नेपालमा लोकतन्त्र घोषणा भएको पनि १३ वर्ष पुग्यो । २०६३ वैशाख ११ गते आजैका दिन लोकतन्त्र घोषणा गरिएको थियो ।

राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सुरु भएको लोकतन्त्रको यो १३ वर्षमा नयाँ संविधानमार्फत देश संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अभ्यासमा छ । 

जहानियाँ राणा शासन, प्रजातन्त्र, निरंकुश राजतन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र नेपाली समाजका राजनीतिक यात्राका अविस्मरणीय सृङ्खलाहरु हुन् । यिनैमध्ये एक लोकतन्त्रबारे हरेक वर्ष स्मरण गरिन्छ ।

२४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्यसँगै स्थापना भएको लोकतन्त्रमार्फत नागरिकको वाक स्वतन्त्रता, कानुनी शासन, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, मानव अधिकारको सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रत्याभूतिको ग्यारेण्टी गर्ने उल्लेख गरियो ।

अब वंशीय परम्परा अर्थात राजा होइन नागरिकबाट चुनेका प्रतिनिधिले देशको बागडोर सम्हाल्ने र नागरिकका साना साना पिरमर्का पनि बुझ्ने काम हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो ।

हरेक विकासको बाधक नै निरंकुश राजतन्त्र हो यसलाई फ्यालेपछि त देश अब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ लम्कन्छ भन्ने थियो । तर यी र यस्ता विषयमा सामान्य बाहेक उपलब्धिमूलक प्रगति हासिल गर्न सकिएको छैन ।

देश आर्थिक समृद्धि मात्र होइन सामाजिक समृद्धिको बाटोतर्फ पनि उन्मुख हुनुपर्दछ । तब मात्र नागरिकले अपेक्षा गरेको लोकतन्त्र प्राप्त हुनेछ । नेपालमा ‘लोकतन्त्र’ लाई केवल भावुक बिम्बका रूपमा मात्रै लिने काम गरियो ।

यसको कोरा परिभाषा खोज्न र केवल सिद्धान्त निर्माण गर्नलाई मात्रै लोकतन्त्र ल्याइएको जस्तो देखियो । मानवीय सभ्यता र समृद्धिको एकीकृत उपयोगतर्फ भने राज्य सञ्चालनको जिम्मा पाएकाहरुको ध्यान जान सकेन ।
   
लोकतन्त्रले हर प्रकारका व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता गर्छ । त्यही अनुसार शासन प्रणाली निर्धारण गरिएको हुन्छ । मान्छे जन्मँदा बराबर हकदार हुन्छ । त्यही व्यक्तिको हकलाई अर्थात उसको समानतालाई लोकतन्त्रले रक्षा गर्नुपर्छ ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान र उसको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । त्यसलाई विधि मार्फत नागरिकका स्वतन्त्रता सम्बन्धित सम्पूर्ण अधिकारको सम्बर्द्धन गर्ने एक मात्र पद्धति भनेकै लोकतन्त्र हो ।

अन्य व्यवस्थाले त व्यक्तिमाथि थिचोमिचो गर्छ । राजसंस्थाबाट त्यही थिचोमिचो भयो भनेरै लोकतन्त्रको खोजि भएको हो । यो व्यवस्थाले व्यक्तिको हरप्रकारका स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ अतिक्रमण गर्दैन भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर यस्ता कुराहरु आदर्शको पुञ्ज मात्रै बन्न पुगेको छ ।

शासक चुन्ने अभ्यासमा सीमित लोकतन्त्र

अचेल लोकतन्त्रका नाममा भइरहेका कर्मकाण्ड देखेर नागरिकहरु वाक्कदिक्क बनेका छन् । जुन कुरालाई आज लोकतन्त्र भनिन्छ अथवा भनिँदै र भनाइँदैछ, त्यो केवल चुनावद्वारा शासक चुन्ने अभ्यासमा मात्रै सीमित भएको छ । 

राजासंस्था फालेको अर्थ अर्काे राजा ल्याउन होइन । आफूजस्तै मान्छेलाई सत्ता दिएपछि आफ्नो पिरमर्का बुझ्छ भनेर हो नि ।

तर अहिले त्यस्तो नभई चुनाव जितेर सिंहदरबार छिरेका र शितल निवासको वास पाएकाहरु नवराजा बन्ने प्रयासमा लागे । यसले नागरिकलाई यो व्यवस्था प्रति नैराश्य बढाउने काम गर्‍यो । 

अहिलेका राष्ट्रपतिले यो शानशौकत मलाई चाहिँदैन नागरिकका समस्या बुझ्ने काम गरौँ  भन्ने हो भने पनि यो व्यवस्था प्रति यति धेरै आलोचना हुँदैन थियो होला । पहिला राजाका बेलामा सवारी भन्ने गरिन्थ्यो नि अहिले त्यसैमा उनीहरु मख्ख परेर सवार गरिरहेका छन् । नागरिकलाई रोकेर सडक नै सुनसान बनाउँदै हुँइकिने प्रवृत्तिले नागरिक खुशी हुन सक्दैनन् । यसले उनीहरुलाई निराश बनाएको छ ।

चुनाव जित्ने अनि आफैँलाई जिताउनेलाई कज्याएर शासन गर्ने खालको मनोवृत्ति विकास हुँदा नागरिकमा निराशा छाएको हो । निर्वाचित व्यक्ति तानाशाही बन्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । यस्तो व्यवहारलाई जबर्जस्ती लोकतन्त्र भनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा त यस्तो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।

खास–खास मान्छेले जसरी–तसरी चुनाव जित्ने, रजगज गर्ने अनि यही व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेर भाषण ठोक्दैमा त्यो लोकतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनेको त समानुपातिक समावेशी अधिकार हो ।  

नागरिक बन्धनमुक्त हुनुपर्छ

लोकतन्त्रमा सरकार नोकर हो, तलब खाने नोकर । नागरिक राज्यको मालिक हो, त्यसैले उसको वाणी स्वतन्त्रता निर्वाध हुन्छ । 

लोकतन्त्रमा कुनै खास राजनीतिक वर्ग हुनुहुँदैन । एकथरीले शासन गरिरहने र अरूचाहिँ शासित भइरहने प्रथालाई लोकतन्त्र भनिँदैन । वास्तवमा अरूले पालै नपाउने प्रथालाई रुढ, कर्मकाण्डी जडता भन्नुपर्नेमा लोकतन्त्र भनेर बदनाम गरिएको छ ।

पहिलेका व्यवस्थामा राजाहरू फुक्का छाडा थिए र नागरिक बाँधिएका थिए । लोकतन्त्र ल्याउनुको तात्पर्य नागरिकलाई बन्धनमुक्त बनाउनु र शासकलाई नियमबद्ध अनुशासनमा बाँध्नु थियो ।

तर अहिले त जो शासनमा पुग्छ, उही राजा बन्ने र ऊ फुक्का भएर नागरिकचाहिँ बाँधिनुपर्ने अवस्था आयो । यस्तो पद्धतिलाई लोकतन्त्र शब्दले अलंकृत गर्दैमा यो लोकतन्त्र भइहाल्ने हुँदैन नि । शासक र शासित दुवै एकैखाले मानिस हुन् भन्ने हुनुुपर्छ ।

दुईथरि बनाउन खोज्ने प्रथा धेरै समय टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्रमा शासितले शासकमा आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्नुपर्छ यदि त्यस्तो नदेखिए त्यस्तो प्रथाविरुद्ध फेरि विद्रोह हुन्छ । 

यतिन्जेल हामी जे देखि, भोगिआएका छौँ, यसलाई नै लोकतन्त्र हो भनेर झुक्किनु हुँदैन । यो त वास्तवमा लोकतन्त्र नभएर चुनावी दंगल अर्थात् कुस्तीजस्तो मात्र भएको छ ।

अहिले जो अग्रपंतिमा छन् केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा उनीहरुलाई हेरेर त्यसैमा देशको प्रतिबिम्ब देख्ने काम भएको छ । वास्तवमा उनीहरुले हामी सर्वसाधारण नागरिक नै हौँ भन्ने खालको व्यवहार जबसम्म देखाउँदैनन् तबसम्म लोकतन्त्रको साँचो अनुभूति नागरिकले गर्न सक्दैनन् ।
 
यहाँ त एकै पुस्ताका मान्छे पुस्ताभर शासनमा बस्ने, टाँसिरहने अवस्था देखियो । यस्तो प्रथा लोकतन्त्रको परिकल्पना अन्तर्गत पर्दै पर्दैन । नागरिक बाँधिने तर सत्ताधारी फुक्का हुने नियम कानुन तानाशाही चालचलनको निरन्तरता बाहेक अन्य हुन सक्दैन । बिर्सेर पनि यो लोकतन्त्रसम्मत हो भन्न मिल्दैन, भन्नै हुँदैन ।

शासकमा भोगवादी व्यवहार

अहिले देखिएका अनुहारहरु पञ्चायतकालदेखि नै सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमेकाहरु हुन् । चाहे केपी ओली हुन् वा चाहे प्रचण्ड, शेरबहादुर नै किन नहुन् । त्यही भएर उनीहरुमा  भोगवादी संस्कार, भोगवादी व्यवहार देखा परेको हो । 

हिजो नपाएको साँवा व्याज सबै असुल्ने गरी उनीहरु भोग विलासमा लागेको देखिन्छ । उहाँहरुको व्यवहार हेर्दा अहिले हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको देखिन्छ । हामी भन्दामाथि कोही पनि छैन, हिजो पो राजा थियो, त्यो राजासँग आर्मी थियो, आर्मीको डर थियो ।

तर आज कोही छैन हामी भन्दामाथि भन्ने खालको भान परेको छ जस्तो लाग्छ । हुन त लोकतन्त्रमा नागरिक सर्वेसर्वा हुन् तर नागरिकसँग उनीहरुको डर कत्ति पनि छैन ।  

हामीले भन्ने गरेको राजनीतिक पार्टी पनि वास्तवमा पार्टी नै होइनन् । पार्टीको ‘क्यारेक्टर’ हुँदैन नि । तर यहाँका पार्टीहरु त ‘क्यारेक्टर बेस’मा चलिरहेका छन् । यो त पुरै गिरोह हो । पार्टीको आवरणमा गिरोह चलिरहेको छ । यसले आफ्नो अनुकुल मात्रै काम गर्छ । नागरिकमा के बितिरहेको छ कसलाई फुर्सद छ त्यो हेर्ने ? 

यदि गर्थे भने त चुनावका बेला जे जे कुरा भनेका थिए त्यो गर्थे होलान् नि त । खै त गरेको ? 

कम बोल्ने, काम धेरै गर्ने 

लोकतन्त्रमा सरकार कम बोल्छ, काम धेरै गर्छ । तर यहाँ त प्रधानमन्त्री आफै सानो सानो कुराको जवाफ दिँदै हिँड्नु परेको छ । मानौं एक दुई महिनापछि चुनाव हुँदै छ जसरी प्रधानमन्त्री ठाउँठाउँमा भाषण गर्दै हिँड्नुभएको छ । चुनावी क्याम्पेन गरेजसरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँछ ।

अहिले यो गर्नु ठिक होइन । अहिले त चुनावका बेला नागरिकका माझ जे–जे कुरा भनिएको थियो त्यो कुराको आपूर्ति गर्ने तर्फ पो लाग्नु पर्छ त । चुनावी क्याम्पेन चलाउन त अझै ३ वर्ष बाँकी छँदै छ नि । त्यतिबेलै फेहरिस्त पेस गरे भयो ।

तर अहिले त काम गर्नु छैन भाषणमा चाहिँ सबै काम गरेको जसरी दुहाइ दिने काम भइरहेको छ । यसले आम मानिसको मानसिकता नै विथोलिदिएको छ । यस्ता खालका प्रवृत्तिले यो व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा जगाउने काम भएको छ ।

अनि भ्रष्टाचारका कुरा पनि मुखले बोलिदिए मात्रै हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति देखियो । प्रधानमन्त्री सँधै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाइन्छ भनेर फलाक्न थाक्नु हुन्न । तर व्यवहारमा उहाँकै पार्टीका उच्च पदका व्यक्ति भूमाफिया दलालीमा संलग्न भेटिन्छन् । जहाज खरिद अनियमितता त्यसै ढाकछोप गर्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ ।

त्यसैले बोलेर मात्रै भएन नि । काममा पनि त्यो शून्य सहनशीलता देख्न पाए पो नागरिकहरुमा उत्साह जाग्थ्यो । तर त्यसो त भइरहेको छैन ।

यसले वास्तविक लोकतन्त्र हरण गर्ने काम मात्रै गरेको छ । त्यसैले यो पुस्ताबाट लोकतन्त्रको व्यवहारमै कार्यान्वयन जटिल छ । यो पुस्ता पछि आउने पुस्ताबाट मात्रै लोकतन्त्रको व्यवहारमा कार्यान्वयन होला । तर त्यतिन्जेल हाम्रो धैर्यताको बाँध के हुन्छ यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । 

लोकतन्त्र वास्तवमा नै समुन्नत व्यवस्था हो । यो समुन्नत व्यवस्थालाई व्यवहारमा नै उतार्न हाम्रा शासकहरुको व्यवहार परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । जबसम्म उनीहरुको व्यवहार परिवर्तन हुँदैन यो समुन्नत व्यवस्था पनि असफल हुने डर रहन्छ । अहिले त्यही देखिएको हो ।     

–विश्लेषक गौतमसँगको कुराकानीमा आधारित ।