डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्ने निर्णय सर्वोच्चबाट सदर : १३ प्रतिशत भ्याट लिने बाटो खुल्यो

मंसिर २६, २०८१ बुधबार ८:५८:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले डिजिटल कारोबारमा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने सरकारको निर्णय सदर गरेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लगाएको भ्याट खारेज गर्न माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदन अदालतले खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेसँगै भ्याट लिने बाटो खुलेको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले डिजिटल भुक्तानीमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज हुनुपर्ने माग राखेर गएको कात्तिक ११ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । यद्यपि सर्वोच्चले लिखित फैसला जारी गरिसकेको छैन ।

सरकारले डिजिटल भुक्तानीमा भ्याट लगाइदिएपछि फोनपे, ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएसलगायतले प्रयोग गरेबापत सेवा शुल्क १३ प्रतिशत पुर्‍याएका थिए । मोबाइल प्रयोगकर्ता बढेसँगै इन्टरनेटमार्फत हुने आर्थिक कारोबार बढ्दो छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

डिजिटल कारोबारमा भ्याट लाग्ने निर्णय सर्वोच्चबाट सदर : १३ प्रतिशत भ्याट लिने बाटो खुल्यो

प्रतीकात्मक तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया