स्याङ्जा - भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालमा रहेका सहकारीहरुको संख्या आधा घटाउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।

मन्त्री अर्यालले मर्जर र खारेजको नीति लागु गरेर सहकारीको संख्या पचास प्रतिशतले कम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । 

प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टर स्याङजाले वालिङमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले सहकारीलाई आय बढाउने गतिलो माध्यम बनाउने मन्त्रालयको योजना रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । 

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको सरकारी जग्गा किर्तेको प्रसङ्गमा मन्त्री अर्यालले सरकारी जग्गा अवैधरुपमा जो सुकैले आफ्नो बनाए पनि कारबाही हुने स्पष्ट पार्नुभयो । सरकार कटिबद्ध भएर छानबिनमा लागेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्ता जग्गाहरु रोक्का राखिसकेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्यालले भन्नुभयो, ‘यो सरकारले नै वर्षाैदेखि भइरहेका त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा लिने उद्देश्यले जग्गा हत्याएको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।’  

भूमिहीनका लागि एकपटक मात्रै जमिन तथा विशेष प्याकेजमा कार्यक्रममार्फत सहयोग प्रदान गरिने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सातवटै प्रदेशमा गरिब लक्षित पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

‘जमिनको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउने उद्देश्यले सात वटै प्रदेशमा लाइडर गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘जसबाट दीर्घकालिनरुपमा जमिनको प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ ।'  

स्याङजाको विकासमा आफू लागिपरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, 'सडक, खानेपानी तथा कृषिको विकासको लागि काम मेरो प्राथमिकतामा छ ।'