काठमाण्डौ उपत्यकाभित्रका ठूला नदी खोला किनारको दायाँबायाँ थप २० मिटर क्षेत्रभित्र संरचना बनाउनका लागि अनुमति नदिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएसँगै तटीय क्षेत्रमा बस्नेहरू आतङ्कित भएका छन् । सरकारले यसअघि २०६५ सालमा बागमती, विष्णुमती, मनोहराको २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले सर्वोच्चले ती खोला क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने आदेश दिएपछि त्यस क्षेत्रभित्र बसोबास गर्नेहरूमा चिन्ता थपेको हो । गएको पुसमा सर्वोच्चले खोला क्षेत्रमा थप २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको थियाे । पूर्णपाठ सार्वजनिक भएलगत्तै काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र टुकुचा क्षेत्रमा थप २० मिटर छाडेर संरचना बनाउन सूचना निकाल्नुभयो ।

यसमा महानगरपालिकाका उपमेयरसहितका केही वडाध्यक्षहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् । यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । काठमाण्डौ–३ का सांसद सन्तोष चालिसेले मङ्गलवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सर्वोच्चको फैसलाले ८० हजार घरपरिवारमा रुवाबासीको अवस्था आएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्चको यो फैसला र समस्या समाधानको उपायबारे हामीले शहरी व्यवस्थापनका जानकार प्राध्यापक डा. सामुएल बरण शाँसँग कुरा गरेका छौँ । उहाँको भनाइ जस्ताको तस्तै :

'समाजमा भएका संरचनाको स्वरूप निर्माण गर्दा नयाँ आउने पुस्ताका लागि पनि सोचेर गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश अहिले हामीले मानेनौं भने पछि ठूलो क्षति हुन सक्छ । खोलानालाको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैले काठमाण्डौ उपत्यकाका ठूला नदी–खोलाका दायाँबायाँ थप २० मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँग सहमत जनाउन सकिन्छ ।

काठमाण्डौ महानगरपालिकाले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २० मिटर छाडेर संरचना बनाउन सूचना जारी गरेपछि महानगरपालिका र खोला किनारमा बसोबास गर्ने नागरिकबीच विवाद बढ्ने नै भयो । यो समस्याको समाधान गर्न अनावश्यक बखडा निकाल्नुभन्दा सम्बन्धित ठाउँका बासिन्दालाई सँगै राखेर छलफल गर्नुपर्छ । अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश र महानगरपालिकाको निर्णय शाहसिक मान्नुपर्छ । अहिले भइरहेको खोला किनारको बाटोको संरचना पर्याप्त छैन । बाटो फराकिलो गराउने र नदी खोलाको किनारमा तोकिएको मापदण्ड सबैले अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले भोलिका दिनमा त्यस क्षेत्रमा बस्ने नागरिकलाई नै फाइदा हुने हो ।

अदालतको आदेश बमोजिम बागमती र विष्णुमतीमा ४० मिटर र टुकुचाको २० मिटर वरपर संरचना बनाउन नपाइने भनेपछि बनिसकेको संरचना पनि अवैध हुने भए । सरकारले तोकेका मापदण्डभित्रका खोला किनारका संरचना जसरी पनि हटाउनुपर्छ । पानी बग्ने खोलालाई कसैले अतिक्रमण गर्नु हुँदैन । त्यसैले खोला किनारका नागरिकलाई पनि यत्तिकै विस्थापित गर्नु हुँदैन । त्यहाँका नागरिकसँग केन्द्रीय सरकार र महानगरपालिकाले समन्वय गरेर उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । खोला किनारका नागरिकलाई हटाउनुअघि निश्चित समयसीमा दिनुपर्छ ।

अदालतले सरकारका नाममा दिएका धेरै आदेश कार्यान्वयन भएकाे देखिँदैन । अहिले काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्न खोजेको देखिन्छ । यसमा सबै सरकारी तथा नागरिक तहबाट सहयोग हुनुपर्छ । अझ काठमाण्डौ उपत्यकालाई कसरी सुन्दर र सफा गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ । यदि विकास निर्माणका विषयमा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी काम गर्न सकेनौँ भने हामी जहाँको त्यही हुन्छौँ । नागरिकले भोगिरहेको गाडीको जाम र खाल्डाखुल्डी जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यसैले सरकार र महानगरपालिकाले निर्णय मात्र गर्ने नभई गरेका निर्णयको सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्नु दायित्व हुन्छ ।

अहिले चलिरहेको विवाद भनेको खोला किनारको बाटो फराकिलो बनाउने सम्बन्धमा हो । यसले त्यहाँ बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्नुभएन । सरकार र महानगरपालिका तवरबाट खोला किनारका मानिसलाई जनचेतना गराउनुपर्छ । त्यहाँ बस्ने मानिस सुरक्षित पनि छैनन् अनि विभिन्न स्वास्थ्यका समस्या पनि आउन सक्छ । अर्को कुरा खोला किनारको मापदण्डभित्र बसोबास गर्नु अवैधानिक छ । आज नहटे भोलि जसरी पनि हट्नुपर्छ । त्यसैले सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकको उचित व्यवस्थापन गर्दै सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । ' 

(*यसअघि यो समाचारमा शहरी व्यवस्थापन विज्ञको नाम अर्कै पर्न गएकोमा सच्याएका छौं ।)