नुवाकोट – नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको ककनी बैठक पार्टीको नयाँ बनाउन लागिएको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने र समसामयिक विषयहरु गरी ३८ बुँदामा समेट्दै बिहीबार सम्पन्न भएको छ । 

कांग्रेसको प्रस्तावित विधानमा थप गर्नको लागि २४ बुँदे प्रस्ताव र बाँकी १४ बुँदा समसामयिक विषयमा घोषणा गरेर सम्पन्न भएको नुवाकोट कांग्रेसका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो ।  

घोषणामा  निर्वाचनमा उम्मेदवार तय गर्ने अधिकार, साधारण र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थित गर्ने, आरक्षितबाट मनोनित वा निर्वाचित एक पटकभन्दा हुन नपाउने लगायत बुँदाहरु समेटिएको बैठकमा आयोजक जिल्लाको तर्फबाट सहभागी महासमिति सदस्य रमेश महतले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकमा सहभागी सभापतिहरुले निर्वाचनमा उम्मेदवार चयन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेका छन् । स्थानीय तहको उम्मेदवार समेत केन्द्रीय तहबाट विगतमा भएको भनेर भनेर बैठकमा सभापतिहरुले कुरा उठाएका र यसलाई व्यवस्थित गर्न सबै सभापतिहरु सहमत भएका छन् । 

सशोधन प्रस्तावको पहिलो नम्बरमा जिल्ला संसदीय बोर्डले स्थानीय तहको, प्रदेशको संसदीय  बोर्डले प्रदेश तहको र केन्द्रीय संसदीय बोर्डले संघीय तहको उम्मेदवारको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

साधारण र क्रियाशील सदस्य रहने व्यवस्था भएको कांग्रेसमा अब सम्मानित सदस्यको व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ । सबै स्थानीय तहका सभापतिहरु उपल्लो समितिको पदेन सदस्य रहने व्यवस्था हुनुपर्ने, जिल्ला, स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदमा निर्वाचित पार्टी सदस्यहरु सम्बन्धित तह तथा जिल्ला कार्यसमितिप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । 

यस्तै, पदाधिकारी संख्या बढाउनु पर्ने, मनोनित गर्ने अधिकारी केन्द्रीय सभापतिदेखि टोल कार्यसमितिको सभापतिलाई समान रुपले व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी नेता कार्यकर्ताको मर्यदाक्रम पार्टी विधानको अनुसूचीमै व्यवस्था गर्नुपर्ने, कुनै पनि तहमा चुनाव लडेका पार्टी सदस्यलाई सोही पदमा मनोनित नगरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, समानुपातिक प्रणालीबाट एकपटक भन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । 

साथै जिल्ला तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्रवक्ता राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, आरक्षण सिट समानुपातिक एक चोटीभन्दा बढी निर्वाचन तथा मनोनित हुन नपाउने, पार्टीबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने जिम्वेवारीमा गएकाहरुबाट मासिक लेवि संकलन गर्ने र विधान अनुरुप सबै तहलाई न्यायोजित वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायत रहेको छ । 

यस्तै बैठकले अहिलेको सरकारको गैरजिम्मेवार रहेको निक्र्यौल निकाल्दै न्यायपालिका, पत्रकारिता र विभिन्न पेशा र व्यवसायमा हस्तक्षेप गरेको निष्कर्षमा पुग्दै यसलाई विधिको शासन विपरित भएको ठहर गरेको छ । 

यस्तै, सनुकाण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड जस्ता विषयमा सरकारले लाचार भएको, सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्ता पोसेको लगायत विषयहरु घोषणामा समेटिएको छ ।