काठमाण्डौ – सरकारले बाढीपहिरोबाट घरबास गुमाएकालाई अस्थायी आवास बनाउन अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । लाभग्राही पहिचान भएको तीन दिनभित्रमा पहिलो किस्ताको अनुदान दिइसक्ने निर्णय भएको छ ।

पीडितले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट अस्थायी आवास अनुदान रकम पाउनेछन् । अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार पहिलो किस्तामा २५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । बैठकले खोज, उद्धार र राहतको कामलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यथाशीघ्र सडकहरू सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले अवरूद्ध रहेका सडक मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने तथा खानेपानीलगायत पूर्वाधार सञ्चालनका लागि पनि छिटो सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

विपदमा फैलन सक्ने महामारीको आङ्कलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भावय जोखिमयुक्त ठाउँमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।