नदी किनारको सीमा कायमसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार

मंसिर २८, २०८१ शुक्रबार ७:२०:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदी तथा खोला किनाराको दायाँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।

गएको पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले काठमाण्डौ उपत्यकाको बाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा थप ३० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हिजो विज्ञप्ति निकालेर फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाण्डौ उपत्यकाका सरकारी कार्यालय, पालिका तथा बैंक एवम् वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको जानकारी दिएको छ ।

फैसला उपर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २० मिटर सीमा कायन गर्ने फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्न भनिएको हो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नदी किनारको सीमा कायमसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार

तस्बिर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया