विद्यालय शिक्षा : सरकारीमा मनले मान्दैन, निजीमा आम्दानीले धान्दैन

 चैत ४, २०७५ सोमबार १९:५४:४० | जानुका दुवाडी
unn.prixa.net

चैत लागेसँगै विद्यालय शिक्षाको एउटा अर्को शैक्षिक सत्र सकिएको छ । शैक्षिक सत्र सकिएसँगै अभिभावकहरुमा आफ्ना छोराछोरी माथिल्लो कक्षामा उक्लिने खुशी छ ।

अर्कोतिर त्योभन्दा पनि अब कुन र कस्तो विद्यालयमा पठाउने भन्ने विषयले धेरै अभिभावकहरुलाई चिन्तित बनाएको छ । विद्यालय छनोटको विषय धेरैजसो अविभावकको चिन्ताको विषय हो त्यसमा पनि ज्याला मजदुरी गरेर दुई छाक टार्न सफल र इमान्दारीपूर्वक सानातिनो जागिर गरी जीवन निर्वाह गर्नेका लागि त निकै समस्याको विषय हो ।  ‘जता पायो त्यतै पढाउँ, छोरा छोरीको भविष्य, राम्रोमा पढाउँ भने चर्को शुल्कको समस्या’ यो वाक्याशं छोरा छोरीको सुन्दर भविष्यको सपना देखेका मध्यम र निम्नवर्गीय अभिभावकहरुको पीडाको उद्गार हो ।

सामुदायिक विद्यालयका धेरैजसो शिक्षकहरुलाई त आफू नेपाली, अंग्रेजी, गणित इत्यादि के को शिक्षक हूँ भन्दा पनि म सत्तापक्षको हो की प्रतिपक्षको भन्नेमा बढी चासो र लगाव छ ।

राज्यले निःशुल्क भनेका केहीबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर एकदमै कमजोर भएको यथार्थ कुनै पनि अभिभावकहरुबाट लुकेको छैन । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने थोरै मात्र सामुदायिक विद्यालयहरुको नाम कहिलेकाहीँ समाचारमा मात्रै पढ्न र सुन्न पाइन्छन् । अर्कोतिर गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा प्रत्येक वर्ष शुल्कका शीर्षक र रकम दोब्बर बनाइरहेका निजी विद्यालय सबै नेपालीहरुको पहुँचमा छैनन् ।  

अभिभावकको विश्वास जित्न नसकेका सामुदायिक विद्यालयहरु 

राज्यले शिक्षामा बर्सेनि अर्बौँको लगानी गर्दै आइरहेको छ । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने कुराको यकिन लेखाजोखा हुन सकेको छैन भने कहीँ कतै समस्याको पहिचान भए पनि समाधानका लागि ठोस कदम चालेको देखिँदैन् । कुल जनसंख्याको झण्डै ८२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालय सबैको सहज पहुँचमा नहुनु बाहेक समयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने समस्या जगजाहेर नै छ । 

शहरी क्षेत्रमा पनि स्वयं सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई आफुले पढाएकोमा विश्वास छैन भन्ने कुरा प्रधानाध्यापक र शिक्षकशिक्षिकाहरुकै छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाइनुले प्रमाणित गर्दछ । केहीका छोराछोरीहरुको भर्ना सामुदायिक विद्यालयमा गरिए पनि पठनपाठन भने निजीमा भइराखेको छ । यस्तो अवस्थामा अरु अभिभावकहरुले त्यस्तो विद्यालय र ती शिक्षकशिक्षिकाहरुप्रति विश्वास गर्नसक्ने ठाउँ रहँदैन ।

अर्कोतिर देशभरिबाट केही अपवादबाहेक अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरु राजनीतिक दलहरुका निम्ती शिक्षक नामधारी पढेलेखेका कार्यकर्ताहरु तयार पार्ने तालिम केन्द्र सावित भएका छन् । जो आफ्नो पेशागत प्रगतिभन्दा पनि भोलि चुनावमा टिकटको र सानोतिनो लोभको पर्खाइमा बसिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयका धेरैजसो शिक्षकहरुलाई त आफू नेपाली, अंग्रेजी, गणित इत्यादि के को शिक्षक हूँ भन्दा पनि म सत्तापक्षको हो की प्रतिपक्षको भन्नेमा बढी चासो र लगाव छ । कैयौँ विद्यालयहरुमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिबीच ‘विचार मिले एकजुटले’ बिगारेको देखिन्छ भने कतिपयमा विचार नमिलेर कुटाकुटमै शैक्षिक क्यालेण्डरहरु अलमलिएका छन् ।

त्यस्तै सरकारले विद्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गर्न भनेर खटाएको जनशक्ति विद्यालयको हातासम्म पनि नपुगी जिल्ला सदरमुकामहरुमै रुमल्लिएको छ । कहिलेकाहीँ विद्यालयहाता प्रवेश गरे पनि स्वागतमा टक्य्राएको चियाको चुस्कीसँगै बिस्कुट टोक्दै सल्लाह गरेरै विद्यालयको उपलब्धि फारम भरेर जागिर सकाएर फर्किन्छन् । देशभरिबाट यस्तै प्रधानाध्यापकहरुसँगको सल्लाहमा भरिएका ‘सब ठिकठाक’ व्यहोराका फारम शिक्षा मन्त्रालयमा आइपुग्छन् । तिनै फारमहरु हेरी शिक्षामन्त्रीज्यूले वर्षभरिको शैक्षिक उपलब्धि केलाउनुहुन्छ र भाषणको विषयवस्तु मिलाउनुहुन्छ । 

संविधानले निःशुल्क भन्छ, व्यवहारमा चर्को शुल्क छ 

नेपालको संविधानले शिक्षाको हकलाई प्राथमिकताका साथ मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ । संविधानको धारा ३१ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको  शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ । तर संविधानको ठिकविपरीत सरकारको निरिहता र फितलो अनुगमन प्रणालीको फाइदा उठाउँदै गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा निजी विद्यालयहरुले अविभावकहरुबाट चर्को शुल्क लिइरहेका छन् । 

विश्वव्यापीकरणको यस समयमा देशका नागरिकहरुको आय र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता र राज्यको दायित्व पनि हो ।

शैक्षिक शुल्क, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, शैक्षिक भ्रमण, शिक्षण सामग्री जस्ता अनेकन स्वसिर्जित शीर्षकहरुमा चढाइने शुल्कहरुले अविभावकहरुको ढाड सेक्ने काम गरेको छ । योबाहेक वर्षैभरि संचालन गरिने अनिवार्य अतिरिक्त कक्षाहरुले विद्यालय धनीहरुलाई अझै धनी बनाउन सहयोग त गरेको छ । तर त्यसले एकातिर राज्य संयन्त्र र नियम कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेका छ भने अर्कोतिर देशमा शैक्षिक र असमानताको खाडल झनै बढाएको छ । विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने भाषण वर्षौंदेखि सुनिँदै आइरहेका छन् तर वर्षौं बित्दा पनि कार्यान्वयन भने शून्य बराबर छ ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य,खानेपानीजस्ता अति आधारभूत सेवाहरु प्रयाप्त रुपमा उपभोग गर्न पाउनु नागरिकका हक हो भने प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । देशका दुई नागरिकहरुमा आफू अर्कोभन्दा कमजोर र तल्लो दर्जाको हूँ भन्ने भावना आउन नदिन राज्यले प्रदानगर्ने सेवा र स्रोत साधनहरुको वितरणमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

विश्वव्यापीकरणको यस समयमा देशका नागरिकहरुको आय र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने शिक्षाको व्यवस्था गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता र राज्यको दायित्व पनि हो । जसका लागि देशमा विद्यमान ‘सक्नेले गरिखाउँ’को अवस्थालाई नियन्त्रण गरी शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा राज्य स्वयंले सक्रिय र प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

शिक्षासम्बन्धी समय नुकूल नीति निर्माण, नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी चुस्त दुरुस्त अनुगमन, मुल्यांकन र आवश्यकताअनुसार पुरस्कार र दण्डजस्ता औजारहरुको कुशल कार्यान्वयनले मात्र शिक्षामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने देखिन्छ ।


 

अन्तिम अपडेट: असोज ३०, २०७६

जानुका दुवाडी

जानुका दुवाडी उज्यालाेमा कार्यरत हुनुहुन्छ।   

तपाईको प्रतिक्रिया