चितवनमा धान उत्पादन घट्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
सबैलाई खुशी पार्ने बजेटमा चुनौतीको चाङ
अघिल्लो वर्ष बजेट भाषण सुनेर निराश भएका धेरैजना यसपटक उत्साहित भएका छन् । भत्ता बढेकोमा वृद्धवृद्धा फुरुङ्ग छन् ।
तलब बढेकोमा कर्मचारी दङ्ग छन् । सोचेभन्दा धेरै रकम पाएकोमा सांसद मख्ख छन् । फटाफट काम गर्न पाइने आशमा ठेकेदार दङ्ग छन् । चुरोट र रक्सीको भाउ बढ्ने भएपछि लोग्नेले रक्सी र चुरोट कम गर्लान् भन्ठानेर श्रीमतीहरु पनि आशावादी छन् ।
शेयर बजारको कुरै गर्न परेन, हिजोसम्म धारे हात लाउने लगानीकर्ताहरु बजेटपछि अर्थमन्त्रीको जयगानमा छन् । समग्रमा नयाँ बजेटले सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुशी तुल्याएको छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म, व्यापारीदेखि कर्मचारीसम्म, निम्न वर्गदेखि मध्यम वर्गका परिवारसम्मलाई यस पटकको बजेटले उत्साह थपेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ‘अलोकप्रिय’ बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यसपटक सबैलाई रिझाउने खालको बजेट ल्याउनुभएको हो । पार्टीको घोषणापत्र र राजनीतिक दबाब थेग्न नसक्नेगरी वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्दै केही अर्थविदले आलोचना गरेका छन् ।
कतिपयले सरकारको लक्ष्यअनुसार बजेट नभएको भनेका छन् । विपक्षीले त यसै पनि विरोध गर्छन्, तर पहिलेजस्तो विरोधका धेरै मसला नभेटेका विपक्षी दलले लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि बजेटको स्वागत गर्दै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भनेको छ । आलोचकहरुकै टिप्पणीअनुसार यस पटकको बजेट लोकप्रिय र सबैलाई रिझाउने खालको छ, तर कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेटको चुनौती पार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । तर तत्काललाई बजेटले सबै क्षेत्र र वर्गलाई खुशी तुल्याएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख आदिवासी र जनजातिलाई एक हजार रुपैयाँको दरले भत्ता बढाइएको छ । अघिल्लो वर्ष भत्ता नबढाएको भन्दै ज्येष्ठ नागरिक बेखुशी थिए ।
अब महिनाको ३ हजार रुपैयाँ हात पर्ने भयो भनेर दंग परेका छन् । यसैगरी एकल महिलाले पहिले एकहजार रुपैयाँ भत्ता पाउँदै आएकोमा अब दुई हजार पाउने भएका छन् । कर्णाली लगायत पिछडिएका क्षेत्र र दलित वृद्धवृद्धाले ६० वर्षदेखि नै वृद्धभत्ता पाउँदै आएकोमा उनीहरुले पनि थप एक हजार पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्दा २२ लाखभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुनेछन् ।
तीन वर्षदेखि तलब नबढ्दा सरकारी कर्मचारी निराश थिए । यसपटक कर्मचारीको उत्साह थप्ने गरी सरकारले बजेट बढाएको छ । बजेटले आयकरको दर बढाएको छैन तर, आयकर छुटको सीमा बढाएको छ । अविवाहतले चार लाखसम्म र विवाहितले चार लाख ५० हजारसम्मको आम्दानीको कर तिर्न नपर्ने व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई बढी फाइदा पुग्ने भएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउने र युवालाई स्वरोजगारमा आकर्षित गर्ने खालको छ । केही ठूला आयोजना चाँडो सक्नेगरी बजेट विनियोजन भएको छ ।
समग्रमा बजेट आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी आएको देखिन्छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालीले खोजेको सेवा, चाहेको विकास र समृद्धितर्फको यात्राका लागि आधारशिला तयार भएको बताउनुभयो । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय एवम् सहकार्यबाट स्रोतसाधन र अवसरको अधिकतम परिचालन गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधारशिला तयार भएको उहाँको भनाइ छ ।
तर अर्थमन्त्रीले यस्तो दाबी गरे पनि स्रोत र साधनले कसरी धान्छ भन्ने प्रश्न पनि सँगै तेर्सिएको छ । अन्तःशुल्क र भन्सार वृद्धिका कारण तत्काल केही खाद्यपदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्ने भएको छ भने कर्मचारीको तलब बढेको बहानामा व्यापारीले अरु खाद्यान्नमा पनि मूल्य बढाउने निश्चित छ ।
यस हिसाबले तत्काललाई सबै पक्ष उत्साही भए पनि बजेटमा चुनौतीको उत्तिकै चाङ छ । प्रतिपक्ष दलका सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीले बजेटको कार्यान्वनको पक्ष हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । लगानीका लागि विश्वासको वातावरण भइनसकेको र आन्तरिक स्रोतबाट जम्मा भएको रकमले उल्लेख गरेजति परिणाम दिन नसक्ने विपक्षी दलको भनाइ छ ।
तत्काललाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीलाई तलबसहित अरु वितरणमुखी कार्यक्रमले राज्यकोषलाई झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ भार पर्ने देखिन्छ । पहिले बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक भयो । अहिले पूँजीगत खर्च बढाउने, लगानी बढाउन नीतिगत र संरचनात्मक सुधार गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता राख्ने कुराले केही आशा बढाएको छ ।
पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका आयोजना समयमै सक्ने योजना त बजेटमा समेटिएको छ । तर त्यसअनुसार दक्ष जनशक्ति र अनुगमन संयन्त्रलाई भने ध्यान दिइएको छैन । सडक, पुल, जलविद्युतलगायतका अरु पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र योजनासँगै प्राविधिक र इञ्जिनियरलाई दक्ष बनाउनु पनि अर्को चुनौती हो । उनीहरुको क्षमतावृद्धि तथा आवश्यक तालिम र प्रोत्साहनको कुरा समेटिनुपर्ने हो । यसैगरी विकास निर्माणका काम समयमै सक्न त्यही खालको संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । योजना कार्यान्वयनको लागि महत्वपूर्ण मानिने यी कुरालाई बजेटले छुन सकेको छैन ।
समग्रमा बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र स्रोत कसरी जुट्छ भन्ने मुख्य कुरा हो । बजेट वितरणमुखी हुँदा स्रोतमा दबाब पर्नेछ । राजश्व असुलीको लक्ष्य महत्वाकांक्षी, आन्तरिक ऋण सीमाभन्दा माथि र वैदेशिक ऋण पनि उच्च हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ । चालु बजेटमा ३४ प्रतिशतको राजश्व असुलीको लक्ष्य राखे पनि २२ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । अब आउँदो आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ३० प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्याउने आधार तत्काल देखिँदैन ।
त्यसैले तत्काललाई बजेटले सबैलाई खुशी बनाए पनि कार्यान्वयनमा धेरै चुनौती छ । यो चुनौती पार लगाउन अर्थमन्त्रीले अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सकेमा बजेटपछि देखिएको आम नागरिकको खुशी स्थिर हुने थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मिलन तिमिल्सिना
दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ।
1 Comments
समाचार
-
-
अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका र मातहतका कार्यालयमा हट्यो ढड्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
अलैंचीको मूल्य उच्च विन्दूमा, ४० किलाेकाे एक लाख सात हजार रु...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
पहिलो चौमासिकमा राजस्व सङ्कलन बढ्यो
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
दैलेखको दुल्लूमा बोक्सीको आरोपमा एक जनाको हत्या
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
काठमाण्डौ उपत्यकामा ३ जना मृत भेटिए
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
जलवायु वित्तको आकार नबढे नेपाललगायत अतिकम विकसित देशको लक्ष्...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई शुल्क विवरण सार्वजनिक गर्न ...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
नेपाल एअरलाइन्सको अन्तर्राष्ट्रिय भाडादरमा छुट
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
रुसले युक्रेनमा पहिलो पटक अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
नेपाली युवा टाेलीले जित्याे कर्नाटकसँगको पाँच खेलको शृङ्खला
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
राष्ट्रपतिद्वारा भारतीय सेनाध्यक्षलाई ‘मानार्थ महारथीको दर्ज्यानी...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
वैदेशिक रोजगारीमा हङ्गेरी र माल्टा पठाइदिने भन्दै १९ लाख रुप...
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
-
सडक तथा खोलाको मापदण्ड खारेज गर्न माग गर्दै काठमाण्डौमा प्रदर्शन
मंसिर ६, २०८१ बिहिबार
विचार
-
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएर नेपालसँगको सम्बन्धमा खास...
कात्तिक २४, २०८१ शनिबार
-
जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छठ पर्वको वैज्ञानिक र पर्यावरणीय महत्त्व
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
-
डेङ्गी सङ्क्रमणको उच्च जोखिम कात्तिक मसान्तसम्म
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Binod Neupane
May 31, 2019, 7:38 a.m.बजेट बहस काम छैन : यो शासकीय व्यबस्थाको राजनीतिक संरचनालाई हाम्रो फिस्कल संघियताले नधान्ने दुई बजेट मै प्रमाणित भयो ! राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता आ .. नोकरी खाउन् , सेवा र सुबिधा चाहिदैन भन्नु पर्यो ! कि संबिधान संसोधन गरी स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रमा प्रतिनिधित्व घटाउनु पर्यो !