एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
दक्षिण कोरियाली संसदमा चर्को आलोचना भएपछि राष्ट्रपति यून सुक येओलले मार्सल ‘ल’ अर्थात सैन्य कानूनको घोषणा फिर्ता लिनुभएको छ । सांसदहरुले सदनमा शैन्य कानून लागू गर्ने घोषणाविरुद्ध कडा प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति यून आफ्नो निर्णयबाट केही घण्टामै पछि हट्नु परेको हो ।
सिओलको नेशनल ऐसम्ब्ली अर्थात राष्ट्रिय सभामा उपस्थित १९० जना सांसदहरुले सर्वसम्मत रुपमा राष्ट्रपतिको यो कदमलाई खारेज गरिदिएका बीबीसीले जनाएको छ ।
राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर संसद बाहिरसमेत प्रदर्शन भएको छ । उत्तर कोरियाको कम्युनिष्ट बलबाट देशको सुरक्षा गर्न भन्दै राष्ट्रपति यूनले देश विरोधी तत्वलाई सखाप पार्न सैनिक शासन घोेषणा आवश्यक परेको दाबी गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति यू आदेशबाट पछि हटेलगत्तै नेशनल ऐसेम्लीमा खटाइएका सैनिकलाई समेत फिर्ता बोलाइएको छ । यसैबीच, राष्ट्रपति यूको मार्सल ‘ल’ घोषणाबाट अमेरिकी विदेश विभागका अधिकारीहरु सतर्क भएर बसेका छन् ।
यो घटनाले वासिङ्टन र सियोलको रणनीतिक महत्वको गठबन्धन सङ्कटमा पर्नबाट जोगिएको बहस हुन थालेको छ भने वासिङ्टनलाई थाहा नदिई सियोल नेतृत्वले यति कठोर कदम उठाउनु असाधारण कुरा भएको खबरमा उल्लेख छ ।
कुनै देश आपतकालीन अवस्थामा पुग्दा सैनिक शासन लगाउने गरिन्छ । त्यहाँको विपक्षी पार्टीले सैनिक शासन लगाउने राष्ट्रपति यूनको कदमलाई असंवैधानिक भनेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।