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनुपर्छ । चालू खर्च कटौती गरी अनावश्यक सरकारी खर्च घटाउनुपर्छ ।
कृषि प्राथमिकता : कृषि क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि, गुणस्तरीय उत्पादन सामग्री, पूर्वाधार विकास तथा सरकारी सहुलियत आवश्यक छ ।
सञ्चार तथा यातायात पूर्वाधार : ग्रामीण सडक, हाटबजार, शीतभण्डारजस्ता पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्छ ।
उद्योग र कृषि एकीकरण : कृषि उत्पादनलाई औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्ने नीति बनाउनुपर्छ ।
जलस्रोतको प्रभावकारी उपयोग : नेपालकै पानी नेपालमै उपयोग गर्न नदी मिलान योजना, पोखरी निर्माण, सिँचाइ प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना : साना तथा ठूला उद्योगहरूको उत्पादनलाई बढावा दिन औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नुपर्छ ।

यी उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सकेमा आन्तरिक उत्पादनमा आधारित निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुनेछ ।