निजामती कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार

 पुष १५, २०७५ आइतबार १७:५२:२१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सरकारले ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश’मा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने भएको छ ।

नेपाल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका प्रतिनिधिबीच आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा कर्मचारी समायोजन अध्यादेशले सम्बोधन गर्न नसकेको माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चित गराउने सहमति भएको हो । 

कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त र वृत्ति विकाससम्बन्धी माग  संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने सहमति सरकारसँग गरिएको नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष पूण्यप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले आन्दोलनरत कर्मचारीहरुको माग सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलिया नेतृत्वको वार्ता टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले आइतबार नेपाल आधिकारिक ट्रेड युनियन महासंघका पदाधिकारीसँग वार्ता गरी आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने सहमति जनाएको छ ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा देखिएका जटिलता हटाएर अघि बढन सरकार तयार भएको पनि महासंघका अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो । कर्मचारी समायोजनको काममा सबै कर्मचारीलाई समावेश गर्न पनि सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उनीहरुको वृत्ति विकास र सेवा, शर्तसम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने सहमति गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी राखेका माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिएर काममा फर्कन पनि आग्रह गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख गर्दै आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको हो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरु बढुवा भएर संघका आउन सक्ने व्यवस्था पनि संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गर्न भने संविधानले नै नदिने प्रवक्ता अधिकारीको दाबी छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेशमा आफूहरुको वृत्ति विकास समेत कटौति गरिएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले सच्याउन माग गर्दै सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २३, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • rd kulung

    Dec. 30, 2018, 7:33 p.m.

    सहमती भएकाे भए त्यसकाे प्रति खाेइ त ? सङ्घीय निजामती सेवा एेन, प्रदेश निजामती सेवा एेन र स्थानीय सेवा एेन नअाइ कसरी पत्याउनेहाेला ? सम्झाैता सचिवसँग नभइ मन्त्रीसँग गर्नु पर्थ्याे । संविधानले कानुन बनाएर कर्मचारी समायाेजन गर्ने भनेकाे छ । मेराे विचारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवा तथा सबै तहकाे लाेकसेवा एेन अाएपछि भर्ना भएकालार्इ मात्र सम्बन्धित तहमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिलेकाे एेन अनुसार भर्ना भएका कर्मचारीलार्इ तीनै तहमा सरूवा हुन पाउने प्रावधान राखिनु उचित हुन्छ । पहिले फरक सेवा सर्तमा स्थायी भएका कर्मचारीलार्इ पछाडि अरू कानुन बनाएर फरक व्यहार गरिनु कानुनी सिद्धान्तकै खिलाफ हुन्छ ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

बुटवलमा विद्युत् प्रसारण लाइनको चार खुट्टा भएको टावर हटाएर मोनोपोल राख्ने काम शुरु

२

युक्रेनमा सुरक्षा सहायताका लागि २० देश तयार

३

मनाङेलाई बाँकी सजायको २० प्रतिशत छुट दिन आदेश

४

चैतदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालन हुने

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई