लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान आइतबारदेखि सुरु भएको छ । पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसा वा भनौँ महिला हिंसाका घटना बढेको देखिन्छ । निश्चय नै यो चिन्ताको विषय हो ।

यसलाई एक्कासी जादुको छडीझैं समाधान गर्न सकिने कुरो होइन । तर जति यसको ग्राफ बढ्दै जान्छ, त्यसको नियन्त्रणका उपायहरु पनि त्यसै अनुरुप गर्दै जाँदा नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ ।  

विश्वका अरु देशका अनुभवका आधारमा यस्ता घटना बढ्दै जाँदा चिन्ता गरेर बस्नु भन्दा पनि त्यसका विरुद्ध गर्न पर्ने पहल र कार्यक्रमहरु जगरुकताका साथ गर्न सकियो भने नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हामी पाउँछौँ । 

हिंसाको विरुद्धमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म आ–आफ्नो ठाउँबाट कार्यक्रम गर्न सकियो भने यस्ता हिंसा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

आयोगले वर्षैभरी कार्यक्रम गर्छ

राष्ट्रिय महिला आयोगले त यो १६ दिन मात्रै होइन, वर्षैभरि यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरु गरिरहेकै हुन्छ । लैंगिक समानता, लैंगिक अपराध, महिला सशक्तिकरण जस्ता कार्यक्रम हामीले गरिरहेकै हुन्छौं ।  

तर यो १६ दिने अभियान सघन रुपमा देशका सातै प्रदेशमा कार्यक्रम गरिने छ । स्थानीय तहमा तथा विद्यालय स्तरमा पनि यो अभियान चलाईने छ । अभियान हरेक गाउँगाउँसम्म हरेक वडाले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले नै निर्णय गरिसकेको छ ।

र यस अभियानले पनि हिंसा निरुपण गर्न केही जागरुक अवश्य नै गराउने छ । स्थानीय तह भर्खरै संगठित हुँदै छ । अहिले न्यायिक समितिहरु पनि छन् स्थानीय तहमा  ।

त्यसलाई सशक्त पार्ने काम हामीले गर्नु पर्यो । हिंसा निरुपणमा प्रहरीको ठूलो योगदान छ । त्यसमा रहेको महिला सेललाई अझ बढी शशक्त पार्नु पर्ने स्थिति छ ।  

सञ्चार माध्यम बलियो हुँदा घटना बाहिर आए

अहिले घटनाहरु बाहिर आउनुमा सञ्चारमाध्यम सशक्त भएको देखिन्छ । विगतमा यस्ता कतिपय घटनाहरु लुकेका हुन्थे, तर अहिले बाहिर आउन थालेका छन् ।

घटनाहरु कुनै पनि लुक्नु हुँदैन बाहिर आउनु राम्रो हो र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेबारे गम्भीर रुपमा गृहकार्य हुनु जरुरी छ । हामी त्यस्तो गृहकार्यमा लागि पनि रहेका छौँ । 

पछिल्लो समयमा हिंसाका घटना बढेको पनि छ । तर धेरैजसो लुकेर बसेका घटना सार्वजनिक भै पनि रहेका छन् । यसप्रति जतिसक्दो छिटो रेस्पोन्स दिने गरी योजना बनाएर नै अगाडि बढ्नु जरुरी छ । स्थानीय तहकै सहभागितामा हामीले योजना बनाउनु पर्छ । 

घटनाहरु जति बाहिर आउँछ, त्यसपछि नै गहन विश्लेषण गरेर त्यही अनुसारको प्रतिकात्मक योजनाहरु बनाउँदै अघि बढ्नु जरुरी छ । हामी पनि सकृय भएर यस्ता घटना नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना बनाउन लागेका छौं । विस्तारै यस्ता घटनाहरु नियन्त्रणमा आउँछन् । 

व्यक्ति विशेषलाई बचाउन खोज्दा 

कतिपय लैङ्गिक हिंसाका घटना, महिला हिंसाका घटनामा प्रहरी प्रशासनले समयमा अनुसन्धान र कारवाही नगर्दा विभिन्न समस्याहरु देखिए । यसप्रति प्रशासन पक्ष र न्यायिक पक्ष अब भने गम्भीर हुनै पर्छ ।  

कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको घटनामा प्रहरी प्रशासन सकृय नभएको देखायो । बेवास्ता गरेको पनि देखायो । त्यसैले गर्दा प्रहरीप्रति अहिले अविश्वासको वातावरण सृजना भएको छ । यो घटनाले सरकारमाथि नै ठूलो चुनौती आइलाग्यो ।

त्यसैले अब यसलाई चिर्नका लागि प्रहरीले आवश्यक भूमिका खेल्नु जरुरी छ । कञ्चनपुरको घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । यसमा प्रहरी प्रशासनले शुरुमै गहन अध्ययन गरेर तथ्य बाहिर ल्याएको भए यस्तो अविश्वासको स्थिति आउने नै थिएन । 

सुरक्षा निकाय अलि बढी सकृय, सक्षम, प्रतिबद्ध र साधन सम्पन्न बनाउनु पर्ने अवस्था पनि छ । कन्चनपुरको घटनामा पनि हामीले दोषी पत्ता लगाएर तत्काल कारवाही गर्न भनेकै हौं । प्रहरीले राम्रोसँग अनुसन्धान नगरेर फितलो गर्दा अहिलेको स्थिति देखिएको हो ।

तर स्पष्ट रुपमा विवरण आइ नसकेको अवस्थाले हामीले एक पक्षलाई मात्रै आरोप लगाउनु हतारो हुन्छ । तर समयमै सकृय भएर प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएको भए अहिले प्रहरीलाई नै अविश्वास गर्नु पर्ने वातावरण सृजना हुने थिएन ।

अहिले जतिसुकै गहन अध्ययन गरेको भए पनि विश्वास गर्ने वातावरण देखिँदैन । अवस्था नै परिवर्तन भइसकेको छ । यथार्थ रुपमा घटनामा संलग्न यही हो भन्ने स्थिति छैन । अनुसन्धानकर्ता पनि हामी होइनौं । 

घटनालाई सुरुमै निक्र्यौलमा लैजान नसक्दा अहिले यतिसम्मको बदनामी र विश्वासको संकट त आयो नि । कुनै एउटा व्यक्ति विशेषलाई बचाउन यो अवस्थासम्म जानु नपर्ने हो भन्ने लाग्छ । जो दोषी छ, त्यसलाई पत्ता लगाएर दण्डित गर्नु पर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो । 

राष्ट्रिय महिला आयोग भनेको संवैधानिक निकाय हो । म त नेपाल सरकारकै कर्मचारी हुँ । यसको बारेमा आधिकारीक रुपमा बोल्ने त आयुक्तहरुको हो । तर पनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा सहयोग गरिरहेकै छौं । 

नीति निर्माण बनाउने काम हुँदै

राष्ट्रिय महिला आयोग एउटा संवैधानिक आयोग हो । संविधानले यो आयोगको परिकल्पना गरेर हामी त्यसै अनुरुप अघि बढीरहेका हौँ ।   

महिला समबन्धि नीति, कानुन, कार्यक्रम, भइरहेका कामहरु र योजनाहरु र कृयाकलापहरु ठीकसँग भयो भएन भन्ने अनुगमन आयोगले गर्छ । जे जहाँ जति कमजोरी छ त्यसको अनुगमन गरेर, मूल्याँकन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन्छ ।  

कतिपय नीतिगत कानुनी सुझाव दिएर यसमा परिमार्जन गर्न लगाउनु पनि आयोगको दायित्व हो । 

महिलाहरु हिंसामा परेका छन् र त्यस सम्बन्धमा हेर्न पर्ने निकाय स्थानीय तह, प्रहरी र अदालत राम्रोसँग हेरेन भने त्यसमा फेरि प्रमाण जुटाएर फेरि पनि तुरुन्त कारवाही गर्न आयोगले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छ ।  

हेल्प लाइन सञ्चालन

महिला हिंसा, घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि हामीले अहिले हेल्पलाईन चलाईरहेका छौं । महिला हिंसा वा घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुलाई तत्काल सेवा दिनका लागि उहाँहरुको सूचनाहरु, विवरणहरु संकलन गरेर तत्काल कारवाही गर्न यो हेल्पलाईनले ठूलो भूमिका खेलेको छ । 

कस्ता खालका घटना हुन त्यसै अनुरुप हामीले हेल्पलाईनमा आएका विवरण अध्ययन गरेर तत्कालन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्छौँ । प्रहरीकोमा पठाउनुपर्ने भए प्रहरीलाई, अदालत पठाउनुपर्ने घटनालाई अदालतमा पठाइन्छ । होइन सेल्टरमै राखेर आवश्यक सेवा गर्नु पर्ने हो भने पनि त्यसको रेस्पोन्स हामीले तत्काल गर्ने गरेका छौं । 

हेल्पलाईन १४४५ मा कुनै पनि बेला चौबीसै घण्टा कोही पनि पीडित व्यक्तिले आफ्नो समस्या राख्न सक्नुहुन्छ । खास गरेर महिला हिंसा वा घरेलु हिंसा अहिले बढीरहेको छ । त्यो हिंसा तत्काल सम्बोधन गर्न प्रहरीकोमा अनि स्थानीय तहमा जान पीडितलाई अप्ठेरो भइरहेको हुन सक्छ ।

तर १४४५ मा फोन गरेर सूचना दिए, विवरण दिए हामी सम्बन्धित व्यक्तिलाई संभव भएसम्म कार्यालयमा बोलाएर सहयोग गर्छौं । त्यो संभव नभए त्याहाँ रहेको प्रहरीलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुरक्षा दिनुपर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भनेर सिफारिस गछौँ र प्रहरी पनि सम्बन्धित व्यक्तिको सहयोगका लागि तत्काल पुग्ने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौँ ।  

एक वर्षको दौरानमा हामीले ५ हजार व्यक्तिको सूचना संकलन गर्यौं र एक हजारभन्दा बढी घटना निरुपण गर्ने काम पनि हामीले गर्यौं । यो सेवा हाम्रो नियमित नै भइरहेको छ । 

हेल्पलाईन प्रदेश नम्वर ६ मा राख्ने तयारी गरिरहेका छौं । यसका साथ साथै विस्तारै सबै प्रदेशमा राख्ने योजनामा हामी छौं । सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छौं ।   

सहकार्य जरुरी

हिंसाका घटना कम गर्न सरकार, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी सबै एक भएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ । महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

कुनै कुनै रोग पनि कुनै समयमा तीब्र रुपमा फैलिन्छ, पछि फेरि त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन विभिन्न उपाय अपनाईन्छ ।

ठ्याक्कै त्यस्तै यस्ता खालका घटनाका पनि नियन्त्रणका उपाय खोज्दै जाँदा नियन्त्रणमा लिने काम हुन्छ । 

यस्ता घटनाले हामी सबैलाई सेचत बनाएको छ । हामीले पनि प्रतिकारका लागि त्यसै अनुरुप अघि बढ्नु जरुरी छ । योजना बनाउनु जरुरी छ ।  

महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रम घटे

महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु पहिला जति धेरै थिए अहिले छैन । धेरै कटौती भएका छन् । सबै कुरा तल स्थानीय तहबाट हुने भनिएको छ । तर स्थानीय तह विकसित नै भइसकेको छैन । अब स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबैसँगको सम्बन्धलाई दरिलो बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।  

अहिले महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु धेरै छैन । भएका पनि गुम्न लागेको छ । त्यसैले हामीले भएका कार्यक्रमलाई पनि कसरी निरन्तरता दिने र प्रभावकारी बनाउने भन्नेमै ध्यान केन्द्रीत गरेका छौँ ।  

पहिला जिल्लास्तरले काम गथ्र्यो । बजेट पनि आउँथ्यो । अहिले जिल्लास्तरका सबै संरचना हटाईएको छ । अब सबै काम स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिइएको छ ।

तर कतिपय स्थानीय तहले बजेटको प्राथमिकीकरण, बजेटको पहिचान, कुन कार्यक्रम कसका लागि भन्ने कुरा तय गर्न सकेका छैनन् । उहाँहरुलाई कतिपय कुरामा अनुभव छैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै लैजान सबैको साथ हुनु जरुरी छ ।   

(राष्ट्रिय महिला अायाेगका सचिव ठाकुरसँग उज्यालाेका लागि नवराज फुयाँलले गरेकाे कुराकानीमा अाधारित)